निजी विद्यालयको मनोमानी: शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत नगराई भर्ना शुरु

काठमाडौं, चैत्र ३
राजधानीका निजी विद्यालयले सरकारबाट शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत नगराई भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । सरकारको स्वीकृतिविना अभिभावकबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरी युलेन्स, पाठशाला, रातो बंगला, प्रिमियर, काठमाडौं वर्ल्ड, द चाँदबाग, जेम्स, लिटिल एन्जल्सलगायतले भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । कतिपयले त भर्ना नै सम्पन्न गरिसकेका छन् ।

रातो बंगलाले फागुनमै प्रवेश परीक्षा लिइसकेको छ । उसले कक्षा १ का विद्यार्थीबाट मासिक ३३ हजार उठाउँछ । त्यस्तै, ललितपुरको प्रिमियर स्कुलमा विद्यार्थीको मासिक शुल्क ३९ हजारदेखि ४९ हजारसम्म छ, नयाँ भर्नाबापत एक लाख छुट्टै उठाउँछ । काठमाडौं वर्ल्ड स्कुलले मासिक ३८ हजार शुल्क तोकेको छ । रुपिज इन्टरनेसनलले मासिक ३४ हजारका दरले वर्षको सुरुमै चार लाख रुपैयाँ एकमुष्ट उठाउँछ ।

अनुगमन गर्ने निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै युलेन्स स्कुलले विभिन्न १७ शीर्षकमा अभिभावकबाट पैसा असुल्छ । मासिक ४० हजारबाहेक सो विद्यालयले उत्सव तथा कार्यक्रम, समुदायकेन्द्रित कार्यक्रम, अभिभावककेन्द्रित कार्यक्रम, मर्मतसम्भार, पत्रपत्रिका प्रकाशन, इमेल, एसएमएस अलर्टलगायत शीर्षकमा समेत पैसा असुल्छ ।

पाठशालाले मासिक १८ हजार उठाउँछ । यो विद्यालयले नयाँ विद्यार्थी भर्नाबापत ६० हजार रुपैयाँ छुट्टै उठाउँछ । त्यस्तै, चाँदबाग, जेम्स र लिटिल एन्जल्सले मासिक १० देखि १२ हजार शुल्क उठाउँछन् । तर, यति महँगो शुल्क लिने विद्यालयले सरकारबाट स्वीकृत लिएका छैनन् ।

महँगा निजी विद्यालयले फारम वितरण गरी प्रवेश परीक्षाको तयारी सुरु गरिसकेका छन् । यी विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा अभिभावकबाट पैसा असुलिन्छ । प्रिमियर स्कुलमा एउटा तहमा एकपटक तिर्ने गरी लाइब्रेरी शुल्क मात्रै १५ हजार कायम गरिएको छ । त्यस्तै, वार्षिक टिचिङ एन्ड लर्निङ रिसोर्समा ३५ हजार दुई सयसम्म, आइबी एन्ड क्लासरुम आइसिटीमा १८ हजार, नन–कलेजियट एक्टिभिटीका लागि समेत वार्षिक १८ हजार शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, यस्तो शुल्क लिन सो विद्यालयले कतैबाट स्वीकृति लिएको छैन । यो विद्यालयले विशेष सुविधायुक्त बनाउन माग गरे पनि ललितपुर महानगरले स्वीकृति दिएको छैन ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार अनुमति लिएर मात्र निजी विद्यालयले शुल्क असुल गर्न पाउँछन् । यसका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्छ । अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नभएको र शिक्षाको अधिकार पाएको स्थानीय तहले अनुगमन र कारबाही गर्न नसक्दा युलेन्सजस्ता विद्यालयले चर्को शुल्क असुलेका हुन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट