६६ जनाको सजाय मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा

काठमाडाैँ, चैत्र २१
कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षी सापकोटाले ६५ वर्ष नाघेका ६६ जना कैदीलाई रिहा गर्न सकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको बताए । कैद मिनाहा हुन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्छ । देशभरका कारागारमा भएका बन्दीमध्ये रिहा गर्न मिल्नेहरूको विवरण संकलन हुने क्रममा रहेको उनले बताए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बालसुधार गृहमा रहेका एक वर्षभन्दा कम सजाय बाँकी भएकाहरू अदालतको आदेशमा रिहा भएको र अन्य पनि त्यस्तै प्रकृतिका रहे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर छाडिने बताए ।

‘कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न कारागारमा बन्दीको चाप घटाउँदै लैजाने नीतिअनुसार १ सय ७४ बालबन्दीलाई अदालतकै रोहवरमा आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ, एक वर्षभन्दा कम सजाय भएका १ सय १२ जना तोकिएको धरौटी बुझाएर छुटेका छन्,’ सापकोटाले कान्तिपुरसँग भने । बालसुधार गृहमा रहेका १८ वर्षमुनिका बन्दीलाई अदालतले बोलाएका बेला उपस्थित गराउने सर्तमा अविभावकको जिम्मा लगाइएको हो । अभिभावकले निवेदन दिएमा अदालतले धरौटी वा तारेखमा रिहा गर्नसक्छ ।

लागूऔषध, बलात्कार, मानव बेचविखन, भ्रष्टाचारलगायत कसुरमा जेल परेका बन्दीको सजाय छुट हुँदैन । त्यस्तै विदेशी नागरिकलाई पनि सजाय छुट गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । यद्यपि लकडाउनपछि छुटेका कैदी तथा बालबन्दी सुरक्षा र कारागार प्रशासनको निगरानीमै रहने उनले बताए ।

कैदकट्टा नियमावली २०७६, जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन र कारागार ऐनअनुसार रिहा गर्न मिल्नेहरूको विवरण संकलन हुने क्रममा रहेको सापकोटाले बताए । देशभरका ७४ वटा कारागारमा २२ हजार ५ सय ६४ र ८ वटा बालसुधार गृहमा ८ सय ४७ बालबन्दी थिए । यीमध्येबाटै अभिभावकको निवेदनपछि केही बालबन्दी रिहा भएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकबाट