भोजपुरका दुई दर्जन गाविस सचिव विहिन

भोजपुर, भदाै २९

पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा दुई दर्जन गाविस सचिवको पद रिक्त रहेको पाइएको छ । पर्याप्त सचिवहरु नहुँदा एउटा खरिदार स्तरको कर्मचारीले चार वटासम्म गाविसको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ ।

जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी भानुभक्त न्याैपानेका अनुसार कुदाककाउले गाविसका सचिव सुबास तामाङ्गले कुदाक काउलेसहित चौकीडाँडा, नेपालेडाँडा र खाटाम्बा गरी चार गाविसको काम काज हेरिरहेको पाइएको हो । त्यसैगरी गाविस सचिव नभएका गाविसहरुमा गुप्तेश्वर, गोगने, बासिखोरा, च्याङ्ग्रे, रानीबास, सिद्धश्वर, नागी, चौकीडाँडा, नेपालेडाँडा, खाटाम्बा, पावला, कोट, चम्पे, हेलौछा, याकु, आम्तेक, कुलुङ्ग, बालाँखा, दुम्माना, ओख्रे, वासिङ्गथर्पु, पात्लेपानी र मानेभञ्ज्याङ लगायत गाविसहरु रहेका छन् ।

रिक्त गाविसहरुमा छिमेकी गाविसका सचिवहरुलाई नै कामकाजको जिम्मेवारी तोकिएको भेटिएको छ । दुई दर्जन गाविस सचिवको पद रिक्त रहे पनि दोभाने गाविसमा पदस्थापना भएका नासु प्रेमकुमार शाक्यलाई भने हाल भोजपुर नगरपालिकामा काजमा पठाइएको पाइएको छ ।

भाेजपुरमा भोजपुर र दिङ्गला गरी दुई नगरपालिका र ५४ वटा गाविसहरु छन् । स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरु नहुँदा हाल गाविस सचिवहरुले अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष गाविसहरुमा दिने करिब २० लाख न्यूनतम् अनुदान, गाउँका एकल महिला, अपाँङ्ग, जेष्ठ नागरिकको लागि आउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अनुदान तथा स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजिसिडिपी) बाट आउने अनुदान समेत गरी ठुलो बजेट गाविस सचिवहरुले परिचालन गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था रहेको छ ।

एउटा गाविस सचिवले यी सबै काम गर्न हम्मे हम्मे पर्नेमा दुई देखि चार वटा सम्म गाविस हेर्नुपर्दा सचिवहरुलाई थामिनसक्नु कार्यभार देखिन्छ । फेरि सरकारले देशैभर गाविस सचिवहरुलाई गाउँमा बसी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको बेला एक भन्दा बढी गाविसको काम गर्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै सचिवहरु सदरमुकाम बसेर काम गरिरहेकोले जनताले सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने र थप दुःख पाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा ग्रामिण जनताले कस्तो सेवा पाइरहेका होलान्? यसतर्फ सम्बन्धित निकायको चाँडो ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सूचनाको हकका अभियन्ता नोदनाथ त्रिताल र फबिन्द्र प्रधानले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा गाविस सचिवहरुको विवरणसहितको सूचना एक महिना अघि माग गरेका थिए । जिविसबाट हालै प्राप्त सो सम्बन्धी सूचना अध्ययन गर्दा यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।