विवरणकाे अभावमै विभिन्न प्रोत्साहन पैकेज


 


एजेन्सी, चैत्र २२
प्रधानमन्त्री इमरान खानले जनता र पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई चीनबाट सुरू भइ विश्वभर महामारीकाे रूपमा फैलिएकाे काेराेना भाइरस (काेभिड-१९)को प्रभावबाट जोगाउन एउटा प्रोत्साहन प्याकेजको सार्वजनिक गरेका छन्। पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न खर्च र संयन्त्रको विवरणको साथ प्याकेजलाई अझ स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेकाे उनकाे भनाइ छ।

सरकारले पनि संशोधित वित्तीय ढाँचा प्रस्तुत गर्न जरुरी छ किनकि व्यय र राजस्व बद्ली हुने क्रममा छ। हालसालै मन्त्रिपरिषद्ले बजेट रणनीति पेपरलाई अनुमोदन गर्‍यो जुन पुनः पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनकाे भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीले उत्तेजक प्याकेज घोषणा गरिरहेको बेला स्टेट बैंक अफ पाकिस्तान (एसबीपी) को मौद्रिक नीति समितिले नीतिगत दर १५० आधार बिन्दुबाट घटाएर ११% गर्ने निर्णय गर्यो। यस्तो कटौती आवश्यक थियो किनकि तेलको मूल्यमा भएको तीव्र गिरावट र विश्वव्यापी तथा आन्तरिक माग घट्दै गएकोले मुद्रास्फीति दृष्टिकोण अझै एकल अंकमा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ। गल्फ वार पछि तेलको मूल्य सबैभन्दा तल्लो तहमा झरेकाे छ, जसले मूल्यमा डोमिनो प्रभाव पार्छ, जसले रुपैयाँको खरीद मूल्य बढाउँदछ।

नीति दर घट्न अपरिहार्य थियो, तर दुई भागमा कटौती को आकार घुडा-झटका प्रतिक्रिया जस्तै देखिन्छ। एसबीपीले आफ्नो अन्तिम संशोधनमा स्थितिको गम्भीरता बुझ्नुपर्दछ जब उसले नीतिगत दरलाई ७५ आधार बिन्दुमा मात्र घटायो। भर्खरै, एसबीपीले एक छुट विन्डो घोषणा गर्‍यो जुन नयाँ उद्योगहरुलाई ६% मा ऋण प्रदान गर्दछ। वर्तमान आर्थिक अवस्था नयाँ औद्योगिक इकाई स्थापना गर्न अनुकूल छैन बरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत विद्यमान औद्योगिक चिन्ताको समर्थनका लागि छुट विन्डो विस्तार गरिने एसबीपीले जनाएकाे छ।

उद्योग र निर्यातकर्ताहरूको लागि २०० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले बुझ्नुपर्दछ कि परम्परागत निर्यात अनिवार्य रूपले संकुचन हुनेछ। निर्यातकाे एक नयाँ माध्यमलाइ प्रेरित गर्ने तर्फ प्रयास गर्नु पर्दछ। लाहौर स्कूल अफ इकोनॉमिक्सका प्रोफेसर नवीन नैमिद सुझाव दिन्छन् कि पाकिस्तानले आफ्नो रहेकाे निर्यात कारखानालाई सुरक्षा गियर्स र अस्पताल उपकरण उत्पादन गरे राम्राे हुनेछ।

उनी भन्छन , “हाम्रा निर्माताहरू धेरै नवीन छन् – तिनीहरूले हुबहु सामान उत्पादन मात्र गर्न सक्दैनन् , यसकाे सुधारका लागि जे सुकै पनि  नयाँ गर्न सक्छन्। केवल जटिल अंश हुड हो जुन मात्र हेर्नको लागि प्लास्टिकको विन्डो चाहिन्छ, तर म विश्वस्त छु कि तिनीहरूले यसलाई उत्पादन गर्न सक्छन्। सियालकोटमा मैले कारखानालाइ विभिन्न सामग्रीका साथ कपडालाई विभिन्न खेलका लागि विभिन्न कपडाहरूको उत्पादन गरेको देखेको छु, त्यसैले म यसलाई विश्वस्त पार्न सक्छु भनेर विश्वस्त छु। ” त्यस्तै प्याकेजलाई औषधि, भेन्टिलेटर, अस्पताल उपकरण र खाद्य क्षेत्र उत्पादन गर्नेतर्फ केन्द्रित गरिनु पर्दछ स्थानीय र विश्वव्यापी बजार आवश्यकता पूरा गर्न क्षमता विकास गर्ने तर्फ लाग्नु पर्ने उनकाे भनाइ छ।

सरकारको कामयाब जवान कार्यक्रमले प्रतिज्ञा गरेअनुसरा चल्न सकेन। प्रोत्साहन प्याकेजले यस्तो कार्यक्रमको लागि अधिक संसाधनहरू छुट्याएको हुनुपर्दछ किनकि यसले युवा जनसंख्यालाई उनीहरूको स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग गर्दछ।

प्याकेजमा घोषित निर्यातकर्ताहरूको लागि कर फिर्ती राहत नभई संरचनात्मक समस्याको अस्थायी समाधान हो। सरकारको यो रकम निर्यातकर्तालाई भुक्तान गर्दछ। त्यस्तै अर्को घोषणा गहुँ किन्ने थियो। संघीय सरकारले केवल प्रान्तहरू द्वारा गहुँ खरीदको ग्यारेन्टी गर्दछ र यसले आफैंमा थोरै मात्र खरीद गर्दछ। निर्यात फिर्ती र गहुँ खरीद नियमित कार्य हो र एक प्रोत्साहन प्याकेज मानिदैन।

नगद समर्थन

एहसास आपतकालिन नगदी कार्यक्रमले विद्यमान लाभार्थीहरुलाई मासिक रु २ हजारबाट ३ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको छ। घरपरिवारलाई आवश्यक चीजहरू प्रदान गर्नका लागि यो पर्याप्त छैन। घरपरिवारको आवश्यकतालाई कभर गर्न नगद ह्यान्डआउट्स कम्तिमा ५ हजार रुपैयाँ हुनुपर्दछ र यसले उत्तेजित मागलाई स्थानीय व्यापारलाई समर्थन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

सरकारले १ सय ९२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको झण्डै आठ महिनामा मात्र ७० अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्न सक्दछ। त्यसोभए, सरकारसँग प्याकेजमा त्यस्तो वृद्धिको लागि केही ठाउँ छ।

दोस्रो, सार्वजनिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम (पीएसडीपी) को विमोचनमा भएको तीव्र गिरावटले पनि कमजोर जनसंख्यालाई सहयोग पुर्‍याउन स्रोतहरू बदल्न केही ठाउँ सिर्जना गरेको छ। प्राथमिक चुनौती भनेको यस कार्यक्रमको कभरेज अवस्थित लाभार्थीहरू भन्दा पर बढाउनु हो।

“एहसास यस समयमा समावेशीकरण त्रुटि बारे चिन्ता लिनु हुँदैन। “यसले बहिष्करण त्रुटिको बारेमा चिन्ता लिनु आवश्यक छ,” सामाजिक सुरक्षा विशेषज्ञ शिरीन गुलले हालै लर्नर्स रिपब्लिकले आयोजना गरेको सम्मेलनमा टिप्पणी गरे। यस प्याकेजलाई “उद्योग केन्द्रित” नभई “व्यक्ति र स्वास्थ्य केन्द्रित” बनाउन सक्दो प्रयास आवश्यक छ।

मानव जीवन बचाउँदै

प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरुलाई सहयोग गर्न कोष घोषणा गरेका छन। त्यहाँ त्यस्तो कामदारहरूलाई यो प्याकेजको वितरणलाई द्रुत तुल्याउनु आवश्यक छ।

आईसीयू खर्चमा पैसा बचाउन पाकिस्तानले पनि डाईग्नोस्टिक्समा बढी स्रोतहरू खर्च गर्नुपर्दछ, भाइरसको सम्भावित वाहकहरूलाई लक्षित गर्दै र आईएसयू खर्चमा पैसा बचाउन अलगाव / लकडाउनलाइ लक्षित गर्ने अावश्यकता रहेकाे छ। यस अवस्थामा देशले महामारीबाट मानव जीवन बचाउनु अति जरूरी छ।

यद्यपि यो महसुस गर्ने बेला हो कि पाकिस्तानले काेराेना भाइरसबिरूद्ध जितेपछि अर्थव्यवस्था र उद्योगलाई सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। यसले आर्थिक बृद्धि गर्न एकल मानव जीवन बलिदान गर्नु हुँदैन।

पाकिस्तान विकास अर्थशास्त्र संस्थान (पीआईडीई) ले विभिन्न क्षेत्रहरूमा काेराेना भाइरसको प्रभावको मूल्यांकन गर्न एक रूपरेखा विकसित गरेको छ।  यो समय हो कि सरकारले त्यस्ता संस्थान र नीति निर्माण गर्ने विभिन्न विषयका विज्ञहरूसँग सुझाव लिनु पर्ने अावश्यकता रहेकाे छ। नावेद इफ्तिखार एक उद्यमी, शिक्षक र आर्थिक / सहरी नीति पेशेवर हो र मोमिन इकबाल लोधी लेखा र वित्त एलयूएमएस मा अध्ययन गर्छन्।

प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०७६, शनिबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्