पत्रपत्रिकाको टप सात समाचारः बालबालिका बिक्री गर्नेदेखि बालुवाटार जग्गा प्रकरणसम्म

काठमाडौँ, माघ २७
आज माघ २७ गते सोमबार । देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकमा निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, भावी आईजीपीको खोजी लगायत विषयहरुमा समाचार प्रकाशित छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले कञ्चनपुरी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एआईजी धिरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन खारेज गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । डीआईजी सुरज केसी नेतृत्वमा गठित पुनरावलोकन समितिको पछिल्लो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै अघिल्लो प्रतिवेदन खारेज गरेको हो । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बलात्कार र हत्याका आरोपमा पक्राउ परेर छुटेका दिलीपसिंह विष्ट नै मुख्य अभियुक्त रहेकाले उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान विभागमार्फत कञ्चनपुर प्रहरीलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ । भीमदत्त नगरपालिका–२ (कञ्चनपुर) स्थित खोल्टीकी पन्तको शव २०७५ साउन ११ गते त्यही नगरपालिकाको खोला किनारको उखुबारीमा फेला परेको थियो । त्यसपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र कञ्चनपुर प्रहरीले घटना अनुसन्धान गर्ने क्रममा भदौ ३ गते विष्ट पक्राउ परेका थिए । तर स्थानीय भीड र विभिन्न गैरसरकारी संस्थानका प्रतिवेदनले विष्ट निर्दोष रहेको दाबी गर्दै फसाउन खोजिएको आरोप लगाएका थिए । प्रहरी अनुसन्धानले भने विष्ट नै दोषी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समिति र एआईजी बस्न्यातको आन्तरिक समितिका प्रतिवेदनले विष्टलाई निर्दोष भनेका थिए ।

अवकाशअघि दिलीप पक्राउ गर्ने महानिरीक्षकको प्रयास असफल भएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । त्यसअघि उनले सो घटना सुल्झाउन चाहेका थिए । सबै कोणबाट अनुसन्धान गर्दा दिलीपसिंह विष्ट नै अभियुक्त भएको खुलेको भन्दै उनलाई पक्राउ गर्ने उनको तयारी थियो । तर, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सहमति नदिएपछि उनी पछि हटेका छन् । विष्टलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन उनले आफ्नो सचिवालयका केही प्रहरीलाई कञ्चनपुरमा काज खटाएका थिए । तर, पक्राउको अनुमति नआएपछि उनीहरूसमेत फर्किएका छन् । पहिला प्रमाण नष्ट गरेको र वास्तविक अभियुक्त जोगाउन खोजेको भनेर प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेकाले कानुनी रूपमा फेरि दिलीपलाई नै पक्राउ गरेर मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने महान्यायाधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो । उनले प्रहरीसँग गरेको बयान र घटना प्रकृति ठ्याक्कै मिल्ने भएकाले त्यो नै विष्टविरुद्ध सबैभन्दा ठूलो प्रमाण भएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनले प्रहरीसामु देबे्र हातले घाँटी अठ्याएर आफूले निर्मलाको हत्या गरेको बताएका थिए । रिपोर्टमा देब्रे हात नै प्रयोग भएको आएको थियो । निर्मलाको सुरुवाल फाटेको भनेर उनले बताएका थिए, जुन कुरा प्रहरीको मुचुल्कामा थिएन । तर, निर्मलाकी आमालाई थाहा थियो । निर्मलाको साइकल बिग्रिएपछि बनाइदिने बहानामा आफूले नै खोलापारि लगेर बलात्कार गरेर उखुबारीमा फालेको बताएका थिए । दिलीपको भनाइ र घटनास्थलको अवस्था ठ्याक्कै मिलेको थियो । सोही आधारमा निर्मलाकी आमाले उनी नै अभियुक्त भएको भन्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यस्तै, त्यो दिन विष्टलाई घटनास्थलनजिकै देखेको भनेर दुई स्थानीयले कागज गरिदिएका छन् । घटनापछि तीनजना महिलालाई उनले यौन दुव्र्यवहार गरेको विवरणसमेत प्रहरीले स्थानीयमार्फत संकलन गरिसकेको छ । अर्का एक स्थानीयसँग निर्मलालाई मारेको भनेर स्वीकार गरेको भिडियोसमेत प्रहरीले प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै, सिआइबीबाट खटिएका अन्य अनुसन्धान अधिकृतहरूले समेत दिलीप नै अभियुक्त हुने परिस्थिति देखिएको भनेर रिपोर्ट दिएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा यी सबै विवरण उल्लेख गरिएको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता भारतीय कम्पनी जीएमआरले यहाँ उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निकासी गर्न आशयपत्र पाएको छ। योसँगै नेपालको बिजुली भारत हुँदै बंगलादेशको बजारमा बिक्री गर्न (त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार)को बाटो खुलेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। आशयपत्र दिने बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग छिट्टै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को टुंगो लगाउन गृहकार्य भइरहेको जीएमआरले जनाएको छ। उसले वित्तीय व्यवस्थापन अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरेको छ। जीएमआरले अब ५० लाख अमेरिकी डलरको वित्तीय स्रोत बैंकहरूमार्फत जुटाउन पहल गरिरहेको आयोजना प्रमुख केके शर्माले बताए। उनका अनुसार बंगलादेशको कानुन मन्त्रालय र बंगलादेश बैंकको स्वीकृतिपछि फेरि १ करोड ५० लाख डलरको बैंक ग्यारेन्टी प्राप्त हुनेछ। जीएमआरले बोर्डलाई बैंक ग्यारेन्टीसहित विद्युत् आपूर्तिको प्रतिबद्धता गर्नेछ। बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालमा उत्पादन हुने, भारतीय कम्पनी जीएमआरद्वारा प्रवद्र्धित माथिल्लो कर्णालीको ५०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्न बोर्डलाई अनुमति दिइसकेको छ। सोही आधारमा बोर्डले आशयपत्र जारी गरेको हो। यसबाट ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये अधिकांश हिस्सा बंगलादेशमा निर्यात हुने गरी बजार सुरक्षित भएको छ। बोर्डले भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडमार्फत बिजुली आयात गर्नेछ। आगामी तीन महिनाभित्र पीपीएमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा जीएमआरको छ।

भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यक्तिको नाममा हड्पिएको ललितानिवासको करिब चार सय कित्ता सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एक–दुई दिनमै मन्त्रिपरिषद्मा यस्तो प्रस्ताव लगिने भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा रहेको जग्गाको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावमा केही कुरा उल्लेख हुने छैन । शुक्रबार मात्र पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सुटुक्क सरकारको नाममा नामसारी भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुअघि नै पौडेल र रेग्मीको नाममा रहेको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता भएकाले उक्त जग्गाको विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानुपर्ने आवश्यक नभएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् ।

नेपालमा जन्मिएका हरेक बालबालिकाले नेपालमै बढ्न र पढ्न पाउने ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ । तर, राज्य आफैँले २० वर्षमा २६ सय ३३ नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । अझ विडम्बना सरकारले बालबालिका विदेशीलाई जिम्मा लगाएबापत आठ हजार डलरका दरले रकम पनि लिने गरेको छ । उन्नत भविष्यका लागि कुनै पनि नागरिक स्वेच्छाले बिदेसिन सक्छ । तर, आफ्नो रोजाइ तय गर्न नसक्ने १४ वर्षमुनिका अबोध बालबालिकालाई सरकारले पैसासँग साटेको हो । यसरी २० वर्षमा २६ सय ३३ बालबालिकाबाट राज्यले दुई करोड १० लाख ६४ हजार अमेरिकी डलर उठाएको छ । तर, ती बालबालिका कहाँ कुन अवस्थामा छन् भनेर सोधखोज गर्ने कुनै सरकारी निकाय छैन । बालबालिका अनाथ भए अभिभावकत्व दिने जिम्मेवारी राज्यको हो । तर, राज्यले अनाथलाई संरक्षण दिने होइन, धर्मसन्तानका नाममा विदेशीलाई सुम्पिने नीति नै लिएको छ । अन्तरदेशीय धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति नामै राखेर यो ‘कारोबार’लाई सरकारले प्रवर्द्धन गरेको छ । प्रतिबालबालिकाबाट आउने आठ हजार डलरमध्ये तीन हजार यही समितिका नाममा खर्च भएको छ । पाँच हजार डलर भने सम्बन्धित बालबालिका रहेको बालगृहले लिने गरेको छ । कतिपय बालगृह यही पैसाका लागि सञ्चालन भएको बालबालिका मन्त्रालयकै जिम्मेवार अधिकारीहरू बताउँछन् । गत वर्ष देवानी संहिता जारी भएपछि धर्मपुत्र तथा धर्मपुत्री विकास समिति स्वतः खारेज भएको छ । त्यसैले अहिले वैधानिक कारोबार रोकिएको छ । तर, फेरि सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि बनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न कारण देखाउँदै फिर्ता पठाएको छ ।

‘अबको आईजीपी को ?’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण मङ्गलबार अनिवार्य अवकास पाउँदैछन् । तर त्यसको एक दिनअघिसम्म पनि अबको आईजीपी को हुन् भन्ने निर्णय सरकारले गर्न सकेको छैन । खनाल २०७४ फागुन २८ मा नेपाल प्रहरीको २६ औँ महानिरीक्षक बनेका थिए । सामान्य अवस्था र स्वभाविक नेतृत्व चयन प्रणालीको विकास भइसकेको अवस्थामा वरिष्ठ एआईजी आईजीपीका हकदार हुन्थे । खनालसँगै १८ डिआईजी र तीन एआईजीले पनि अवकास पाउँदैछन् । त्यसैले खनालपछि नेतृत्वको दाबेदारमा वरिष्ठ तीन डीआईजी छन् प्रदेश १ का ठाकुर ज्ञवाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका तारिणीप्रसाद लम्साल र प्रहरी प्रधान कार्यालयका सूर्यप्रसाद उपाध्याय । उनीहरुको ३० वर्षे अवधि असार २४ मा सकिनेछ । तीनै जना वरीयतामा क्रमशः १, २ र ३ नम्बरमा छन् । उनीहरु आईजीपी खनालका वैकल्पिक ब्याची हुन् ।

प्रदेश नम्बर २ सरकारद्वारा छोरी सुरक्षालाई लिएर विभिन्न अभियान चलिरहेकै बेला तराई मधेसका जिल्लामा छोरीहरू असुरक्षित भइरहेको र ज्युँदै जलाइएका घटना एकपछि अर्को गरी बाहिरिएको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ। धनुषा, सिरहापछि हालै सप्तरीमा ज्युँदै जलाएर हत्या प्रयासको घटना बाहिरिएको छ। यसले सरकारको योजनामाथि प्रश्न चिन्हका साथै चुनौती समेत थपेको छ। घरायसी विवादमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–१५ की २० वर्षीया रेखादेवी शर्मालाई आगो लगाएर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको आरोपमा उनका ससुरा ५५ वर्षीय परशुराम शर्मा पक्राउ परेका छन्। परशुरामलाई पक्राउ गरी आगो लगाइ ज्यान मार्ने उद्योगमा कारवाही भइरहेको डीएसपी तिलक भारतीले जानकारी दिए। पीडितका अनुसार ससुरासहित सासु ५० वर्षीया द्रौपती शर्मा, जेठाजु ३५ वर्षीय खेमचन शर्मा र जेठानी ३२ वर्षीया रम्भादेवी शर्मासमेत योजनामा संलग्न छन्। रेखा आगोमा जलिरहँदा श्रीमान् रवीन्द्रबाहेक आरोपित सबै घरमै थिए। आरोपितले आगो सल्काएर हत्या गर्ने योजनाअनुरूप आफूले लगाउने सारीमा पेट्रोल छर्केर राखिदिएको उनको आरोप छ। पीडितले भनिन्, ‘आँगनमा हिँडिरहेका बेला टाढा रहेको चुलोको आगो एक्कासि सारीमा सल्कियो, गुहार माग्दा घरमै रहेका आरोपित जोगाउनसमेत आएनन्।’

प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिएका योजनाहरुको भुक्तानी नपाएको भन्दै प्रदेशसभा अवरोध भइरहेको अवस्थामा बारामा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिएका योजनाहरुमा व्यापक अनियमित भएको पाइएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिएको एउटै योजनामा ४८ लाख रुपैयाँ माटो पुर्ने कामममा भुक्तानी गरिए पनि त्यसको उपलब्धि शून्य रहेको छ । माटो पुर्ने काम गरिएको भुक्तानी हेर्दा कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर नै बजेट रकममा अनियमितता भएको प्रष्ट हुने स्थानीयको आरोप छ । महागढीमाई नगरपालिका १० स्थित पसाह खोलाकिनारमा रंगशाला निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्सा, वीरगञ्जले ४८ लाख रुपैयाँ उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको थियो । रंगशाला निर्माणस्थलमा पुरिएको माटोको मूल्यांकन, श्रमदान र कन्सलटेन्सी गरी ६४ लाखको बिल भरपाई आएको थियो । तर, विनयकुमार यादवको अध्यक्षतामा रहेको रंगशाला निर्माण उपभोक्ता समितिबाट रंगशाला निर्माणको नाममा खोला किनारमा पुरिएको माटोले खासै उपलब्धि नदिने स्थानीयको भनाइ छ ।