उपत्यकामा ६ हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि दिइयो जिम्मा

काठमाडौं, चैत १०
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सम्भावित संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण र व्यवस्थापनमा जुटेको छ। आइतबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरेको सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थानमा केन्द्रित भएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री योगेश भट्टराई संयोजक रहेको कोभिड–१९ विरूद्ध क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यदलको शुक्रबार बसेको बैठकले सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थलसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा बनाउने जिम्मा चारवटै सुरक्षा निकायलाई दिएको छ।

गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहेको टोलीले प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाइएको छ।

टोलीको प्रतिवेदन र मस्यौदाअनुसार आवश्यक स्रोतसाधन र बजेट व्यवस्थापन योजनासम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको टोलीलाई जिम्मा लगाइएको छ।

टोलीले आइतबार बस्ने कार्यदलको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। सरकारले उपत्यकामा कम्तिमा ६ हजार व्यक्ति क्षमताको सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्ने भएको छ।

क्वारेन्टाइन स्थल तत्काल निर्माणका लागि तत्काल निर्माण गर्न सबै निकायहरू संयुक्तरूपमा परिचालित गर्ने निर्णय कार्यदलले गरेको छ। सार्वजनिक क्वारेन्टाइन स्थललाई आवश्यक पर्दा अस्थायी अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न सकिने गरी तयारी गर्ने कार्यदलले जनाएको छ।

पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल होटल संघ र होटल व्यवसायी महासंघसँग समन्वय गरी कम्तिमा दुई हजार व्यक्ति क्षमताका लागि उपयुक्त होटलको स्थानसहितको विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएको छ। इचंगुनारायण स्थल र बलम्बुस्थित मनमोहन अस्पतालको भवन परिसरमा पनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यदलले अध्ययन गर्ने भएको छ।

निजी विद्यालय ९प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान०लाई पनि कम्तिमा दुई हजार क्षमताका होस्टल र स्कुलको स्थानसहितको विवरण बुझाउन कार्य दलले निर्देशन दिएको पर्यटनमन्त्री एवं कार्यदलका संयोजक भट्टराईका स्वकीयसचिव प्रेम गुरागाईंले जानकारी दिए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, बुटवल र धरानका होस्टल तथा रंशालामा क्वारेन्टाइनका लागि व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिएको छ।

परिषद्लाई क्वारेन्टाइनका लागि व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षमता यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। त्यस्तै सातवटै प्रदेशले कम्तिमा दुई हजार क्षमता, महानगरपालिकाले दुई हजार, उपमहानगरपालिकाले एक हजार र सबै जिल्ला सदरमुकाम रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई पनि क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्न भनिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा ६ सय व्यक्ति, पहाडमा एक हजार र तराईमा दुई हजार व्यक्ति क्षमताका क्वारेन्टाइन्स्थल निर्माण गर्न भनिएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकले मन्त्री भट्टराईको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। अन्नपूर्ण दैनिक