संकटमा सुरक्षा निकाय परिचालन हुन्छ, विवाद जरुरी छैन

लकडाउनको घोषणापछि मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?

लकडाउन पश्चात देशको शान्ति सुरक्षा मूलतः सामान्य अवस्थामा नै रहेको छ । तैपनि हाल विशेष परिस्थिति, हामीले यसलाई सङ्कटको परिस्थितीको रुमपा परिभाषित गरेका छौँँ । यो स्थितीमा नेपाल मात्रै नभई समग्र विश्वमा नै कोरोनाको सङ्क्रमणले आक्रान्त छ । हाल नेपाल नेपाललगायत विश्व नै कोरोना विरुद्धको लडाईंमा जुटिरहेको छ । हामीले शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन समग्र सुरक्षा निकायलाई परिचालन गरेका छौँँ । अवस्था सामान्य नै छ ।

लकडाउनको समयमा चोरी र डकैतीका केही घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । यसलार्य दुरुपयोग गरेर शान्ति सुरक्षा र अमनचयनका सन्दर्भमा केही जटिलता पैदा भए भन्ने पनि आएका छन् रु यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?

मूलभूत रुपमा यस्ता घटना त भएका छैनन् तर छिटफुट रुपमा केही घटना सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न २४ सै घण्टा सुरक्षाकर्मीलाई परिचालित गरेका छौँँ । मलाई लाग्छ, लकडाउन बढ्दै जाने क्रममा त्यस्ता घटना बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । यसबारेमा हामी सजक छौँँ ।
यस अवधिमा महिला हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसतर्फ यहाँले गृह प्रशासनलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?

अहिलेसम्मको अवस्थामा यस्ता घटना बढ्नेभन्दा पनि नियन्त्रणको अवस्थामा नै रहेको छ । तैपनि यो लकडाउन बढ्दै जाँदा त्यस्ता घटनामा वृद्धि हुने हामीले आंकलन गरेका छौँँ । त्यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न वा घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि पनि सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाएका छौँँ ।

कार्यस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले व्यक्तिगत सुरक्षाका स्वास्थ्य सामग्री पाएनन् भन्ने गुनासो छ, यसतर्फ यहाँको के भनाइ छ ?

निश्चय पनि केही हदसम्म अवस्था त्यस्तै हो । यस्तो प्रकारको सङ्कट आउँछ भन्ने हाम्रो अनुमान थिएन । त्यसकारण हामीले सङ्कटसँग जुध्न हाम्रो आवश्यक तयारी पनि थिएन । त्यसकारण शुरुका दिनहरुमा त्यस्ता समस्या आएका हुन् । सुरक्षाकर्मीका अलावा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्था थियो । पछिल्ला दिनमा आउँदा हामीले व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराएका छौँँ । आगामी दिनमा ती सामग्री जुगाड गर्ने प्रक्रियामा लागेका छौँँ । अब सबैले अत्यावश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराइन्छ । कोही कसैलाई पनि जोखिममा पर्न दिइँदैन ।

विपद्का समयमा जनशक्तिलाई नै अत्यावश्यक सामग्रीको जोहो गर्नेतर्फ र त्यसविरुद्ध जुध्न थप तयार पार्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ रु यो अवस्थालाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

निश्चय पनि घटनाक्रमले हामीलाई त्यो पाठ सिकाएको छ । न्यूनतम रुपमा विपद्को अवस्थामा गर्नुपर्ने व्यवस्था त हामीले गरेका थियौँ । तर, ती व्यवस्था अहिलेको सङ्कटको अगाडि नगन्य नै सावित भएको छ । पक्कै पनि यो घटनाले हामीलाई पाठ सिकाएको छ । यो अवस्थामा नेपालको सन्दर्भमा मात्रै नभइ अन्य विकसित देशमा समेत लागू भएको छ । अमेरिका जस्तो सम्पन्न र शक्तिशाली देशले पनि यो सङ्कटलाई सामना गर्न पर्याप्त तयारी गरेको र विपद्सँग जुध्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको पाइएको छ । अहिले सिङ्गो विश्वले नै महत्वपूर्ण पाठ सिकेको हामीले अनुभव गरेका छौँँ ।

सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको एउटा युनिट नै क्रियाशील छ । यस्तो विपद्को समयमा जुध्न त्यस्ता अन्य यूनिटको विस्तार गर्नुपर्ने कत्तिको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ ?

अब सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पतालाई ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालको रुपका विकास गरेका छौँँ । यसलाई विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । सात वटै प्रदेशमा समेत यस्ता खालका डेडिकेट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । वास्तवमै अन्य यस्ता यूनिट विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौँँ र सोही अनुसारको योजना बनाएर अगाडि बढाएका छौँँ ।
ती कस्ता योजना हुन् र कसरी अगाडि बढ्छ, थप प्रष्ट पारिदिनुस् न ?
अहिले हामीले जसरी नेपालमा सक्रमण विस्तार भएको छ । यसका निम्ति चाहिने प्रमुख विषयलाई ध्यान दिएर अगाडि बढाइएको छ । त्यसमा विशेष गरी विभिन्न चार वटा रणनीति र योजना अनुसार काम भएको छ । पहिलो कोरोनालाई नेपालमा प्रवेश गर्नबाट रोक्ने रणनीतिअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सीमा अहिले बन्द गरेका छौँँ । नेपाल भित्र कोरोना प्रवेश गरेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र उपचारको राम्रो प्रबन्ध गर्नेतर्फ लागेका छौँँ । त्यसका लागि डेडिकेटेड अस्पताल निर्माण गर्ने, देशव्यापी रुपमा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणको प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । तेस्रो कुरा यसका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गर्ने रणनीति तय गरेका छौँ । अवस्था त कस्तो रहेछ भने हाम्रो देशका अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण र औषधीको उत्पादन नै नगन्य मात्रामा हुँदो रहेछ । ती सबै सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिको उचित व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसका साथसाथै यो सङ्कटका देशभर नै लकडाउन गरेपनि आउने समस्या भनेको खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था हो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीलाई थप सहज रुपमा ढुवानी गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिएका छौँ । आयात कुनै पनि रोकिएको छैन । खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर उद्योग सञ्चालन गर्ने रणनीति बनाएका छौँ । विशेष गरेर मिल र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया थालेका छौँ । कोरोनाविरुद्ध जुध्न जनतालाई सचेत गराउनेतर्फ रणनीतिकरुपमा नै काम गरेका छौँ । आफ्नो सुरक्षा आफँै गर्ने, लकडाउन पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नेतर्फ हामीले चेतनामूलक काम गरेका छौँ ।
पछिल्लो समयमा सरकारको योजना कार्यान्यनका लागि ‘सिसिएमसी’ स्थापना गरेका छौँ । यो एक्सन टिमको रुपमा काम गर्दछ । त्यसका चार वटा विभाग रहने गरी व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसमा एउटा मेडिकल अप्पस भनिएको छ । त्यसले औषधी तथा उपचारका लागि आवश्यक सामग्रीको जोहो तथा वितरणको काम गर्दछ । यस्तै अर्को छ, लजिस्टिक अप्पस । त्यसमा खाद्य सामग्री तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु पर्दछ । तेस्रो टिम सेक्युरिटी अप्पस रहेको छ । त्यसले सुरक्षालगायतको व्यवस्था हेर्दछ । चौथो मिडिया र आइटी अप्पस रहेको छ । त्यसले सूचना सङ्कलन गर्ने र जनतालाई सही र वस्तुनिष्ठ सूचना दिने काम गर्दछ । अहिले त्यसको कार्यसञ्चालन भइरहेको छ । त्यसको सचिवालय पनि हामीले बनाएका छौँ । अहिले काम भइरहेको छ । कोरोनाविरुद्ध तय गरिएका यी र यस्ता रणनीतिक योजनाअन्तर्गत काम भइरहेको छ ।

लकडाउनपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति हुन नसकेको भन्ने गुनासो आएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन गृह प्रशासनले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ? नागरिकले कसरी पाउँछन् राहत ?

आपूर्तिलाई व्यवस्थित रुपमा वितरण गर्न हामीले स्थानीय तहलाई नै दिएका छौँ । एकद्धार नीतिअनुसार नै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति र वितरणको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनेतर्फ ध्यान दिएका छौँ । जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय सुरक्षाकर्मीलाई परिचालन गरिएको छ । आपूर्ति गर्नुपर्ने भनेको खास स्थानीय जनतालाई नै हो । त्यसकारण कुन समुदायलाई दिनुपर्ने हो निक्र्योल गर्ने गरिएको छ । आपूर्तिको क्षेत्रमा विगतका हाम्रा अनुभवहरु राम्रा छैनन्, अराजकता देखिएको थियो । भूकम्पको समयमा पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउँदा जथाभावी भएको पाइएको थियो । त्यसले सुरक्षा समस्या पैदा गरेको थियो । सो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर, त्यसबाट शिक्षा लिएर हामीले हाल आपूर्ति तथा राहत वितरण जो कोहीले पनि गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । स्थानीय तहमार्फत नै एकद्वार नीतिको व्यवस्था गरिएको छ । संघसंस्थाले सहयोग गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहमार्फत नै दिने गरी तयारी गरिएको छ । उनीहरुले जम्मा गर्ने र सहयोग सामग्री दिएर सहयोग गर्ने गरी काम भएको छ ।

स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइएको भए पनि अन्तिममा आएर जोडिने भनेको स्थानीय प्रहरी प्रशासन नै हो, गृह मन्त्रालय मातहत रहेको दैवी प्रकोपसँग जोडिएका प्राधिकरण पनि क्रियाशील छन् । त्यसलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?

अहिले जुन प्रकारको सङ्कट देखा परेको छ । सङ्कटको सामना विपद् प्राधिकरणले मात्रै वहन गर्न सक्दैन । सिङ्गो देशले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि विशेष संरचना स्थापना गरिएको छ । सबै मनत्रालय, सबै विभाग यसमा आवद्ध छन् । यसको समग्र नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । विपद्को सामाना गरिराखेका छौँ । सिसिएमसीको नेतृत्व पनि प्रधानमन्त्रीले नै गर्नुभएको छ । त्यसैमा गृह मन्त्रालय पनि जोडिएको छ । गृह मन्त्रालय मातहतको विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि त्यसमा जोडेका छौँ । सरकारको समग्र संरचनाभित्र प्राधिकरणलाई पनि सिसिएमसीको मूल समितिमा नै राखिएको छ । सोही संरचनामा रहेर प्राधिकरणले काम गरेको छ । हामी समग्र पक्षलाई मिलाएर नै परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।

अत्यावश्यक सामग्री लिन बाहिर निस्केका नागरिकमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई के कस्तो कारबाही गरिएको छ ?

निश्चय पनि केही छिटफुट घटना अपवादका रुमपा घटेका छन् । आम रुपमा हाम्रा सुरक्षाकर्मीले कानुनअनुसार नै काम कारबाही गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा हाम्रा निर्देशन तल स्पष्ट रुपमा पुग्न नसक्दा घटेका छन् । कतिपय घटनाहरु अलिकता राज्यको निर्णयबारे अनविज्ञता नहुँदा घटेका छन् । केही स्थानमा कालोबजारी गर्ने क्रममा यस प्रकारका घटना घटेका छन् । खाना पकाउने ग्यासको सन्दर्भमा केही दिन पहिले कालोबजारी भएको पनि तथ्य जानकारीमा आएको थियो । ती घटना घटेपनि हाम्रा सुरक्षाकर्मीले केही स्थानमा केही बढी गरेको भए ती कानून विपरितका कुरा हुन् । सुरक्षाकर्मीलाई बढी प्रशिक्षित गर्ने र सरकारको निर्णय जानकारी गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिएका छौँ ।

यही चैत २० गतेको कोभिड–१९ रोकथामसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले केही ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । ती आयोजनाले निर्माण सामग्री आयातमा सहजीकरण गरिदिनुप¥यो भन्ने माग गरेका छन् । यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय के गर्दैछ ?

केही निश्चित विकास निर्माणका परियोजना र आपूर्तिसँग जोडिएका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ । सोहीअनुसार कच्चा सामग्रीको आपूर्तिको विषय पनि सँगसँगै आउँछ । त्यसमा खाद्यान्न उद्योग, विकास निर्माणसँग जोडिएका सामानको आपूर्तिका लागि अनुमति दिने कुरा भएको छ । त्यसमा कुनै रोक लगाइएको छैन । हामीले आयात गर्नुपर्ने कुरालाई रोकिएको छनौँ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्योगका सामग्री आयातमा अनुमति दिइएको छ । माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाका लागि अत्यावश्यक सामग्री आयातमा सहजीकरण गर्नेतर्फ नै ध्यान दिइएको छ ।
नेपाल–भारत सीमाका भन्सार कार्यालयमा निर्माण सामग्री रोकिए भन्ने आयोजनाको भनाइ छ, थप प्रष्टता खोजेको जस्तो देखिन्छ नि ?
कतिपय सामग्री, विकास परियोजना मात्रै नभई स्वास्थ्य सामग्री पनि भन्सारमा रोकिएको भन्ने आएको छ । आइतबार बसेको उच्चास्तरीय समितिको बैठकले ती सबै सामान आयातका लागि सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।

कालोबजारीको नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासन पनि जोडिन्छ । खाद्य र औषधिजन्य सामग्रीमा मौकाको फाइदा उठाउने प्रवृत्ति पनि यदाकदा देखिएका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कसरी लाग्नुभएको छ ?

सङ्कटको समयमा फाइदा उठाउने तत्व पनि छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै जिल्लामा सिडियो नेतृत्वमा कडाईका साथ अनुगमनगर्ने योजना अघि सारिएको छ । सुरक्षा निकाय, उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको समूह बनाएर अनुगमनलाई चुस्त बनाउन लागिएको छ । सूचना पाउने भनेको मुख्यतः जनताबाटै हो, त्यसैले नागरिक समाजलाई पनि अनुगमनमा जोड्ने नीति तय गरेर अघि बढेका छौँँ । बीचमा ग्यासमा केही कालोबजारी भएको सूचना प्राप्त भएको थियो । कडाई गरेका कारण अहिले सहज भइसकेको छ ।
धार्चुलामा करीब एक हजार नेपालीलाई भारतले क्वारेन्टाइनमा राखिएको भनेको छ । त्यहाँबाट आएका प्रतिक्रियाअनुसार गाईगोठमा राखियो, न्यूनतम सेवा पनि दिइएन भन्ने छ । कैलालीमा अड्किएकाहरुले हामी घर आउँछौँँभन्दा पनि आउन पाएनन् । यो बाध्यता हो कि रोकिएको हो । यसलाई थप प्रष्ट पारिदिनुस् ?

यो बाध्यताभन्दा पनि अहिलेको आवश्यकता हो । जनताको सुरक्षाका निम्ति त्यो चाहे सीमा पारी होस् या वारी । आम जनताका सुरक्षाका निम्ति यो किसिमको नीति लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर नै लकडाउनको नीति लिइएको हो । भारतमा पनि लिइएको छ । नेपाली जो भारतमा या विदेशमा छन् । उनीहरुका निम्ति पनि यो आवश्यकता छ । यसलाई बाध्यताभन्दा पनि सही किसिमको सुरक्षा नीति हो भन्ने हामीले ठानेका छौँँ । त्यसकारण सीमापारी रहेका नपालीले पनि यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । नेपाली जनताका निम्ति हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । हामीले थाहा पाएसम्म भारतीय सरकारले राम्रोसँग राखेको छ भन्ने जानकारी छ । ठूलो सङ्ख्यामा भएकाले त्यहाँ केही समस्या हुन सक्छ । वारीपट्टी पनि ४९१ भारतीय नेपालको क्वारेन्टाइनमा छन् । पारी पनि भारत सरकारले राखेको छ । तै पनि आएको समस्या समाधानमा दुवै देशको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्छौँ ।

तपाईँले यसो भनिरहँदा झापामा भारतबाट काम गर्न भारतीय नेपाल आएको भन्ने छ, अर्को सूचना के छ भने दिल्लीको एक ठूलो मस्जिदमा नेपालका मुस्लिम समुदायका नागरिक सहभागी भएर आएका छन् । गृह प्रशासनलाई त्यो सूचना आएको छ कि छैन ?

अवश्य पनि सूचना प्राप्त छ । भारतले पनि यो विषयलाई तबलीगी जमातको धार्मिकसभामा विश्वभरीका मुस्लिम समुदायका मानिसहरु आएको बुझिएको छ । त्यहाँ सङ्क्रमित मुस्लिमहरु बाहिरबाट आएका र भारतमा सङ्क्रमण फैलाएको भन्ने आएको छ । भारतमा यो ठूलै विषय बनेर उठेको र सेनासमेत परिचालन भएको अवस्था छ । त्यहाँ गएका नेपाली र इन्डोनेसियन मुस्लिमहरु थिए । उनीहरु सप्तरीमा आएका थिए । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर उनीहरुलाई खोजेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । केही खोजी कार्य जारी छ । अधिकांशलाई क्वारेन्टाइनमा राखिसकेका छौँँ ।

सीमा क्षेत्रमा थप सतर्कता आवश्यक छ भन्ने कुरा त यसले देखायो नि ?

पक्कै पनि हो । यसलाई ध्यानमा राखेर सीमा सुरक्षालाई अझ बढी कडाई गर्ने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ । त्यसमा अहिलेसम्म ११ हजार फोर्स खटाएका छौँँ । अझै तीन÷चार हजार फोर्स थप्दै छौँँ । भारतबाट आउने गोरेटोलाई समेत ध्यानमा राखेर सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाएका छौँँ । पछिल्लो समय तीन हजार फोर्स थपेका छौँँ । त्यसैले सीमामा थप कडाई गरिएको छ ।

बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पताल बनाउने भन्नुभयो तर काम शुरु भएन भन्ने गुनासो छ । अवस्था चाहिँ के हो ?

काम शुरु भइसकेको छ । मुख्य समस्या भनेको एउटा त जनशक्ति ९चिकित्सक नर्स० हो । त्यसकारण नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी, स्वास्थ्य मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका चिकित्सक केन्द्रित गर्ने भनिएको छ । अर्को चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरु आवश्यक पर्छ । कीट चाहियो, पिपिई चाहियो । हिजो यी कुराहरु अभाव थियो । पछिल्लो समयमा आपूर्ति भएको छ । अब काम शुरु भइसकेको छ । कतिपय निर्माणको काम पनि आवश्यक थियो । त्यो अहिले लगभग पूरा भइसकेको छ । अब ‘फुल फेज’मा काम हुन्छ । भरपुर तयारी भईरहेको छ ।

सबैभन्दा जोखिम क्षेत्र दक्षिणी सीमा हो । सीमा क्षेत्रमा डेडिकेटेड अस्पताल चाहियो भनेर वीरगञ्जलगायत नाकाबाट माग आइरहेको छ । त्यस्ता जोखिम क्षेत्रको समस्या समाधानमा सरकारको योजना के छ ?

सबै सातै प्रदेशमा परीक्षण ल्याव विस्तार गर्ने भन्ने छ । सात ठाउँमा ल्याव राख्ने काम जारी छ । केही क्षेत्रमा भइसकेको र केहीमा शुरु पनि भएको छ । सबै प्रदेशमा डेडिकेटेड अस्पताल शुरु गर्ने भन्ने छ । नाकामा भएका अस्पतालहरु जस्तै विरगञ्जको नेशनल मेडिकल अस्पताल छ । त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले निश्चित आईसोलेटेड र आईसियू वेडहरु बनाईएको छ । त्यतिले अझै पुग्दैन । त्यहाँ रहेका अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालमा बदल्नु आवश्यक हुन्छ । पश्चिमतिरका अस्पतालहरुलाई विशेष अस्पतालमा बदल्ने नीति सरकारको छ । क्रमशः प्रक्रिया शुरु हुन्छ । अहिले हामी अहिले तयारी फेजमा छौँँ । जुनजुन नाकाबाट छिर्ने सम्भावना छ । त्यहाँ विशेष अस्पताल बनाउने भन्ने सरकारको नीति छ ।

कोभिड–१९ रोकथाम समन्वय समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ । खरिद प्रक्रियामा ठूलै विवाद भयो नि, खासमा समस्या के हो ?

अब यसमा निश्चय पनि पछिल्लो समयमा खरिद प्रक्रियामा केही विवाद देखियो । अघि नै भनेँ कि हामीसँग स्वास्थ्य सामग्री निक्कै अभाव थियो । हामीले त्यस्तो सङ्कटको आँकलन पनि गरेका थिएनौँ । हामीले छिटोभन्दा छिटो सामग्री ल्याउने आवश्यकता अनुसार यसको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएका थियौँ । स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत सामग्री ल्याउने प्रक्रिया चलिरहेको थियो । यसमा सबैसँग कुरा भएको पनि हो । अरु कसैले पनि नसकेपछि एउटा कम्पनीले म ल्याउँछु भन्यो । त्यहीँ कम्पनीलाई ल्याउन दिइएको हो । त्यहाँ स्वास्थ्य सामग्रीहरु केही महङ्गो पर्न गएको कुरा साँचो हो । बजार मूल्य भन्दा ३०र४० प्रतिशत बढी मूल्य छ भन्ने आएको छ । त्यसैबाट विवाद आएको हो । अहिले मूल्यभन्दा पनि सामग्री आवश्यक भएकाले यसलाई ध्यानमा राखेर सरकारले त्यही कम्पनीलाई नै जिम्मा दिएको हो । महङ्गो भएपनि ल्याएको हो । केही सामग्री आयो पनि । जति सम्भौता भए अनुसार आएन । कम्पनीले बाँकी सामग्री ल्याउन नसक्ने भनेपछि सम्झौतालाई रद्द गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय अर्को प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । अन्य निजी व्यवसायीले पनि ल्याउन थालेका छन् । सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने छ । सरकार–सरकार जिटुजीबाट सेनामार्फत पनि सामग्री खदिर गर्ने, यी तीनै प्रक्रिया हामीले अघि बढाएका छौँँ ।

सेनाको कुरा उठाउनु भयो, सेनालाई सबै जिम्मा दिनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?

दुनियाँमा सङ्कटको बेलामा सुरक्षा सङ्गठनलाई नै अधिकतम रुपमा परिचालन गरिन्छ । यो एउटा महासङ्कट हो । यो घडिमा जहिले पनि सबै राष्ट्रले सबैभन्दा सङ्गठित शक्ति सेनालाई परिचालन गरेका हुन्छन् । विगतमा पनि महाभूकम्प, टोर्नाडो आउँदा पनि सेनालाई परिचालन गरेका थियौँ । अहिले पनि हामीले सेनालाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर नै सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको छ । डेडिकेटेड अस्पतालको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिएका छौँँ । चीनबाट १७५ विद्यार्थी ल्याउँदा अरु कुनै निकायले मानेनन् । त्यहाँ गएर सेनाले नै ल्याएको हो । त्यसकारण सेना सङ्गठित शक्ति हो । सेना नागरिक सरकार माथि हुनुहुँदैन, त्यो सरकारको अधिनमा नै काम गर्ने हो । अहिले पनि सरकारले जिम्मेवारी सेनालाई दिएको हो । अहिले सिसिएमसी बनाएका छौँँ, त्यसमा पनि नागरिक सर्वोच्चतालाई कायम राखेर सेनालाई नै परिचालन गर्ने हो । त्यो हिसाबले मात्रै गरिएको हो । त्यसमा विवाद गर्नुपर्ने हामी देख्दैनौँ । चीनमा हेरौ, ईटालीमा हेरौँ ठूलो सङ्ख्यामा सेना परिचालन गरिएको छ । युद्धमा मात्रै होईन यस्ता विपद्मा जनतालाई सुरक्षा गर्ने विषयसँग जोडिएकाले र सङ्गठित फोर्स भएकाले सेना र अन्य सुरक्षा निकायलाई फ्रन्ट लाइनमा परिचालन गरिएको हो । खरिद गर्ने कुरा पनि त्यसैसँग जोडिएको कुरा हो ।