सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा नेपाली जोखिममा

काठमाडाैँ, बैशाख १
सर्वोच्च अदालतले सीमामा फसेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन दिएको आदेश कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गरेको छ । चैत २४ गते सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै उनीहरुलाई नेपाल ल्याई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न भनेको थियो तर सीमापारि फसेका नेपाली मजदूरलाई तत्कालै स्वदेश फर्काउने विषयमा कुनै परिपत्र नआएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सीमापारि फसेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेशकै क्वारेन्टाइनमा राख्न आदेश दिएको भए पनि सरकारका तर्फबाट स्थानीय प्रशासनमा कुनै परिपत्र नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, “परिपत्र नआउँदासम्म भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई नेपाल ल्याउन सकिने अवस्था छैन ।” बैतडीसँग सीमा जोडिएका भारतको झुलाघाटका विभिन्न ठाउँमा २५० भन्दा बढी नेपाली मजदूर भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।

नेपाली मजदूरलार्ई स्वदेश फर्काउन सर्वोच्चले दिएको आदेशका बारेमा एफएम रेडियोबाट सुनेको र आफूहरुलाई छिट्टै स्वदेश फर्काउँछन् भन्ने आशा पलाएको बैतडीको पुर्चौंडी नगरपालिका–८ मल्लादेहीका दीर्घराज जोशीले बताए । “भारतीय क्वारेन्टाइनमा आफूहरुलाई खान, बस्न र पानीको निकै समस्या छ”, उनले भने, “एकै कोठामा कोचाकोच गरेर बस्नु परिरहेको छ ।”

कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि दूरी कायम गरेर बस्नुपर्ने भए पनि आफूहरु कोचिएर बस्नु परिरहेको अर्का नेपाली मजदूर रमेश जोशीको भनाइ छ । यस्तै पुर्चौंडी घर भएका पुष्कर बोहराले पनि आफूहरु १०० जति डिडिहाटमा अलपत्र परेको बताए । उनले भने, “हामीलाई स्वदेशकै क्वारेन्टाइनमा राख्न आग्रह छ ।” सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश छिटो कार्यान्वयन गर्न पनि मजदूरले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसोबासको सहज व्यवस्था नहुँदा अझै पनि ट्युबमार्फत जोखिम मोलेर नेपाल फर्कने क्रम भने रोकिएको छैन ।