पदाधिकारी नियुक्ति कहिले-कहिले, कराेडाैँका गाडी तयार पहिल्यै

काठमाडौँ । संविधानले राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरेपछि पुल्चोकमा कार्यालय स्थापना भयो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक सहसचिवसहित कर्मचारी पनि पठाए ।

सरकारले गत वर्ष पदाधिकारीको लागि गाडी किन्‍न ३ करोड बजेट समेत व्यवस्थापन गरिसकेको छ। दलित आयोगले फोर्ड कम्पनीको इको स्पोर्ट ६ वटा गाडी २ करोड ६१ लाख ९० हजार रुपैयाँमा खरिद गरिसकेको छ।

यसमध्ये आयोगका सचिवले एउटा चढ्छन्। अरु किनेदेखि स्टार्टसमेत भएको छैन। गाडी मात्रै होइन पदाधिकारीको गाडी चलाउन ४ जना चालकसमेत नियुक्ति गरिसकेको छ। त्यस्तै आयोगका पदाधिकारीको कार्यकक्षको सफाइ र चिया खाजा बनाउन ७ जना कार्यालय सहयोगी समेत नियुक्ति भइसकेका छन्। तर, पदाधिकारी भने नियुक्त भएको छैन।

आदिवासी जनजाति आयोगको समस्या पनि यस्तै छ। फोर्ड इकोस्पोर्ट ६ वटा गाडी ०७६ असार १९ मा २ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिसकेको छ। त्यस्तै, तीन जना चालक करारमा राखिएका छन्। पदाधिकारी नभएपछि मन्त्रालयले कर्मचारी पनि खटिएका छन्। पदाधिकारी नहुँदा केही काम नभए पनि कर्मचारी कार्यालय आउँछन्। हाजिर गरेर फर्कन्छन्।

त्यस्तै महिला आयोगले पनि टाटा कम्पनीको नेक्सन गाडी ०७५ पुस २२ मा ६ वटा खरिद गरिसकेको छ। एउटा गाडीको ४२ लाख ७५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको हो। तर, सरकारले पदाधिकारी भने नियुक्त गरेको छैन।

दलित, महिला र आदिवासी जनजाति आयोग संविधान जारी भएदेखि नै गठन हुन सकेका छैनन्। यी आयोगमा एक जना पनि पदाधिकारी छैन। अख्तियार र निर्वाचन आयोगसहित १० संवैधानिक निकायमा ३९ पद रिक्त रहेको छ। अख्तियारमा दुई र निर्वाचन आयोगमा दुई/दुई जना आयुक्त पद रिक्त छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष बालानन्द पौडेल मात्र छन्। चार सदस्य नियुक्त भएको छैन। मुस्लिम आयोगमा पनि सलिम मियाँ अन्सारी मात्रै नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा पनि एक जना सदस्य मात्रै छन्।

अध्यक्षमा शान्तराज सुवेदी नियुक्ति ०७५ चैतमा नियुक्ति भए पनि असारमा राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष र तीन सदस्य पद रिक्त छ। समावेशी आयोगमा अध्यक्षको लागि ८४ लाख ७० हजार, अन्य सदस्यको लागि ५ वटा गाडीको २ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खरिद गरेको थियो। मुस्लिम आयोगमा पनि फोर्ड इकोस्पोर्ट गाडी ०७६ जेठ २२ मा खरिद गरिसकेको छ।

मधेसी र थारू आयोगमा पनि अध्यक्ष मात्रै छन्। अरु चार/चार वटा सदस्य खाली छन्। थारू आयोगमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्त अध्यक्ष छन्। थारु आयोगले भने गाडी खरिद गरेको छैन। महिला आयोगका पदाधिकारीका लागि खरिद गरेको गाडी मागेर चलाइरहेको छ।

संवैधानिक आयोगहरुमध्ये राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र लोकसेवा आयोगबाहेक सबै संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीविहीन छन्। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेपछि सरकारलाई विपक्षी दलको नेताबिना नै संवैधाानिक परिषद्‌बाट रिक्त ३९ पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न बाटो खुलेको हो।

अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्री र तीन सदस्य उपस्थित भएमा कोरम पुग्‍ने व्यवस्था गरेको छ।

कहाँ कति खाली?

दलित आयोग: ५ जना

आदिवासी जनजाती आयोग:५ जना

महिला आयोग: ५ जना

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग: ४ जना

निर्वाचन आयोग:२ जना

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग:२ जना

मधेसी आयोग: ४ जना

मुस्लिम आयोग:४ जना

थारू आयोग:४ जना

राष्ट्रिय समावेशी आयोग: ४ जना

कान्तिपुर दैनिकबाट