अर्थतन्त्र उकास्न कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिन राष्ट्रसङ्घको अपिल

काठमाडौं, चैत २०

कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमले विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

सो भाइरसको महामारीबाट देशका कूल गार्हस्थ उत्पादन जिडीपी मा प्रत्यक्ष असर पर्ने उसको आँकलन छ ।
पछिल्लो दिन देशका ध्यान उत्पादन वृद्धिका क्षेत्रमा केन्द्रिकृत हुन थालेको छ । हालसम्म १०३ भन्दा वढी देशमा सो भाइरसकोे सङ्क्रमण देखिएको बताइएको छ ।

चीनलाई सो भाइरसले सताएको झन्डै तीन महिना पुगिसकेको छ । सो देशले सो भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिन लगभग सफता प्राप्त गरिररहँदा विश्वका अन्य मुलुकमा भाइरसले महामारीको रुप लिइराखेको छ । यसैबीचमा विश्व बैंकले नयाँ गरिबीको सङ्ख्या दुई करोड ५० लाखभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
सो भाइरसका जोखिमले कुन देशको अर्थतन्त्रमा कति असर पु¥यायो रु अनुमान गर्न कठिन रहेको छ । नेपाल जस्ता विकाससोन्मुख देशले उचित समयमा विश्व आवश्यकताको पहिचान र आप्mनो क्षमताले उत्पादन गर्न सकिने कृषि क्षेत्रलाई मेरुदण्ड बनाउनुपर्ने अर्थशास्त्री भवानी खनालको भनाइ छ । उहाँले कृषिको उत्पादनलाई अव थप उच्च प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभयो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान छ । जिडीपी मा २७ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको प्रभावलाई ५० प्रतिशत पु¥यााउन सकिन्छ भन्नुहुन्छ– कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल । कोरोनाका कारण वैदेशिक आम्दानी ९बिप्रेषण आय० मा तत्काल प्रभाव देखिएको छ ।
कोरोना नियन्त्रण भइसकेपछि पनि प्रभावमा परेका देशले कामदार माग गरेनन् भने अन्ततः खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्न वैकल्पिक बाटो खोज्दा धेरै ढिला भइसक्छ । तसर्थ, विरोजगारीको सङख्यामा दुइ गुणा वृद्धि हुनबाट जोगाउन कृषि अर्थतन्त्रलाई गुणत्मक वृद्धि गर्नु अति आवश्यक मानिएको छ ।
पछिल्लो समय सो भाइरसको सम्भावित जोखिमले युवा कामदार विदेश जानबाट रोकिएका छन् । ती युवालाई सहित सीमान्तकृत जनशक्तिको सामूहिक प्रयास र सहकारीको अगुवाइमा सरकारले सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्दै खोलाको किनार ९बगरजग्गाा० उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिन्छ । यसले मुुलुकलाई दोहोरो फाइदा पुग्नाका साथै बंगुरको मासु निर्यातबाट प्रशस्त आम्दानी लिन सकिन्छ ।

चीनमा बंगुरको मासु निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । सो देशमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनतालाई मात्र सो मासु निर्यात गर्न सकियो भने वार्षिक रु २५ अर्ब २० करोडा आम्दानी हुन्छ ।

हाल चीनको जनसङ्ख्या झन्डै रु एक अर्ब ४२ करोड छ । सो जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत भनेको झन्डै ७० लाख हुन आउछ । एक व्यक्तिले वर्षमा १२ केजी मात्र मासु खपत ग¥यो भने ७० लाखले आठ करोड ४० लाख केजी मासु खपत गर्छन् । रु तीन सय मा बिक्री गर्न सकियो भने उक्त रकम नेपाललाई प्राप्त हुन्छ । नेपालमा हाल बंगुरको मासु उत्पादन सरदर १७ लाख मेट्रिक टन छ । माग भने २६ लाख मेट्रिक टन रहेको बंगुर उत्पादक व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।

नेपालमा माछाको माग वार्षिक रुपमा ६५ लाख मेट्रिक टन रहेको छ । निजी पोखरीबाट झन्डै १३ लाख र प्राकृतिक रुपमा नदीनालाबाट १२ लाख गरी कूल २५ लाख मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुने गरेको वरिष्ठ मत्स्य विकास अधिकृत नारायण गिरीको भनाइ छ ।

यहाँ ताल, कुण्ड, पोखरी र झन्डै ६ हजार नदीनाला छन् । विश्वको कूल जलाशयले ढाकेको क्षेत्रफल मध्य २ दशमलव सात प्रतिशत नेपालको जलाशयले ढाकेको छ । जम्मा तीन लाख ९५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल जलासयले ढाकेको भए पनि व्यावसायिक माछापालन भने गर्न सकिएको छैन ।

प्राविधिकहरुका अनुसार एक रोपनी जग्गामा सरदर ६०० केजी माछा उत्पादन हुन्छ । यदि नेपालका सम्पूर्ण जलाशयमा माछा उत्पादन गर्ने हो भने वार्षिक चार अर्ब ७४ करोड केजी माछा उत्पादन हुने र उक्त माछा प्रतिकेजी रु २५० मा बिक्री गर्दा रु ११ खर्ब ८५ अर्बको माछा उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमीन ३० लाख हेक्टर मध्ये १० लाख हेक्टर जमीन बाझो छ । खेर गइरहेको बाझो जमीन राख्ने, घरेलु रक्सी बनाउनेलाई कडा कानूनी कारवाही र मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी तथा मासुजन्य पशुपालनमा भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई अगाडि ल्याउने हो भने गरिबीको दर घट्नुका साथै अर्थतन्त्रमा थप बलपुग्ने देखिन्छ ।

कृषि गणना २०६८ अनुसार एक लाख २९ हजार हेक्टर जमीन बाझो छ । एक÷एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न पाएका छैनन् । ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चहानेको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा उल्लेख छ । राज्यले यस वर्ष तरकारी फलपूmल, मासुजन्य वस्तु गरी झन्डै एक खर्बको आयात गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।