बैंकमा साढे ४५ लाख बचत खाता निष्क्रिय, सरकारीकरण गरिने तयारी

काठमाडौं, चैत्र २
नेपाल बंगलादेश बैंकमा पर्सा वीरगञ्जका अजय न्यौपाने, काठमाडौं गौशालाकी पूजा रुपाखेती, नुवाकोट विदुरका पूर्णबहादुर गुरुङले खोलेको खाता १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि यता कारोबार भएको छैन । यस बैंकले उनीहरूजस्तै १ दशकभन्दा बढीसम्म खाता सञ्चालनमा नआएका २१ हजार ४ सय ९९ खातालाई निष्क्रिय भनेर सार्वजनिक गरेको छ ।

यो एउटा बैंकको उदाहरण मात्र हो । समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएका कुल २ करोड ६० लाख बचत खातामध्ये ४५ लाख ५१ हजार ५ सय ९६ ओटा खाता हाल सञ्चालनमा छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कुल खाताको १७ दशमलव ४८ प्रतिशत बचत खाता निष्क्रिय छन् ।

यदि कुनै ग्राहकको बैंक खाता २ दशकसम्म पनि कारोबार नगरी निष्क्रिय छ भने त्यस्तो बेवारिसे खाताको रकम सरकारले विकास खर्चमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निष्क्रिय खातामा भएको जति रकम छ त्यो सबै सरकारीकरण गरिने प्रावधान बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) तेस्रो संशोधनका लागि बनेको विधेयकमा राखिएको छ ।

२० औं वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा न्यूनतमभन्दा बढी छ भने झिक्दा राम्रो हुनेछ । २० वर्षसम्म पनि निक्षेपकर्ताले पैसा झिकेनन् भने खातामा भएको रकम निकाल्न झन्झट हुनसक्छ । यस्तो रकम निकाल्न निक्षेपकर्ताले आप्mनो हो भनेर पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण जुटाउन सक्नुपर्ने छ ।

यसअघि २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको बैंक खाताको रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी बैंकिङ विकासमा प्रयोग गरिने व्यवस्था थियो । अब भने राष्ट्र बैंकले त्यस्तो रकम नेपाल सरकारको भुक्तानी दायित्व कायम गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमा जम्मा गर्न सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव संशोधित बाफियाले गरेको छ ।

साथै, प्रस्तावित बाफियाअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम कसैले प्रमाणसहित दाबी गर्न आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो रकम सम्बद्ध निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी दिई सोको शोधभर्ना राष्ट्र बैंकमार्फत नेपाल सरकारबाट लिन सक्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको खातामा नभई नेपाल सरकारको खातामा जाने व्यवस्था गर्ने गरी बाफियाको संशोधन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरिसकेका छन् । उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भइसकेको छ ।

विधेयक प्रस्ताव गर्ने क्रममा डा. युवराज खतिवडाले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका निक्षेप अर्थात् बेवारिसे अवस्थामा रहेका निक्षेपलाई कुनै कोषमा राखी राज्यले उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।’ निक्षेपकर्ताले पछि दाबी विरोध गर्न आएमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको डा. खतिवडाको भनाइ छ । साथै, निष्क्रिय खातामा गरिएको यो व्यवस्थालाई संसद्ले अंकुश लगाउन सक्ने उनले बताए ।

नागरिकको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मा सरकारको भएकाले बाफियामा जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि खातावाला वा यसका हकवालाले मागेका बखत तुरुन्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय परिवारका सदस्यबीच सम्पत्ति कहाँ कति छ भनेर थाहा नदिने प्रचलनले पनि यस्ता खाता बेवारिसे हुनसक्छन् । कतिपय व्यक्तिको मृत्युपछि यस्तो खाताबारे हकवालाले थाहा पाए उनीहरूलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गर्न जरुरी भएको उनले औंल्याए ।

‘सर्वसाधारणले २० वर्ष प्रयोग गरेन भन्दैमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । तर, माग गरेका बखत फिर्ता दिएर चलाउँदा भने आपत्ति हुँदैन । न्यूनतम मौज्दात र निष्क्रिय खाताको संख्या हेर्दा अर्बौं रुपैयाँ निष्क्रिय भएको हुन सक्ने देखिन्छ । अहिले पनि यस्ता निष्क्रिय खाताको रकम बैंकिङ प्रणालीमा नै परिचालन भइरहेका छन्,’ उनले भने । सरकारले जसरी नागरिकको अचल सम्पत्तिको संरक्षण गरेको छ, त्यसरी नै चल सम्पत्तिको पनि संरक्षण गर्नुपर्ने उनले जोड दिए । आर्थिक
अभियानबाट