विप्लवसँग वार्ताभन्दा पक्राउ गर्ने ध्यान

काठमाडौं, फागुन २८
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको एक वर्ष बिते पनि वार्तामा ल्याउन सकेको छैन। विप्लव नेकपाले गत वर्षको फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयमा आक्रमण गरेपछि २८ गते सरकारले उसलाई प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले विप्लवसँग वार्ताको सट्टा उनका नेता–कार्यकर्ता पक्राउ गरी जेलमा कोच्ने नीति लियो।

सरकारले विप्लव समूहको गतिविधि आतंककारी भएको भन्दै उसलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो। पार्टीमाथि नभई उसका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाउँदै सरकारका तत्कालीन प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा भने रोक नलगाउने बताएका थिए। तर प्रहरीले विप्लवका गतिविधिलाई पूर्णतः निषेध गर्दै आएको छ।

सरकारले नेता–कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर शक्ति क्षीण बनाउने नीति लिएपछि विप्लव समूह भने रक्षात्मक अवस्थामा देखियो। ‘केन्द्रीय नेता, विद्यार्थी नेता र कार्यकर्ता पक्राउ पर्न थालेपछि विप्लव समूह रक्षात्मक बनेको अवस्था छ’, सुरक्षा स्रोतले भन्यो।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा नेपाली सेनाको जासुसी ब्युरोले समेत विप्लव समूहको गतिविधिलाई निगरानी गरिरहेको छ। ‘कतिपय अवस्थामा चारवटै सुरक्षा संगठनमा आएका सूचनाको आधारमा संयुक्त कारबाही हुने गरेको छ’, सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीले पक्राउ गर्ने डरले उनीहरुले आफ्ना गतिविधिमा कमी ल्याएका छन्। यो राजनीतिक समस्या भएकाले सुरक्षा निकायबाट भन्दा पनि गृह मन्त्रालयकै तहबाट यसलाई सुल्झाउने प्रयास भए राम्रो हुन्थ्यो।’

तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट फुटेर बनेको विप्लव नेकपाले आफूलाई ‘जनयुद्ध’ को असली हकदार दाबी गर्दै आएको छ। प्रतिबन्ध लागेपछि विप्लव नेकपाका नेता–कार्यकर्ता भूमिगत छन्। भूमिगतरुपमै गतिविधि गरिरहेको सो समूहले ऐनसेलका विभिन्न टावरमा क्षति पु¥याउनुका साथै मुलुकका विभिन्न भागमा बम राख्ने काम भने गरिरहेको छ।

नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोअन्तर्गत रहेको राजनीतिक विश्लेषण एकाइ स्रोतका अनुसार विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ताको गतिविधिमा कमी आएको छ। ‘उनीहरुको गतिविधि कम भयो भनेर हामी चुप लागेका छैनौं। उनीहरु सैन्य गतिविधिमा पनि लागेका हुनसक्छ। हाम्रो ध्यान त्यता पनि गएको छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो।

२०७५ भदौमा संघीय संसद्का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले वार्ता समिति बनाएको थियो। सो समितिले विप्लव समूहका नेतासँग वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरे पनि यथार्थमा वार्ता नभई समिति भंग भएको थियो।

पाण्डे समितिले वार्ताका लागि आग्रह गर्दा विप्लव समूहले केका लागि वार्ता भन्ने सरकारी धारणा स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न गरेको थियो। त्यतिबेला सरकारले औपचारिक पत्रसमेत पठाएको थिएन। एकपटक पनि वार्ता नभएपछि पाण्डे समिति भंग गरेर सरकारले आफ्नै संयन्त्र प्रयोग गरेको थियो।

जसमा नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा लागिपरेका थिए। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले पनि विप्लव समूहसँग वार्ताको तयारी गरेका थिए। महरा र शर्मा दुवैको सम्पर्कमा रहेका विप्लव समूहका केही नेता सुरक्षा चुनौतीका कारण आफूहरु वार्तामा आउन नसक्ने बताएर पन्छिएपछि अहिलेसम्म वार्ताको थप तयारी छैन। आजको नागरिक दैनिकबाट