राहदानी विभागको गम्भीर लापर्बाही : सरकारले गुमायो डेढ करोड

काठमाडौं, फागुन २५
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अन्योल भएपछि राहदानी विभागले दोस्रोपटक विद्युतीय राहदानी छपाइको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ । तर, यसअघि सोही राहदानी छपाइमा गम्भीर लापर्बाही हुँदा सरकारले डेढ करोड रुपैयाँ गुमाउनुपरेको छ ।

नेपाललाई मेसिन रिडएबल पासपोर्ट (एमआरपी) उपलब्ध गराउने फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थर टेक्नोलोजीको हित हुनेगरी सम्झौताविपरीत निर्णय गर्दा सरकारले नोक्सानी बेहोर्नुपरेको हो । २७ अगस्ट २०१० मा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँग ४५ लाख थान खाली एमआरपी आपूर्ति र पर्सनलाइजेसन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौताअनुसार आपूर्तिकर्ताको तर्फबाट त्रुटि भए बिग्रिएका पासपोर्ट आपूर्तिकताले शोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विभागले सो कम्पनीको लापर्बाहीका कारण बिग्रेको राहदानीको शोधभर्ना नगरी उनीहरूलाई दिनुपर्ने रकम कट्टी गरेको पाइएको छ ।

६२ हजार पासपोर्ट बिगार्ने कम्पनीलाई दोस्रोपटक पुनः सम्झौता गर्दा राज्यलाई करोडौं घाटा
फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरसँग भएको सम्झौतामा पहिलोपटक सो कम्पनीको लापर्बाहीले ६२ हजार पासपोर्ट बिग्रिए । बिग्रिएको पासपोर्टको विभागले शोधभर्ना नगरी रकम कट्टा गर्दा नेपालले घाटा व्यहोर्नुप¥यो । ४५ लाख पासपोर्ट आपूर्ति गर्दा ६२ हजार पासपोर्ट बिग्रेका थिए ।

सम्झौतामा प्रतिपासपोर्ट ३.४१ अमेरिकी डलर (करसमेत) ओर्बथरलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, विभागले बिग्रिएका पासपोर्ट आपूर्तिकर्तालाई शोधभर्ना नगराई प्रतिपासपोर्ट ३.४१ अमेरिकी डलरले हुने २ लाख १२ हजार ७ सय ८४ अमेरिकी डलर कटाई भुक्तानी गरेको छ ।

सरकारले ओबर्थरसँग दोस्रोपटक १८ असार २०७२ मा नेपाललाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी दोस्रो सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले पहिलोपटक प्रतिएमआरपी ३.४१ अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको थियो । तर, दोस्रोपटक सम्झौता हुँदा प्रतिएमआरपी ४.८९ अमेरिकी डलर (करबाहेक) ठेक्का लिने कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । जुन प्रतिएमआरपी १.४८ अमेरिकी डलरले बढी हो । दोस्रो सम्झौताका कारण सरकारले ३६ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर व्ययभार पर्ने गरी सम्झौता भयो ।
पहिलोपटक गरेको सम्झौताअनुसार बिग्रेका पासपोर्ट शोधभर्ना नगरी रकम कट्टा गर्दा र पुनः दोस्रोपटक सोही कम्पनीसँग प्रतिएमआरपी १.४८ अमेरिकी डलर वृद्धि गरी सम्झौता गर्दा ९२ हजार ३ सय ५२ अमेरिकी डलर (करिब १ करोड ४ हजार रुपैयाँ) सरकारलाई थप व्ययभार परेको हो ।

२० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि पुनः प्रक्रिया सुरु
सेक्युरिटी प्रेस खरिद गरेर एउटै प्रेसबाट विद्युतीय राहदानी छपाउने भन्दै बोलपत्र रद्द गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सन् २०२५ सम्म विद्युतीय पासपोर्ट (राहदानी) ल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय (आईकोआओ)ले जारी गरेको निर्देशनअनुसार विभागले बोलपत्र पुन आह्वान गरेको हो । विभागले २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।

यसअघि १० भदौमा पासपोर्ट (राहदानी) छपाइका लागि बोलपत्र आह्वान गरेकोमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने भन्दै २१ कात्तिकमा सरकारले बोलपत्र रद्द गरेको थियो । विभागमा रहेको राहदानीको स्टक घट्दै जाँदा संकट उत्पन्न हुने अवस्था आएपछि विभागले गत १९ फागुनमा दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेको हो । न्यूनतम १० करोड नेपाली रुपैयाँमा गरिएअनुसार ३२ वटा पोलिकार्बोनेट डाटा पेज भएको १६ लाख विद्युतीय पासपोर्टका साथै ६४ वटा पोलिकार्बोनेट पेज भएको ४ लाख थान छपाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । राजधानी दैनिकबाट