नेकपाको विवाद समाधान नजिक, गौतम र खतिवडाबारे यसरी हुँदैछ सम्झौता
काठमाडौं, फागुन १७
नेकपाको विवाद ‘विन–विन’मा टुंगिने भएको छ । नेताहरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिने विकल्पमा सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
गत बुधबार नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने चुनौती दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलले गौतम र डा। खतिवडालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी संकट टार्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाएका हुन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार नेताहरूले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । पहिलो, गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने । संविधानतः सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिअनुसार यही व्यवस्थामा टेकेर खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरिनेछ । खतिवडाको कार्यकाल २४ फागुनमा सकिँदै छ । उनले २५ फागुन ०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।
दोस्रो, गौतमसँगै खतिवडालाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सकिने विषयमा पनि नेताहरूले छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईमध्ये एकलाई राजीनामा गर्न लगाएर खतिवडाका लागि ठाउँ खाली गर्ने विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ । तर, पहिलो विकल्पमै नेताहरू नजिक रहेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।
‘शपथअगाडि दुवैजनाको सेटल हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘अब तनाव लगभग समाधान भयो ।’ नेताहरूबीच पछिल्लो संवाद पहिलो विकल्पमा केन्द्रित छ । यो सम्भावनातर्फ पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि संकेत गरेका छन् ।
प्रचण्डले शुक्रबार गृहजिल्ला चितवन पुगेर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ विकल्पमा सहमति हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । ‘सचिवालय बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक सिटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउन सरकारलाई सुझाब दिने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले मान्नुहुन्छ, एक–दुई दिनमा थाहा पाउनुहुन्छ, उहाँले मान्नैपर्छ । राष्ट्रिय सभामा वामदेव नै जानुहुन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगर्ने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिन्न, मैले बुझेको यति हो– उहाँले गर्नुहुनेछ । गर्नुभएन भने के गर्ने भन्नेतिर म जान चाहन्न । संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयलाई उहाँले अवज्ञा गर्ने कुरा कल्पना गर्न सक्दिनँ।’
प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई भन्छन्– प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सुझाबलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ, समस्या समाधान हुन्छ
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार भट्टराईले पनि गम्भीर विषय भएकाले प्रधानमन्त्रीसहितका जिम्मेवार नेताहरूको छलफलले निष्कर्ष दिने बताए । ‘पार्टी निर्णयमा प्रधानमन्त्रीज्यूको आपत्ति मैले कहीँ पनि सुनेको छैन । बाहिर जुन ढंगले प्रधानमन्त्रीको असहमति भनेर प्रचार भइरहेको छ, उहाँको तर्फबाट औपचारिक रूपमै आधिकारिक भनाइ कतै आएको छैन ।
प्रचारका पछाडि कोही पनि लाग्नुहुँदैन,’ भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएको छैन भनेर दोस्रो–तेस्रो तहबाट सूचना बाहिर गयो । प्रधानमन्त्रीज्यूका बारेमा उहाँको सचिवालय, प्रवक्ता कसैले अहिलेसम्म बोलेको छैन । बोल्दै नबोलेको कुरामा सुझाब मान्दै नमान्ने भनेर कसरी भन्न सकिन्छ रु पार्टीको सुझाबलाई उहाँले गम्भीर रूपमै लिनुभएको छ । जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ, सेटलडाउन हुन्छ ।’
राष्ट्रपतिकोे समेत उपयुक्त राय लिएर प्रधानमन्त्रीले पार्टी सुझाब कार्यान्वयन गर्ने सल्लाहकार भट्टराईले बताए । ‘राष्ट्रिय सभामा सांसद मनोनीत गर्ने सन्दर्भमा संविधानको भावना, सरकार र राष्ट्रपतिको मामिला हो । आफ्नो पार्टीको सरकार भएका कारण यस सन्दर्भमा पार्टीले सुझाब दिन सक्छ, बैठकबाट भएको पनि त्यही हो,’ उनले भने ।
विवाद बढ्दै जाँदा दुई पक्षका नेताहरूले एक–अर्कामा दबाब बढाउने रणनीति अख्तियार गरेका थिए । ओलीइतरका सचिवालय सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब बनाउने कोसिस गरे । प्रधानमन्त्री आफैँले पनि नेताहरूसँग परामर्श गरेर आफ्नो चासो सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरिरहे ।
गौतमको विकल्पमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई सिफारिस गर्ने ओलीको अडान फिर्ता गराएर पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गराउन दुई दिनयता वरिष्ठ नेता नेपाल कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटार पुगेर संवाद गरिरहे ।
उता, महासचिव पौडेलले पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई मनाउने प्रयास जारी राखे । उनले बिहीबार र शुक्रबार उपाध्यक्ष गौतमसँग भैँसेपाटीस्थित निवास पुगेर छलफल गरेका छन् ।
शुक्रबार बिहान अध्यक्ष प्रचण्डनिवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष गौतमबीच ओलीको अडान र निर्णय कार्यान्वयनको विकल्पमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । नेता खनालले गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने गरी विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब महसुस गराउने उद्देश्यसहित भेला भएका नेताहरूले पार्टी निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको चाहनामा बाधक नबन्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यही निष्कर्ष बोकेर प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका वरिष्ठ नेता नेपालले तत्कालका लागि खतिवडालाई पुनर्नियुक्तिमार्फत निरन्तरता दिएर गौतमलाई सांसद बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिए ।
नेपालको पछिल्लो प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिने सकारात्मक जवाफ दिएको उनीनिकट स्रोतले बताएको छ । नयाँ पत्रिका
प्रकाशित मिति: १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार