कालाेबजारी प्रकरण : मुद्दा कमजोर बनाउन भीआईपीको चर्को दबाब

काठमाडौं, बैशाख ६
कोरोना भाइरस संक्रमणको मौका छोपी ज्वरो नाप्ने थर्मल गन कालोबजारी गरेको आरोपमा रंगेहात पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालको मुद्दा कमजोर बनाउन प्रहरी, सरकारी वकिल र जिल्ला प्रशासनका पदाधिकारीमाथि भीआईपीबाटै तीव्र दबाब आइरहेको पाइएको छ ।

अग्रवाल गत २५ चैतमा कूटनीतिक नियोगको गाडी प्रयोग गरेरै थर्मल गनको कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीबाट पक्राउ परेका थिए । अग्रवालाई प्रहरीले गत मंगलबार दोस्रोपटक पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान जारी राख्दै आइरहेको छ ।

अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार अग्रवालको मुद्दा कमजोर बनाउन विभिन्न राजनीतिक दलका उच्च तहका नेता तथा ठूला व्यापारिक घरानाबाट बारम्बार तीव्र दबाब आइरहेको हो । कालोबजारी गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीले अग्रवाललाई नाटकीय ढंगले पक्राउ गरेको थियो । तर, त्यसयता उच्च तहबाट लगातार दबाब आइरहेपछि अग्रवालमाथिको अनुसन्धानमा अलमल हुँदै आएको छ ।

प्रहरीबाट सरकारी वकिलमा पठाइने अनुसन्धान फाइलमा पनि सरकारी वकिलका पधाधिकारीसमक्ष मुद्दा कमजोर बनाइदिन अग्रवाल पक्षले लबिङ गरिरहेको पाइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयमा अन्य विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट समेत मुद्दा थप कमजोर बनाउन दबाब परिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीले मुद्दा कमजोर बनाएमा अग्रवाल सहजै रूपमा धरौटीमा छुट्नेछन् । सकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीले कुनै दबाबमा नपरी कानुनी राजलाई शिरोधर गरेर स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न पाएमा अग्रवाल पुर्पक्षमा जेल चलान हुन सक्छन् । तर, चलखेल अत्यधिक भएकाले मुद्दा कमजोर बनाएर उनलाई धरौटीमा छोड्ने प्रपञ्च सुरु भएको स्रोतको दाबी छ ।

अग्रवालमाथि १ वर्ष कैद हुन सक्ला ?
अग्रवाल पक्राउ परेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उनलाई बचाउन उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट दबाब आइरहेको कार्यालयकै अधिकारीले बताएका छन् । अग्रवाललाई कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार कारबाही हुनपर्छ ।

ऐनको दफा ३ ९१० को दफा २ अन्तर्गत मोल निर्धारित भएकामा बाहेक नेपाल सरकारले तोकेको कुनै माल वस्तुको व्यापार गर्ने व्यक्तिले माल वस्तु र व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सय कडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो माल वस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने प्रावधान छ । आजको राजधानी दैनिकबाट