प्रचण्डले गरे भारतमा गम्भिर गल्ती

काठमाडौं, असोज २

भारतपरस्त हुने सवालमा यसपाली प्रधानमन्त्री दाहालले सुर्यबहादुर थापा र कुनै समय उनकै पार्टीमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि उछिनेका छन् । यसपालीको संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं ११ मा ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा समान धारणा छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

नेपालको विदेश नीति भारतकोसँग समन्वय गराउन भारतले नेपाललाई मोहन शमशेरकै पालादेखि दबाब दिँदै आएको थियो । तर सुर्यबहादुर थापा र डा.. बाबुराम भट्टराईजस्ता भारतपरस्त प्रधानमन्त्री पनि संयुक्त वक्तव्यमा यस्तो आशय झल्किने बुँदा राख्न हच्किँदै आएका थिए । यसपाली प्रधानमन्त्री दाहालले भारतभक्तीको हद पार गर्दै आफ्नो सरकारले भारतले भनेअनुरुप नै विदेश नीति सञ्चालन गर्न मञ्जुरी जनाएका छन् ।

संयुक्त बुँदामा उल्लेख भएको ‘प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मामिला’मा चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि पर्छ । अर्थात अब चीनसँग मोदीले भनेखालको सम्बन्ध दाहालले राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यसअघिको ओली सरकारले चीनसँग गरेको पारवाहन, रेल विस्तार र पेट्रोलियम अन्वेशण तथा आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई भारतले रुचाएको थिएन । अब भारतको यस्तो अरुचीलाई स्विकार गर्दै ओली सरकारले चीनसँग गरेका ती सम्झौतालाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न दाहाल सरकार क्रियाशिल हुनुपर्ने बाध्यता संयुक्त वक्तव्यमार्फत आइलागेको छ ।

राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषद्मा भारतलाई समर्थन

बुँदा नं ११ मै दाहालले दक्षिण एसियामा भारतइतरका राष्ट्रलाई झस्काउने गरी मोदीसँग अर्को सहमति गरेको उल्लेख छ । भूकम्पका कारण थिलथिलो भएका नेपाली जनतालाई नाकाबन्दी लगाउने भारतप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषद्मा भारतलाई स्थायी सदस्यता दिलाउनुपर्ने पक्षमा दाहाल सरकारको समर्थन रहेको त्यसमा जनाइएको छ ।

यदी भारत राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्र भएमा दक्षिण एसियाको भूगोल बदल्नेजस्तो भारतको सम्भावित वृहत्त कदममा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले राष्ट्रसंघमार्फत् अंकुश लगाउन सक्ने छैन । किनकी त्यतिबेला उसँग सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्र हुनुको हैसियतले राष्ट्रसंघको निर्णयविरुद्ध भिटो प्रयोग गर्ने सामथ्र्य हुनेछ ।