कानुन पढेकी विद्यार्थीले नै पाइनन् नागरिकता!

सुर्खेत, फागुन २५
कल्पनाकुमारी तामाङ (२१) लाई वकिल बनेर असहायको सेवा गर्ने ठूलो धोको छ। उनले सुर्खेतको अमरज्योति माविबाट एसईई उत्तीर्ण गरिन्। नेपालगन्जस्थित धम्बोझी माविबाट कानुनमा ७० प्रतिशत अंक ल्याएर १२ कक्षा पास गरिन्।

गत महिना मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सुर्खेतमा सञ्चालित कानुन स्नातकको प्रवेश परीक्षामा सयौं प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उनी पाँचौं नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भइन्। पढाइमा मेधावी यी छात्रालाई अब एउटै समस्या छ– त्यो हो नागरिकता। नागरिकता नपाउँदा उनले धेरै अवसर गुमाएकी छन्। काम गर्ने अवसर गुम्दा उनलाई पढाइ खर्च जुटाउन कठिन भइरहेको छ।

‘उच्चशिक्षा हासिल गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने लक्ष्य छ। नागरिकता नहुँदा धेरै अवसरबाट वञ्चित छु’, तामाङले भनिन्, ‘नागरिकता नभएकै कारण लोकसेवाको परीक्षा दिन पाएकी छैन।’

सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको बिजौरीमा २०५५ भदौ ११ गते जन्मिएकी कल्पनाका बाबु रामबहादुर तामाङ २०५९ कात्तिक १० गते र आमा लक्ष्मी २०६६ पुस २० गते संसारबाट बिदा भए। आफन्त भनेका उनका भाइ नाता पर्ने नरेश तामाङ मात्रै छन्। नागरिकताविहीन नरेश बैङ्लोरस्थित एक होटेलमा काम गरिरहेका छन्। कल्पनालाई नरेशले नै खर्च पठाइदिन्छन्।

कानुनमा स्नातक भर्ना शुल्क ५० हजार लागेको छ। भर्ना गर्ने पैसा जोहो भए पनि प्रत्येक सेमेस्टरको शैक्षिक शुल्क, पुस्तक, खानेबस्ने व्यवस्थाका लागि कल्पनासँग कुनै स्रोत छैन। उनले भनिन्, ‘भविष्यमा मजस्तै सहाराविहीन बाबु, आमा गुमाएकाको घाउमा मलमपट्टी लगाउन मन छ। तर मसँग उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने आर्थिक स्रोत छैन।’

कल्पनालाई कक्षा ११ र १२ पढ्दा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१२ निवासी समाजसेवी लता शर्माले सहारा दिएकी थिइन्। स्नातकको भर्ना शुल्कका लागि सहयोग जुटाउन सक्दो पहल गर्ने आश्वासन उनले दिएकी छन्।

उनका बाआमा मजदुरी गर्थे। दुवैसँग नागरिकता थिएन। उनीहरूको निधनपछि सनाखत गर्ने नजिकका आफन्त नभएकै कारण सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन आनाकानी गरेको छ।

चौकुने गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष नवराज जैसीले नागरिकताका लागि अनुसूची १ अनुसार सिफारिस गरिसकेका छन्। सोही वडाका आठजनाले वंशजको नाताले नागरिक दिन जायज छ भनी मुचुल्का गरेका छन्। वडा कार्यालयले कल्पनाका बाआमाको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको छ।

सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेले कल्पनासँग उपलब्ध आवश्यक कागजपत्र अध्ययनपछि नागरिकता दिने–नदिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिए।आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट