नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्ने तयारी हुँदै, को बन्लान् नयाँ गभर्नर ?

काठमाडौं, फागुन २७
चिरन्जिवी नेपालको कार्यकाल सकिनैलाग्दा मुलुकको नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्ने विषयमा चर्चा चुलिएको छ। सरकारले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नेे तयारी गरेपछि नयाँ गभर्नर को बन्ला भन्ने विषयमा चर्चा चुलिएको हाे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएलगत्तै गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।

गभर्नर नेपाल चैत ५ मा अवकाश हुँदैछन्। उच्च पदमा ‘राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे’ नियुक्ति गर्ने प्रचलनका कारण भावी गभर्नरमा पनि कुन नेताको सिफारिसमा कसले नियुक्ति पाउँछ भन्ने चर्चा चलेको हो।

यसपछि बस्ने मन्त्रीपरिषद्ले बैठकले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले गभर्नर नियुक्ती गर्ने छ । समितिमा अन्य दुई जनामध्ये एक जना पूर्व गभर्नर हुन्छन् भने अर्को एक जना वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी ब्यक्ति हुने छन्।

समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्छ। तीन जनामध्ये एक जनालाई मन्त्रीपरिषद्ले गभर्नरमा नियुक्त गर्ने छ। तीन जनामध्ये एक जना बहालवाला डेपुटी गभर्नरबाट नाम सिफारिस गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ।

अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीहरू नयाँ गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच खासै छलफल हुन नपाएको बताउँछन्।

गभर्नरका आकांक्षीहरूले अर्थमन्त्री खतिवडा, नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटी अनुनय– विनय गर्नुबाहेक अहिलेसम्म थप केही भएको छैन। अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीहरूले छलफल हुन बाँकी रहे पनि गभर्नरका लागि हुने सिफारिसमा तीनैजनाका ‘आ–आफ्ना मान्छे’ पर्ने बताए।

ती अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट अहिलेका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी, अर्थमन्त्री खतिवडाका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र दाहालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ गभर्नरका लागि सिफारिसमा पर्ने दाबी गरे।

राष्ट्र बैंक ऐनले बहालवाला गभर्नर अवकाश हुनु एक महिनाअघि नयाँ गभर्नर छान्न समिति गठन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री संयोजक हुने समितिले नयाँ गभर्नरका लागि तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने र तीमध्येबाट सरकारले एकलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। ऐनले किटानी व्यवस्था गरे पनि गभर्नर नेपालको कार्यकाल सकिन एक साता मात्र बाँकी हुँदा पनि समिति गठन भएको छैन।