सर्वोच्चको आदेश छलेर भूमि आयोग

काठमाडौं, बैशाख ७
सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर मुलुकलाई ठूलो व्ययभार हुने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको‌ खुलेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण त्रासले देशै संकटमा परेका बेला सर्वोच्चको आदेशविपरीत गुपचुप आयोग गठन गरिएको हो। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन अवैध रूपमा गरिएको भन्दै सर्वोच्चले २०७१ सालमा अन्तरिम आदेशमार्फत त्यसलाई रोक लगाएको थियो। त्यो आदेश अहिलेसम्म खारेज भएको छैन। आदेश चालू रहेकै अवस्थामा त्यसविपरीत उस्तै प्रकृतिको भूमि आयोग गठन गरिएको हो।

गत चैत ९ गते नै आयोग गठन गरे पनि गुपचुप राखिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्णय मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि मात्र सार्वजनिक जानकारीमा आएको हो। आयोग पदाधिकारीले बुधबार नियुक्तिपत्र बुझेका छन्।

आयोगको कार्यकाल चार वर्षको रहनेछ। देवीप्रसाद ज्ञवाली‌ अध्यक्ष, भूमि अधिका‌रकर्मी जगत देउजा, पूर्वसभासद् दिनेशचन्द्र यादव, नेकपा कार्यकर्ता भीमबहादुर कार्की र मञ्जली शाक्य सदस्य छन्। ‌आयोग अध्यक्ष ज्ञवाली भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट पराजित उम्मेदवार हुन्। आयोगका सदस्य–सचिवमा भूमि‌व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव छन्। सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक÷एक जना सदस्य रहनेछन्।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद पराजुली र ओमप्रकाश मि श्रको विशेष इजलासले २०७१ माघ ८ गते सुकुम्बासी आयोग गठन अवैध रहेको भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको थियो। उक्त आदेश दिने तीनै जना प्रधानन्यायाधीश भएर अवकाश भइसकेका छन्।

सर्वोच्चले त्यति बेला आयोग गठन प्रक्रिया कानुन प्रतिकूल देखिएको र ऐनको परिभाषाअनुरूप नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तत्कालीन आयोग विवादास्पद देखिएको भन्दै जारी अन्तरिम आदेश कायमै छ। सरकारले २०७१ साउन १९ गते यस्तो आयोग गठन गरेको थियो। राजनीतिक व्यक्ति र आसेपासे कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने मनसायले त्यो आयोग गठन गरिएको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले रिट निवेदन दिएका थिए।

‘त्यति बेला आयोगमा आफ्ना मान्छे भर्ती गरी राजनीतिक स्वार्थका लागि वनजंगलको विनाश, सरकारी पर्ती र सार्वजनिक जग्गा कार्यकर्ता र आफ्ना मान्छेलाई दिने आशंकामा रिट दिएको थिएँ’, अधिवक्ता पौडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘त्यसलाई अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिरहेको अवस्थामा फेरि उस्तै प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गरिएको छ। सरकारको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको ठाडै विपरीत छ।’ आयोग खारेजी र अदालतको अवहेलनामा कारबाहीका लागि पुनः सर्वोच्च जाने उनको भनाइ छ।

भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै भूमि आयोग गठन गरिएको हो। आयोग अध्यक्षले राज्यमन्त्री र सदस्यहरूले सचिवसरहको सेवासुविधा पाउनेछन्। यसबाहेक ७७ वटै जिल्लामा आयोगका संयोजक‌ हुनेछन्। उनीहरूले पनि सहसचिवसरह सुविधा पाउनेछन्। जिल्ला सदस्य दुई जनाका दरले अधिकृतसरहको सुविधा पाउने गरी १ सय ५४ जना रहनेछन्। उनीहरूका लागि सवारी साधन, सवारी चालक, पेट्रोल, कार्यालयका लागि कर्मचारी, कार्यालय खर्च आवश्यक पर्नेछ।

पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले मुलुक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला आयोग गठनले अनावश्यक व्ययभार बढ्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आपत्ति जनाएका छन्। उपाध्यायका अनुसार आयोगको खर्च झन्डै सवा अर्ब हुनेछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले संकटको मौका छोपेर सरकारले कार्यकर्ता पोस्न आयोग गठन गरेको बताए। अब सर्वोच्च गुहार्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ। ‘राज्यको दोहन गरेर आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने योजना मात्र हो’, उनले भने, ‘अहिलेको प्राथमिकता आयोग गठन हो कि कोरोना संक्रमणको रोकथाम र अलपत्र नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा ? ’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कायमै रहेको अवस्थामा त्यसलाई छलेर अर्को आयोग गठन गर्ने कार्यले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको उनको भनाइ छ। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट