अनियमितता बढेपछि कार्यालय प्रमुखको गाडी र कार्यकक्षमा मापदण्ड

काठमाडौं, फागुन ५
कार्यालय प्रमुखको सवारीसाधान खरिद र कार्यकक्षमा नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरिने भएको छ । सवारी सधानमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च र अनियमितता भएपछि मापदण्ड तोक्ने भएको हो।

सवारीसाधन खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको र वित्तीय अराजकता बढेको भन्दै सरकारले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो मापदण्ड तोक्न लागेको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीकै सक्रियतामा अर्थ मन्त्रालय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमार्फत मापदण्डको तयारीमा जुटेको छ ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि एउटै ओहोदाका कर्मचारीलाई समान सुबिधा र मापदण्ड लागू हुनेछ । यसबाट वित्तीय सुशासन कायम गर्न र आर्थिक अनियमितता रोक्न सहज पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमार्फत मन्त्रालयले सवारी सधानको खरिदमा कडाइ गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले अब कुन तहका कर्मचारीलाई गाडी दिने र कर्मचारी बस्न कति मिटरको कोठा आवश्यक पर्छ भन्ने लगायतको निर्धारण गरिने बताए ।

उनले यस्तो मापदण्ड नहुँदा वित्तीय व्यवस्था अपारदर्शी ढंगले अघि बढेको बताए । उनका अनुसार अर्थले सवारी साधनको मापदण्ड, कार्यालयको मापदण्ड, भवनहरूको मापदण्ड तयार गर्ने गरी काम गरिरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले महँगा गाडी किन्ने र राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति व्यापक बढेको छ । मापदण्ड आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।