सैनिक मुख्यालयमा अनियमितता : पूर्वसेनापति क्षत्रीमाथि अनुसन्धान गर्न सुझाव


 



काठमाडौं, फागुन २
नेपाली सेनाका पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि गैरकानुनी ढंगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा छानबिन गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा गठित कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

क्षत्रीले पदमा रहेका बेला अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको र कल्याणकारी कोषको चरम दुरुपयोग गरेको व्यहोरासहित उजुरी परेपछि कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरी यस्तो सुझाव दिएको हो । २०७२ भदौमा सेनापति भएका क्षत्रीले २०७४ भदौमा अवकाश पाएका थिए । यसअघि पनि अनियमितताका घटनामा उनको नाम जोडिँदै आएको थियो । क्षत्रीलाई मात्र होइन, सेनाका सन्दर्भमा समितिमा परेका अन्य उजुरीको पनि छानबिन गरी कारबाहीका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखी पठाउन कार्यदलले सुझाएको छ ।

सुझावका विषयमा समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले सेनाको मुख्यालयमै व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए । उनीहरूले सेनाले सुरक्षाभन्दा पनि व्यापार गर्न खोजेको भन्दै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई समेत बोलाएर छलफल गर्न सभापतिलाई आग्रह गरे । समितिमा परेका विभिन्न उजुरी र गुनासोको अध्ययन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले तयार गरेको २६ पेजको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विभिन्न विषयका ५० वटा सुझावमध्ये ३८ औं नम्बरमा पूर्वसेनापति क्षत्रीमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको छ । कार्यदलले क्षत्रीमाथि हुने छानबिनपछि निस्कने परिणामको विवरण समितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत भनेको छ ।

कार्यदलमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू, नेकपाकी रेखा शर्मा र नवराज सिलवाल छन् । छलफलमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाको मुख्यालयमै भ्रष्टाचार रहेको बताए । ‘सेना सुरक्षा होइन, व्यापार गरेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘तराई जोड्ने द्रुतमार्ग, हेलिकप्टर खरिद र कार्यालयभित्रै हुने अनियमितताको छानबिन हुनुपर्छ ।’ सेनाले कलेज र पार्टी प्यालेस चलाएर व्यापार गरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

कार्यदलले एक अर्को उजुरीका विषयमा अध्ययन गरी सेनाको मुख्यालयमा पुनर्निर्माणक्रममा भएको भ्रष्टाचारको छनबिन गरी त्यसको जानकारीसहितको विवरण समितिलाई गराउन सुझाव दिएको छ । समितिमा गत जेठ ९ मा दर्ता गरिएको उजुरीमा सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणमा व्यापार भ्रष्टाचार भएको उल्लेख थियो ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार कार्की थरका एक सेनाले भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहितको उजुरी गरेका थिए । सांसद प्रेम सुवालले दैलेखमा द्वन्द्वकालमा सर्वसाधारणको स्वामित्वमा रहेको ठाउँमा राखेको सेनाको क्याम्प नहटाइएको भन्दै त्यसमा पनि अनियमितता भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जनताको जमिन कब्जा गरे पनि न मुआब्जा दिइएको छ न सेनालाई अन्यत्र सारिएको छ ।’ उनले मुलुकमा सुशासनभन्दा पनि लुटपाट संस्थागत भएको बताए ।

अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत संविधानको धारा २३९ को उपधारा ९२० मा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने उल्लेख छ । अवकाशप्राप्त सेनाको हकमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई छ । कान्तीपुर दैनिक

प्रकाशित मिति: २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्