सचिवालय बैठकका ५ घण्टा : अरूका प्रश्‍नै प्रश्‍न, ओलीको गोलमटोल जवाफ

काठमाडौँ, चैत्र २७
पृष्ठभूमिमा भएका अरू छलफल, योजना र तयारीलाई एकछिन थाती राखेर सरकारले गरेको आधिकारिक निर्णयको दस्ताबेज मात्रै हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रबाट औषधि–उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात चैत ८ गतेदेखि भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदबारमा उक्त दिन बसेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको दसौं बैठकको निर्णय नम्बर ४ मा छ, ‘कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरणहरू विभिन्न उत्पादक, आयातकर्ता कम्पनी एवं व्यवसायीबाट नियमानुसार शीघ्र खरिद गर्ने आवश्यक कार्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने।’

उक्त दिन यससहित अरू थुप्रै निर्णय सार्वजनिक गरिएन किनभने ९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै थियो। निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीसँग पनि परामर्श गर्ने मुडमा समिति सदस्य थिए। एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई बताएअनुसार तत्काल जी टु जीबाट औषधि उपकरण ल्याउन सकिन्न भने निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो, प्रधानमन्त्रीले ‘तपाईंहरूले गर्नुस् न’ भन्ने जवाफ दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक जवाफ पाएपछि समितिका सदस्यहरू निजी क्षेत्रबाट औषधि उपकरण खरिदको प्रक्रियामा लागे। चैत ११ गते बसेको समितको बैठकले स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि २४ घण्टे टेन्डर खोल्ने, १५ गतेभित्रमा जसरी भए पनि औषधि उपकरण ल्याउने र त्यसका लागि आपूर्तिकर्तासँग जतिसक्दो छिटो छलफल गर्ने निर्णय गर्‍यो। यता उच्चस्तरीय समन्वय समितिले औषधि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दा संयोजक ईश्वर पोखरेल, औषधि खरिदसम्बन्धी उपसमितिका संयोजक भानुभक्त ढकाल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर संवाद एवं छलफलमै थिए। ‘उहाँहरू संवादमै हुनुहुन्थ्यो, भेट नभएको दिन फोनमा भए पनि कुरा हुन्थ्यो, उपप्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक–एक अपडेट गराउनुहुन्थ्यो,’ रक्षामन्त्री पोखरेलनिकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको परामर्श र सहमतिबिना त सास फेर्न पनि सकिन्न नि।’

यही बीचमा सरकारले ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेर चैत १५ गते सामान ल्याउन विमान चीनको ग्वाङझाउ गयो र आइतबार बिहान आइपुग्यो। त्यतिन्जेलसम्म ओम्नीसँग सामान खरिदका लागि गरिएको सम्झौताबारे चौतर्फी आलोचना सुरु भइसकेको थियो। १६ गते साँझ मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो। त्यहाँ स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले औषधि खरिदका विषयमा धेरै प्रश्न आएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी त्रसित भएर काम गर्न नसकेको भन्दै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वामित्व लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए तर केही मन्त्रीले मन्त्रीस्तरको निर्णयलाई सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले स्वामित्व लिन नसक्ने भनेपछि औषधि खरिदसम्बन्धी उक्त निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति मात्रै दिएको थियो।

सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले औषधि खरिद प्रक्रिया विधिसम्मत भएकाले त्यसबारे थप छलफल गर्नुनपर्ने बताएका थिए। ‘कानुनतः भानुजीको निर्णय ठीकै छ, संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसारै अहिले विशेष अवस्था भनिएको हो,’ बैठकमा ओलीले भनेको कुरा स्मरण गर्दै ती मन्त्रीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिदको निर्णय गर्ने र एक तह माथिकालाई जानकारी गराउने कुरा भएको हो। त्यो कानुनसम्मत छ, यसमा अरू केही गर्न पर्दैन।’

यसबाहेक मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले घुमाउरो तरिकाले औषधि खरिद प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताको बचाउ गरेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि मंगलबार साँझ करिब ५ घण्टा चलेको नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले औषधि खरिद प्रक्रियाबारे किन अनभिज्ञता जनाए? सचिवालय सदस्यहरूसमेत अलमलमा परेका छन्। मन्त्रीहरूले गरेको ब्रिफिङ र आफ्ना पुराना कुरा चटक्कै बिर्सिएर ओलीले औषधि–उपकरण खरिद प्रक्रियाबारे आफू जानकार नरहेको मात्रै बताएनन्, यसबारे समितिका संयोजकसमेत रहेका रक्षामन्त्री पोखरेल र औषधि खरिद उपसमितिका संयोजक रहेका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको समेत बचाउ गरे। जबकि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले नेतृत्वकर्ताको नाताले यदि उपकरण खरिदमा घोटाला भएको रहेछ भने त्यसको जिम्मा आफूले लिने त्यसअघि नै सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका थिए। ‘विवादमा आएपछि चासो राखेको हुँ, औषधि खरिद प्रक्रियाबारे मलाई केही पनि थाहा छैन,’ ओलीले सचिवालय बैठकमा गरेको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णय भएकाले यसबारे रक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पनि केही थाहा छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफमा सदस्य भने सन्तुष्ट हुन सकेनन्। औषधि खरिद प्रक्रियाको अनियमितताबारे प्रश्न उठाएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले औषधि–उपकरण खरिदबारे उठेका सवालबारे छानबिन गरेर अनियमितता भएको पाइयो भने दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका थिए। स्रोतका अनुसार अर्का सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालले भने यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा कुनै पनि स्वार्थ नराखी पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने बताए। ‘तर प्रधानमन्त्रीजीले सही गर्नुभएन, दिउँसोको सम्बोधनमा गडबडी भएको छैन भनेर डिफेन्ड गर्नुभयो, बेलुका बैठकमा आफूलाई मात्रै होइन, रक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समेत केही थाहा छैन भन्नुभयो,’ अर्का सचिवालय सदस्यले भने, ‘पहिलो त सरकारमा बसेर थाहा छैन भन्नु गैरजिम्मेवारी भयो, अर्को मलाई थाहा थिएन त एउटा कुरा, अरू मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा थिएन भनेको कसरी पत्याउनु?’

असन्तुष्ट भए पनि सचिवालय सदस्यले कोभिड–१९ विरुद्ध लड्न सरकारले चाल्ने हर राम्रा कदममा आफूहरूले साथ दिने बताएका थिए। ‘साथ दिन्छौं त भन्यौं तर प्रधानमन्त्रीकै कुराले हामी झस्कियौं,’ ती सचिवालय सदस्यको भनाइ छ, ‘अहिले सबैको ध्यान महामारी नियन्त्रण र रोकथाममै हो, औषधि उपकरणलगायत किन्ने काम सरकारको प्राथमिकता हो, मुख्य जिम्मेवारी लिएकालाई नै थाहा छैन भने सरकारले के काम गरिरहेको छ त?’ उनले प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफबाट आफूहरू निराश भएको बताए।

ओम्नीलाई औषधि खरिद गर्न दिने विषयमा मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीले अब औषधि उपकरण नेपाली सेनामार्फत् खरिद गर्ने भनेर आफ्नो ठाडो आदेशमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा समेत सुरुमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। औषधि उपकरण रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत जीटूजी विधिबाट खरिद गर्ने निर्णय चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भन्दै १९ गते मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले रक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा परिपत्र गरेका थिए। यद्यपि यो निर्णयबारे बैठकमै सहभागी मन्त्रीहरूले भने अनभिज्ञता जनाएका थिए। ‘मंगलबार सचिवालय बैठकमा नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न दिने विषयमा पनि हामीले कुरा उठायौं,’ सचिवालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको जवाफ गोलमटोल आयो, सुरुमा त उहाँले जीटूजी विधिबाट सेनालाई उपकरण ल्याउन दिने विषयमा कुनै निर्णय नै भएको छैन भन्नुभयो।’

त्यसपछि? ‘त्यसपछि हामीले नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सामान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्छौं भनिसक्यो नि भनेपछि उहाँले सेनालाई सबै कामको जिम्मेवारी नदिएको र उसले समन्वय मात्रै गर्ने जवाफ दिनुभएको थियो,’ ती नेताले भने। यद्यपि १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयको चौथो नम्बर बुँदामा रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत् जीटूजी प्रक्रियाबबाट सामान खरिद गर्ने स्पष्टै लेखिएको छ।

ओलीले अनभिज्ञता जनाएको अर्को विषय पनि छ, त्यो हो ओलीकै सल्लाहकार समूहबाट काठमाडौं प्रेस अनलाइनमा छापिएको औषधि खरिद प्रकरणसम्बन्धी खबर हटाएको कुरा। ‘यति गैरजिम्मेवारपूर्ण काम प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट भइरहेको छ भन्ने छ, तपाईंहरू मौन हुनुहुन्छ भनेर कुरा उठेको थियो,’ बैठक स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘यसमा पनि उहाँले अरू विषयमा जस्तै आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिनुभयो।’ मंगलबारको ५ घण्टा लामो बैठक, बैठक जस्तो नभएर अन्तर्क्रियाजस्तो भएको अर्का एक सदस्यको भनाइ छ। ‘गम्भीर कुराहरू उठेका थिए, आश्वस्त पारिएन, निर्णय भएन,’ ती सदस्यले भने, ‘ओलीले लामो भाषण गर्नुभयो, अर्का अध्यक्ष दाहालले अलि छोटो। बैठकभन्दा पनि त्यो एक किसिमको अन्तर्क्रियाजस्तो थियो।’

उनका अनुसार बैठकमा अध्यक्ष दाहालले अहिले सरकारले राम्रै काम गरिहेको र सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए। ‘त्यसका लागि पार्टी बैठक पनि नियमित बस्नुपर्छ,’ उनले भने तर स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियाबारे अरू सदस्यले त्यतिविघ्न सवाल गरिरहँदा त्यस विषयमा दाहालले भने मौनता साधे। बरु केन्द्रीय सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जाल र आफूहरूले चलाएको अनलाइनमा पार्टी एकताविपरीत लेख्ने, बोल्ने गरेको भन्दै दुई अध्यक्षबीच एकछिन रसाकस्सी भएको थियो। दुवै अध्यक्षले आआफूलाई गाली गर्ने केही केन्द्रीय सदस्यको नामै किटेर उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए।

‘१८ घण्टा सक्रिय छु तर मूल्यांकन भएन’

बैठकमा माथि उल्लिखित सवालजवाफ हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओली एक घण्टा बढी बोलेका थिए। त्यतिखेर उनले कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त सुनाएका थिए। बैठकमा ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि पनि आफूले एकदमै सक्रियतासाथ काम गरेको बताएका थिए तर त्यसको मूल्यांकन नएभको भन्दै गुनासो पनि गरे।

‘किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गरे पनि १८ घण्टा काम गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘हामीले काम गरेकै कारण कोरोना नियन्त्रणमा नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट ठहरिएको छ तर पार्टी भित्रैबाट पनि मूल्यांकन भएन।’ ओलीले पार्टीकै नेताहरूको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष संलग्नता भएका पत्रिका र अनलाइनले सरकारको खेदो खनेको भन्दै दुःखमनाउ गरेका थिए। उनले बैठकमा कोभिड–१९ नियन्त्रणमा ऐक्यबद्धता जनाउन र नेपाली कामदारको अवस्था बुझ्न कुन–कुन देशका राष्ट्रप्रमुखलाई फोन गरेँ भन्ने जानकारी पनि गराएका थिए। सीमापारि धार्चुलामा बसेका नेपालीले दुःख पाएका विषयमा भने ओलीले त्यो भन्दा धेरै गर्नका लागि सरकारसँग विकल्प नभएको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट