‘उपत्यका प्रहरी केन्द्रमातहत कि प्रदेश भन्ने अन्योलमा गृह’
काठमाडौं, फागुन २०
कानुन बनाउँदा विस्तृत छलफल नगरेका कारण प्रहरी समायोजनमा जटिलता देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएसँगै दरबन्दीको विवरणदेखि वृत्ति विकासका विषयमा अन्योल देखिएको हो । उपत्यका प्रहरीलाई केन्द्र कि प्रदेशमातहत राख्ने भन्ने जटिलतामध्ये एक हो ।
संविधान तथा अन्य कानुनमा यससम्बन्धी प्रस्ट प्रावधान छैन । संविधानमा केन्द्रशासित भूगोलबारे उल्लेख गरिएको छ, तर हालको अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्ला पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गत नै पर्दछन् ।
यस्तो अवस्थामा उपत्यकाका तीन जिल्लामा केन्द्रमातहत प्रहरी खटाउने कि प्रदेशमातहत भन्नेमा गृह मन्त्रालय नै अन्योलमा देखिएको हो ।
‘केन्द्रमातहत राख्दा संविधान बाझिन सक्ने अवस्था छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारमातहत राखे प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यसकारण यसमा गहन छलफल भइरहेको छ ।’
छिमेकी देश भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको प्रहरी प्रशासन केन्द्र सरकारले सञ्चालन गर्छ । राजधानीको सुरक्षा बढी नै चुनौतीपूर्ण हुने र केन्द्रीय सरकारसँगै नियमित समन्वय आवश्यक हुने भएकाले नेपालमा पनि संघमातहत नै राख्नुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरूको धारणा छ ।
समायोजन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी दुवै ऐनमा यसबारे प्रस्ट प्रावधान छैन । संविधानमा पनि यसबारे स्पष्ट नहुँदा अहिले समस्या भएको हो ।
हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रत्यक्ष रूपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कमान्डमा चल्दै आएको छ । समायोजनपछि पनि केन्द्रमातहत नै राख्नुपर्ने प्रहरीको लबिङ छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा करिब १० हजार प्रहरी कार्यरत छन् ।
हाल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिले प्रदेश र संघका लागि आवश्यक प्रहरी दरबन्दीको विवरण तयार पार्दै छ । ऐनअनुसार आगामी ७ चैतभित्र विवरण तयार भइसक्नुपर्नेछ ।
ऐन लागू भएको एक महिनाभित्र दरबन्दीको विवरण टुंग्याउनुपर्ने बाध्यता छ । गत मंगलबार गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
बैठकले विवरण तयार गर्न सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि आन्तरिक छलफललाई व्यापकता दिएको थियो ।
समायोजनपछि आउन सक्ने समस्याका विषयमा समेत छलफल थालिएको छ । समायोजनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक छलफल र तयारी गरिरहेको प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री बताउँछन् ।
प्रधान कार्यालयको दरबन्दी कटौती हुने
समायोजनका क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयको दरबन्दी ठूलो संख्यामा कटौती हुने भएको छ । विगतदेखि नै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आवश्यकभन्दा धेरै दरबन्दी रहेको भनेर अध्ययन गरी दरबन्दी कटौती गर्न सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन भएन ।
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्याल डिआइजी हुँदा उनको अध्यक्षतामा बनेको समितिले कटौतीको सिफारिस गरेको थियो ।
खासगरी प्रधान कार्यालयमा तल्लो तहका पद धेरै भएकाले कटौतीको प्रस्ताव भएको थियो । समायोजनका क्रममा दरबन्दी कटौती हुन लागेको हो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमातहतका केही कार्यालय नै खारेज हुने तथा केही कार्यालयको दरबन्दी कटौती हुनेछ । जनशक्ति विवरण तयार गर्दा हालको कुल दरबन्दीबाट तलमाथि हुनेछैन । तालिममा रहेकालाई समेत अहिले नै समायोजनको प्रक्रियामा लैजान लागिएको छ । आजको नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: २० फाल्गुन २०७६, मंगलबार
