खाडी राष्ट्रको निर्णयले सरकार अन्योलमा

काठमाडौं, बैशाख ५
खाडी राष्ट्रमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढेपछि ती मुलुकले फरक–फरक निर्णय लिइरहँदा कामदार पठाउने नेपालजस्ता मुलुकको नेतृत्व अन्योलमा परेका छन्। करिब ३ लाख नेपाली रहेका युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) र ६० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको कुवेतको घोषणाले नेपाल मात्र होइन, अन्य मुुलुक पनि समस्यामा परेका हुन्।

साउदी अरेबिया, कतार, यूएई, बहराइन, ओमान र कुवेतमा यतिबेला करिब २० हजार संक्रमित रहेको तथ्यांक आइरहँदा उनीहरू आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि अनेक निर्णय लिन थालेका छन्। यस्तो निर्णयले कैयन् नेपालीले रोजगारी गुगाएका छन्। बिदामा रहेकाहरू घर फर्कन पाएका छैनन्। घुम्न पुगेकाहरू त्यहीँ अड्किएका छन्।

अधिकांश कम्पनी बन्द भएकाले नेपालीहरू कोठामै बसिरहेको र कतिपयको त जागिरसमेत गुमेकाले हातमुख जोर्नै गाह्रो भएको छ। रोजगारी गुमाएका विदेशी नागरिक छिट्टै आफ्नो मुलुक फर्किऊन् भन्ने खुला धारणा यूएईले बाहिर ल्याए पनि अन्य मुलुकले त्यसलाई पछ्याउने भएकाले यसमा सरकारले व्यवस्थापनको बाटो तय गर्न आवश्यक देखिन्छ।

यूएईले बेरोजगार भएका र घर फर्कन चाहने आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान कामदार पठाउने मुलुकलाई आग्रह गरेको छ। त्यहाँ रहेका नेपाली पनि स्वदेश फर्कन पाऊँ भनिरहेका छन्। यूएई सरकारको निर्णय सञ्चार माध्यममा आएपछि सरकार अन्योलमा परेको हो। यद्यपि, सरकारलाई भने कूटनीतिक च्यानलमार्फत त्यो प्रकारको कुनै जानकारी नआएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘हामी हाम्रा नागरिकबारे गम्भीर छौं। छलफल भइरहेका छन्। सरकार प्रमुख र परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सम्बन्धित मुलुकमा कुरा गरिरहनुभएको छ,’ परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यूएई सरकारको निर्णयबारे हामीलाई पत्राचार भएको छैन। यसबारे बुझ्ने काम भइरहेको छ।’

पश्चिम एसियाका सबै मुलुकमा करिब १५ लाख नेपाली छन्। ती सबैमा करिब एक सय नेपाली संक्रमित भइसकेका छन्।
खाडीमा सबैभन्दा बढी नेपाली साउदी अरेबियामा छन्। त्यसपछि कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमानमा छन्। त्यसबाहेक पश्चिम एसियाका अन्य दूतावास इजिप्टअन्तर्गत नै १८ मुलुक (लेवनान, जोर्डन, अफ्रिकी मुलुक) छन्। ती सबै मुलुकमा कोरोना संक्रमित छन्। त्यहाँ पनि सबै मुलुकमा ४० हजार हाराहारीमा नेपाली छन्। त्यस्तै, इजरायलमा पनि साढे ३ हजार नेपाली छन् भने उनीहरू वृद्धालाई स्याहार सुसार गर्छन्। जसकारण जोखिम उत्तिकै छ। इजरायलले साइप्रससमेत हेर्ने हुनाले साइप्रसका नेपाली पनि स्वदेश फर्कन खोजेका छन्।

नेपालले उनीहरूलाई त्यहाँको सरकारसँग समन्वय गरेर व्यवस्थित ढंगले राख्न नसक्ने र पर्कन पनि नदिने अवस्था आए ती नेपाली राज्यविहीनझंै अनुभव गर्ने अधिकारी बताउँछन्। पश्चिम एसियाका सबै मुलुकमा करिब १५ लाख नेपाली छन्। ती सबैमा करिब एक सय नेपाली संक्रमित भइसकेका छन्।

यसै वीच, सर्वोच्च अदालतले पनि जोखिममा रहेको नेपालीलाई उद्धार गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेर अत्यन्त जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित नेपाल प्रवेशबाट हुने थप जोखिमबाट संरक्षण गर्न नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार तथा बहुसंख्यक जनताको जीवन, स्वास्थ्य र सुरक्षाको हितलाई समेत सन्तुलित तरिकाले संरक्षण गर्नुपर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ। सूक्ष्म, गम्भीर एवं संवेदनशील तरिकाले बिनाभेदभाव, बिनास्वेच्छाचारी, विवेकपूर्ण तरिकाले नियमन र नियन्त्रणको सर्त बन्देजसहित फिर्ता ल्याउने उद्धारका लागि आवश्यक प्रशासनिक, आर्थिक व्यवस्थापकीय पहल गर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

कतिपय मुलुकले घरमा काम गर्न राखेका नेपालीलाई विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक स्थलमा राख्न थालिसकेका छन्। केहीलाई कामबाट निकालेर घर जान भनिएको छ। केहीलाई आधा पारि श्रमिक दिएर त्यसै राखिएको छ। ती मुलुक हेर्ने दूतावास प्रतिनिधि पनि अलमलमा छन्। बाहिर भेट्न जान सहज छैन उनीहरूलाई पनि टेलिफोनमा सबै काम सहज हुँदैन। प्रयास गर्दा पनि दूतावास अधिकारीहरू नेपालीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा पुग्न सकेका छैनन्। नेपालीले सम्पर्क गरेर दुःख पोख्दा पनि निश्चित दायरा रहेको भन्दै सुरक्षित रहने आश्वासनबाहेक अरू पाउन सकेका छैनन्।

इजिप्ट, कतार, साउदी, ओमानमा खासै अलमल नदेखिए पनि इजरायल, यूएई, कुवेत र बहराइनमा अलमल देखिएकाले यसो गर त्यसो गर भनेर परराष्ट्रका अधिकारीहरुले निर्देशन दिइरहेका छन्। यूएईले आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता लैजान गरेको आग्रह बेवास्ता गरेको खण्डमा श्रम सम्झौता रद्द गर्ने र ती मुलुकलाई वैदेशिक रोजगारीको कालोसूचीमा राखिने निर्णयले सरकार झन् गम्भीर बनेको छ। कुवेतले भने अवैध नेपाली लगायत विदेशीलाई यो समयमा फर्किन चाहेमा सहज ढंगले जान दिने सूचना जारी गरेपछि त्यहाँका नेपाली स्वदेश फर्कन खोजेका छन्।

ती दुई सरकारले लिएको निर्णयबारे नेतृत्व तहमा खासै छलफल भएको छैन। ‘हामी अध्ययन गर्दैछौं। छलफलमै छौं,’ परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘नेतृत्वले कूटनीतिक पत्र नआएको भने पनि उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएकाले निर्धो मुलुक नै समस्यामा पर्ने हो। त्यहाँ भारतीय नागरिक धेरै भए पनि उसले आफ्ना नागरिक अहिले फिर्ता गर्न नसक्ने जानकारी दिइसकेको छ।’

यो विषयमा यूएईका राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालसँग जिज्ञासा राख्दा उनले कुनै जवाफ दिएनन्। यद्यपि, उनले परराष्ट्रमा पठाएको जानकारीमा भने आफूहरूसँग नेपाली नियमित सम्पर्कमा रहने र बुझ्ने काम भइरहेको जनाएका छन्। ढकालले ११ जनाको जानकारी पठाए पनि ४० भन्दा बढी नेपाली संक्रमित भएको गैरआवासीय नेपालीले जनाएका छन्। त्यस्तै, बहराइनमा २२, कुवेतमा ११ र साउदीमा ५ जना नेपाली संक्रमित भएको जानकारी परराष्ट्रले पाएको छ। कतिपय नेपालीले उपचारमा हेलचेक्र्याइँ भएको गुनासो पनि पठाएका छन्।

राजदूतहरूसँग ज्ञवालीको टेलिफोन संवाद

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले युरोपेली मुलुकका नेपालीबारे जानकारी लिएका छन्। उनले बिहीबार नेपाली राजदूतहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क गरी कोरोना संक्रमणले पारेको प्रभाव र दूतावासले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छुट्टाछुट्टै छलफल गरे।

नेपालीहरूलाई भिसा वा अन्य कुनै समस्या भए तत्काल त्यसबारे ध्यान दिन ज्ञवालीले निर्देशन दिएको परराष्ट्रले जनाएको छ। उनले राष्ट्रसंघीय नियोग जेनेभा, बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, डेनमार्क, रसिया, अस्ट्रिया, बेलायत र स्पेन) का साथै अस्ट्रेलिया र थाइल्यान्डका राजदूतहरूसँग टेलिफोन संवाद गरेका हुन्। नेपालीको गुनासो सम्बोधन गर्न जतिबेला पनि हटलाइनमा तयार रहन भनेका छन्।

यसैबीच, भिसा लिइसकेका तर कोरोना संक्रमणले नेपाल आउन नसकेका विदेशीको भिसा थपिने भएको छ। जनवरी १ तारिखदेखि मार्च १ भित्र भिसा लिइएकाहरूको म्याद ६ महिना थपेर प्रवेश गर्न दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट