ओलीका २ वर्ष : कूटनीतिमा अलमल, सम्बन्ध विस्तारमा भने सफल

काठमाडाैं, फागुन १
त्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा कूटनीतिक विषयसम्बद्ध दुई प्रमुख बुँदा थिए– भारतसँगको सम्बन्धको पुनर्व्याख्या र सीमा समस्या समाधान । भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर वाम घोषणापत्रमा ‘सन् १९५० को सन्धिलगायत सबै असमान सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकन गरी राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरूप प्रतिस्थापन गरिनेछ । सीमा समस्याको समाधान र सीमा–नाकाको व्यवस्थापनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।’

ती दुई दलले चुनाव जितेर सत्तारोहण गरेको दुई वर्षमा यी दुवै विषय बहसमा मात्रै आइरहे । परिणाम देखिएन । घोषणापत्रमा नेपाल–भारत संयुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि यही संकेतमा सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो तर ईपीजी गठनपछि उसले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको एक वर्ष बित्नै लाग्दा पनि यो ‘स्वीकार्य’ बनेको छैन ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपाका सांसद तथा कूटनीतिक जानकार दीपक प्रकाश भट्ट भने कामको गति अघि नबढेको देखिए पनि नेपाल सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्छन् । ‘ईपीजीको प्रतिवेदन कुनै एक देशले बुझेर मात्र हुँदैन । त्यसमा दुवै मुलुकको भूमिका उत्तिकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘ईपीजी प्रतिवेदनलाई लिएर दुई पक्षबीच अब हुने बैंठकमा समीक्षा हुन आवश्यक छ ।’

यसबीचमा भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नोपट्टि पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो । कात्तिक १७ मा जारी गरिएको उक्त नक्साले नेपालमा ठूलै तरंग ल्यायो । सडक, सदन, पार्टीहरू, बौद्धिक क्षेत्रसम्म यसबारे बहस भयो । विद्यार्थी, नागरिक समाजका आन्दोलन चले । राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले मिलेर संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरी छलफल गरे र पास पनि गरे । नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो । भारतले त्यसको उत्तर पनि दियो तर फेरि नेपालले सीमा विवादका विषयमा बैंठक बस्नुपर्‍यो भन्दै गरेको कूटनीतिक आग्रहको जवाफ भारतले दिएको छैन ।

कूटनीतिक जानकार गेजा शर्मा वाग्ले वाम गठबन्धनले चुनावका बेला जनताको भोट पाउनका लागि मात्र राष्ट्रवादी नारा लगाएको जस्तो देखिएको बताउँछन् । ‘वाम गठबन्धन निर्वाचनमा धेरै राष्ट्रवादी नारा बोकेर गएको थियो । प्रचण्ड बहुमत ल्याएपछि ओली सरकारले न ईपीजीको प्रतिवेदन भारत सरकारले ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन पहल गर्न सक्यो, न नेपाल–भारतबीच भएका सीमा विवादसहितका समस्या समाधान भए,’ उनले भने ।

ओली सरकारले चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा भने लामो फड्को मारेको छ । २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले चीन सरकारसँग पारवहन र यातायातसम्बन्धी समझदारी गरेका थिए । त्यसलाई अघि बढाउन चीनसँग प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्नु महत्त्वपूर्ण काम थियो । नेपाललाई दुवै छिमेकीसँगको सामुद्रिक बन्दरगाहमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने आम नेपालीको माग थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा चीनमा भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो सम्मेलनमा जाँदा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेकी हुन् । त्यसले नेपाललाई उत्तरबाट पनि तेस्रो मुलुकमा व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुरूप भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गरी राष्ट्रिय अखण्डता र नेपाली सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्ने काममा सरकारले अर्थपूर्ण कूटनीतिक प्रयास नगरेको वाग्ले बताउँछन् । ‘भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि वार्ता गर्न नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नागरिक समाजले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए तर नेपाल सरकारले थर्ड पर्सन डिप्लोम्याटिक नोट पठाउनेबाहेक केही पनि काम गर्न सकेन,’ उनले भने ।

घोषणापत्रमा ‘स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गरिनेछ, हीनताबोध र आत्मसमर्पणवादी मान्यतालाई निरूत्साह गरिनेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत ङ (१) मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीतिमा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने ।’

कात्तिक ७ देखि ९ सम्म अजरबैजानको बाकुमा भएको असंलग्न अभियान (नाम) को १८ औं शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै नेपालले कुनै पनि शक्तिको पक्ष र विपक्षमा नलाग्ने स्वतन्त्र र सार्वभौम देश रहेको प्रस्ट पारेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असंलग्न अभियान झन् महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका थिए तर सरकार अहिले चीनले अघि सारेको बीआरआई र अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) सँग कसरी ‘डिल’ गर्ने भन्ने असहज स्थितिमा देखिएको छ । बीआरआईको हस्ताक्षर गरेका राष्ट्रमध्येको नेपाल एक हो । आईपीएसमा नेपाल संलग्न छ कि छैन भन्नेमा सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ट पार्न सकेको छैन ।

वाम सरकारले उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक सम्बन्ध विकेन्द्रीकरणलाई काम भन्ने गरेको छ । नेपालले २०१८ अगस्ट ३०–३१ सम्म चौथो बिमस्टेक सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०१९ जनवरी २२ देखि २५ सम्म स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा गएर नेपालका तर्फबाट प्रस्तुति पनि दिए । चीनका राष्ट्रपतिलाई सी चिनफिङले असोज २५ र २६ मा नेपालको भ्रमण गरे । त्यसअघि चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति जियान जेमिनले सन् १९९६ को डिसेम्बर ५–६ मा नेपालको भ्रमण गरेका थिए । सीको यो भ्रमण नेपाल–चीनबीचको सम्बन्धमा नयाँ कोसेढुंगाका रूपमा रह्यो । ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण भयो, त्यो सकारात्मक कुरा हो तर उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमणबाट मुलुकले आर्थिक विकासमा लाभ लिन सकेको देखिँदैन,’ वाग्लेले भने ।

सरकार अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतामा राष्ट्रिय र पार्टी स्तरमा बृहत् छलफल गर्दै निचोडमा पुग्न लागेको सांसद भट्ट बताउँछन् । उनले द्विपक्षीय भ्रमणहरू उल्लेखनीय रूपमा भएको दाबी गरे । ‘नेपालले चैतमा पहिलो पटक सगरमाथा संवाद गर्दै छ । त्यस बेला रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन आए अझ ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने । उनले सरकार परराष्ट्र नीतिको सवालमा सही बाटामा अघि बढिरहेको तर्क गरे । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।