सांसद, मेयरलगायत २०८ जनप्रतिनिधि ठेकेदार, तीन सांसद समितिकै सदस्य

काठमाडौं, माघ २६
निर्वाचनमा सजिलै टिकट कसले पाउँछ ? जसले राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा दिन्छ । पैसाको बलमा टिकट पाउने ठेकेदारले मात्र होइन, ठेकेदारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि पैसाकै खोलो बगाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसरी निर्वाचन महँगो हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ र जिल्लास्थित निर्माण व्यवसायी संघबाट नयाँ पत्रिकाले संकलन गरेको सूचीअनुसार वडासदस्यदेखि संघीय सांसदसम्म दुई सय आठ जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् । संघीय संसद्मा नै ६ सांसद ठेकेदार छन् । प्रदेशमा १८ सांसद ठेकेदार छन् । स्थानीय तहमा एक सय ८४ जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् । यीमध्ये ३८ जना स्थानीय तहको प्रमुख नै छन् । 

डोल्पा–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेकपा सांसद धनबहादुर बुढा पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुनुअघि केपी ओली नेतृत्वकै सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री थिए । उनी हिमाली निर्माण सेवा निर्माण कम्पनीका सञ्चालक हुन् । त्यस्तै, प्रदीप कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक खड्कबहादुर खत्री पनि कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए । नक्कली बैंक ग्यारेन्टी प्रकरणमा बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेपछि गत साउनमा उनी पदमुक्त भएका हुन् । 

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पेसा, व्यवसायमा रहँदा त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ । स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको स्वरूप हो । तर, नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई राजनीतिक प्रणालीले नै स्वीकार गरेको छ ।

सरकारमा मात्रै होइन, महत्वपूर्ण संसदीय समितिसम्म पनि ठेकेदार सांसदकै बोलवाला चल्छ । भौतिक पूर्वाधारलगायत विकासे गतिविधि हेर्ने विकास तथा प्रविधि समितिमा ठेकेदार सांसद सदस्य छन् । कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद बनेका दोलखाका जिपछिरिङ लामा विकास तथा प्रविधि समितिमा सदस्य छन् । उनी लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । 

हिमढुङ एन्ड थोकर कम्पनीका अध्यक्ष बहादुर सिंह लामा पनि विकास समितिका सदस्य छन् । नुवाकोटका लामा कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद हुन् । अर्का ठेकेदार हरिनारायण रौनियार पनि विकास समितिको सदस्य थिए । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रौनियारविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि हाल सांसदबाट निलम्बनमा छन् । उनी पर्सा–३ बाट समाजवादी पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । 

संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधारसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी, सहरी विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतका विषय हेर्छ । समितिमा ठेकेदार सांसदले आफ्नो व्यवसायअनुकूल हुने गरी लबिङ गर्दै आएका छन् । 

पूर्वकार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ निर्वाचन प्रणाली महँगो भएकाले पैसावाल ठेकेदारहरू सांसद बन्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘निर्वाचन प्रणाली महँगो हुँदा कमजोर आर्थिक हैसियत भएका, असल, त्यागी र नैतिकवान व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा उठ्नै नसक्ने अवस्था बनेको छ । धनवान्, ठेकेदार र व्यापारीहरू निर्वाचित भएका छन्,’ गुरुङले भने, ‘निर्वाचन प्रणाली सुधार्न राजनीतिक दल र सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले स्वार्थ औपचारिक रुपमा घोषणा गर्नुपर्छ । यसमा प्रायोजित भ्रमण, जनप्रतिनिधिको संसद्बाहिरका गतिविधि,  पुरस्कार, सम्मान, कार्यकालपछिको रोजगारीजस्ता क्षेत्र समेटिन्छन् । यही स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि भन्दै संघीय संसद्मा दुवै सभाका छुट्टाछुट्टै नियमावली छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ ले स्वार्थको द्वन्द्वका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद २६ अन्तर्गत दफा २१६, २१७ र २१८ मा प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी र सदस्यको आचरण र अनुगमनसम्बन्धीको व्यवस्था छ । नियमावलीको दफा ११६ मा बैठकसँग सम्बन्धित हरेक कामकारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्व दिने तथा निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थबीच द्वन्द्व हुने स्थिति भए स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भए बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा हुने छलफलमा भाग नलिनेलगायत व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । 

नियमावलीले सांसद्को आचरण अनुगमनका लागि समितिको व्यवस्थासमेत गरेको छ । सांसद्ले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठे वा कसैले समितिसमक्ष सूचना दिए छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे सम्बन्धित सदस्य र अन्य व्यक्तिसँग तथा प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चारमाध्यमसँग आवश्यक जानकारी लिने व्यवस्था छ । छानबिनमा सांसदले आचरण उल्लंघन गरेको तथ्य भेटिए/नभेटिएको स्पष्ट निर्णय गरेर बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । राष्ट्रियसभाको नियमावलीमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, नियमावलीमा सांसदको आचरण अनुगमन गर्न समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि हालसम्म यस्तो समिति गठन भएको छैन । ‘आचरण अनुगमनको प्रावधान नियमावलीमा भए पनि अहिलेसम्म गठन भएको छैन,’ संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. राजनाथ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यस्तो समिति स्थायी रूपमा भन्दा पनि आवश्यक पर्दा गठन गर्ने भन्ने मर्म नियमावलीको हो ।’ सांसदको आचरण अनुगमनका लागि उजुरी पनि नआएको उनले बताए । 

कानुनले केही सैद्धान्तिक व्याख्या गरे पनि आचरणको परिभाषा र व्याख्या स्पष्ट पारिएको छैन । आचरणप्रतिकूल गतिविधि गर्ने सांसदलाई हुने दण्डको व्यवस्था पनि नियमावलीमा छैन ।

के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कतिपय मुलुकले सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थ घोषणा गर्नुपर्ने अभ्यास अगालेका छन् । भारतमा राज्य सभाका सदस्यले पाँच प्रकारका आर्थिक÷वित्तीय स्वार्थ घोषणा गर्नुपर्छ । सांसद कुनै संस्थाको कार्यकारी पदमा रहन नहुने, नियमित पारिश्रमिक लिने गरी कुनै संस्थामा रहन नहुने, कुनै संस्थाको सेयर होल्डर हुन नपाउने, तलबी परामर्शदाता बन्न नपाउने र कुनै पेसागत संलग्नता हुन नहुने व्यवस्था भारतमा छ ।

त्यस्तै, भुटानमा सांसदले सार्वजनिक हितप्रतिकूल हुने गरी निजी रोजगारी वा अन्य गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ । क्यानडामा संसद्का सदस्यलाई ६० दिनभित्र आफ्नो बाह्य गतिविधि घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन छ । बेलायतले पनि सांसदलाई बाह्य गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वका दोषीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास पनि छैन ।संसदीय मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्वबारे अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईं भन्छन्–सांसद पनि हुन, व्यवसाय पनि चलाउन पाइँदैन
सुशासनका लागि स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन हुनुपर्छ । तर, यसमा हाम्रो कानुनी र संरचनागत संयन्त्र अपर्याप्त छन् । सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएपछि आफ्नो स्वार्थको घोषणा गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान र अभ्यास दुवै छैन । निर्वाचित भएपछि पनि संलग्न व्यवसायसँग अलग नहुने मात्रै होइन, संलग्न व्यवसायसँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा स्वार्थको घोषणा नगर्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

निर्माण कम्पनी चलाउने व्यवसायी त्यससम्बन्धी कानुन बनाउने संसदीय समितिमा छन् । संसदीय समितिहरूमा यसको स्पष्ट प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । सांसद् पनि हुने र कुनै कम्पनीमा रहने वा व्यवसाय पनि गर्ने परिपाटीले स्वार्थको द्वन्द्व निम्त्याउँछ । यो मुलुकको सुशासन र समृद्धिका लागि गम्भीर समस्या हो । 

प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएका र विकसित मुलुकले लामो समयदेखि यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै आएको देखिन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नेपालको पनि अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो । संसद् आफैँले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेकाले पनि नेपालका लागि यो बाध्यकारी छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनी र नीतिगत व्यवस्थापन गर्नु सन्धि पक्षधर राष्ट्रको हैसियतले नेपालको दायित्व हो । 

 नीति प्रतिष्ठान भन्छ– स्वार्थको द्वन्द्वलाई फौजदारी अपराध मान्नुपर्छ 
राज्यको ‘थिंक ट्यांक’का रूपमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै मात्र संसद्मा स्वार्थको द्वन्द्वको विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनले स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुनुका कारण, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन नगर्दा देखिएको असर समेटेर सुझाबसमेत प्रस्ताव गरेको छ । सो प्रतिवेदन प्रतिष्ठानले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । 

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति कुनै पेसा, व्यवसायमा रहँदा त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ । स्वार्थको द्वन्द्व भ्रष्टाचारको स्वरूप हो । यो मान्यतालाई नीति प्रतिष्ठानले महत्वका साथ प्रतिवेदनमा उठाएको छ । प्रतिवेदनले स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुनमै फौजदारी अपराध मानेर दण्डित गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । नियमनका लागि पृथक् र स्वतन्त्र संरचना बनाउनुपर्ने तथा छुट्टै छाता कानुन बनाउनुपर्ने सुझाबसमेत छ ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै कम्तीमा पाँच वर्षको सम्पत्ति र कर तिरेको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी कानुन बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचन ऐन र नियमावलीलाई संशोधन गर्न पनि प्रतिष्ठानले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । ‘नेपालको संसद्ले स्वार्थको द्वन्द्वका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थाको सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र अँगालेको छ, यो निर्देशनात्मक मात्र छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अब व्यावहारिक र बाध्यकारी बनाउनुपर्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिक