नेकपामा कार्यदल गठन विवाद, ओली मौन

काठमाडौं, फागुन १२
सत्तारुढ दल नेकपाले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न कार्यदल बनाएको छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान उनको चाहनाअनुसारै पार्टीले संविधान संशोधनको प्रयास थालेको हो।

गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था भए मात्र आफू मनोनीत हुन तयार रहने अडान राखेका छन्। पार्टी सचिवालयको शनिबार बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालाई सदस्य तोकिएको छ।

यो विषय गोप्य राख्ने र गोप्य रूपमै त्यसले काम गर्ने तय भएको थियो। कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा उक्त निर्णय भएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए। शनिबार गोप्य राखिएको निर्णय आइतबार सार्वजनिक भएपछि नेकपामा यसले विवाद निम्त्याएको छ।

स्रोतका अनुसार एक व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्न खोजिएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपालकै समूहभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। नेम्बाङले पनि आफू कार्यदलमा नबस्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। फलस्वरूप कार्यदल नजन्मिँदै विवादमा तानिएको हो।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्बाङले आफूलाई संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा राखिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए। आफू संविधानसभा अध्यक्ष भएर जारी गरेको संविधान आफ्नै पहलमा संशोधन गराउन उनी इच्छुक छैनन्।

अध्यक्ष दाहालले सचिवालय बैठकमा कार्यदलको प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली मौन बसेका थिए। कार्यदल गठन विवादमा परेपछि नेताहरूले यस विषयमा दुई थरी कुरा गर्न थालेका छन्। निर्णय सार्वजनिक भएपछि सचिवालय सदस्यहरूमै मत बाझिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहालबीच यो विषयको बुझाइमै अन्तर देखिएको छ। ओली पक्षले यो निर्णय सचिवालयमा नभएको तर्क अघि सारेको छ। सचिवालयकै केही नेता भने बैठकमा छलफल भई कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको जिकिर गर्छन्।

गौतमले बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। बैठकपछि नेताहरूले फरक–फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। कसैले कार्यदल बनेको भनेका छन्, कसैले इन्कार गरेका छन्।

‘कार्यदल गठनको निर्णय भएको छैन, सामान्य छलफल मात्र भएको हो, त्यो पनि एजेन्डाका रूपमा होइन’, महासचिव विष्णु पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कुरासम्म भएको हो। तर, खण्डन गरे पनि खण्डन स्थापित नहुने गरी पो प्रचार भइरहेको देख्दा अचम्मित छु।’

अर्का सदस्यले भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्का अध्यक्ष दाहालले कार्यदल बनाउने विषयमा छलफल गरेको र त्यस आधारमा अध्यक्ष दाहालको ‘निर्देशनात्मक’ रूपमा कार्यदल गठन गरिएको बताए। ‘कार्यदल बनेको हो तर त्यो पार्टीको औपचारिक निर्णयका आधारभन्दा पनि अध्यक्ष दाहालको निर्देशनात्मक निर्णयका आधारमा बनेको हो’, ती सदस्यले भने। त्यसमा ओली मौन बसेका दिए।

नेम्बाङले भने आफूलाई कार्यदल गठन भएको जानकारी नभएको बताए। ‘म पनि के रहेछ भनेर खोजेको खोज्यै छु। मलाई कसैले सोधेको पनि छैन। मलाई राख्दा पार्टीले सोध्नुपर्ने थियो। सोधेको छैन। औपचारिक जानकारी पनि छैन’, उनले भने, ‘पार्टीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेको थियो। अब कार्यदल बनाएको छ भने आवश्यकता र औचित्य देखेको हुनुपर्‍यो। आवश्यकता र औचित्य के हो रु के भएर बनाएको भनेर आउनुपर्छ। म त्यही दंग परेर सोधी हिँडिरहेको छु।’ उनले यस विषयमा महासचिव पौडेलसँग जिज्ञासा राखेको पनि बताए। ‘महासचिवले पनि मलाई जानकारी छैन भन्नुभयो’, उनले भने।

देवकोटाले अनौपचारिक रूपमा जानकारी आएको बताए। ‘कार्यदल गठनको औपचारिक जानकारी भने आएको छैन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘म पार्टी कार्यालयमा थिएँ, त्यहीं अध्यक्ष दाहालसँग भेट भयो। लौ है १ तपार्इंलाई कार्यदलमा राखिएको छ, एकपटक छलफल गर्नु छ भन्नुभयो। उहाँ व्यस्त रहेकाले थप कुराकानी हुन पाएन। विस्तृतमा बुझ्न पाएको छैन।’

स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकअघि वरिष्ठ नेता नेपालको निवासमा उपाध्यक्ष गौतम र नेपालबीच कार्यदल गठनकै विषयमा छलफल भएको थियो। गौतम निवास भैंसेपाटीमा गत पुस २३ मा बसेको बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठकले संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। नेताहरूले यसमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।

उक्त छलफलमा अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए। यसबीच अध्यक्ष दाहालले महासचिव पौडेललाई साथमा लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग २१ पुसमा बूढानीलकण्ठमा छलफल गरेका थिए।

गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान नेकपाले यो बाटो अवलम्बन गर्न खोजेको हो। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक जना सदस्य ९अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडा० को कार्यकाल २० फागुनमा सकिँदै छ। त्यही स्थानमा गौतमलाई नेकपाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोतीत गरेर लैजान चाहेको हो।

उनी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ मा पराजित भएका थिए। नेकपाले सचिवालयमा रहेका तर सांसद नरहेका दुई नेतालाई राष्ट्रियसभाबाट सांसद बनाउन आग्रह गरेको थियो। श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित भएका छन्। उनको शपथ २० फागुनपछि हुनेछ।

गौतमले आफू प्रधानमन्त्री हुन पाउने सर्तमा संसद्मा जाने र त्यसका लागि संविधान संशोधन गरी राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा हुनुपर्ने सर्त राखेका छन्।

संविधानको धारा ७६ ९१० मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ। यो धाराले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैनन्। गौतम यसलाई संशोधन गर्न चाहन्छन्। अन्नपूर्ण दैनिक