बालुवाटारमा बनेका निजी भवन रहन्छन् कि भत्किन्छन् ?

काठमाडौं, माघ २४
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा सो जग्गा जफत गरी सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन माग दाबी गरेको छ । तर, सरकारले जग्गा फिर्ता ल्याउँदा त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना के गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी जग्गामा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को केन्द्रीय कार्यालय, हाउजिङ, भाटभटेनी सुपर स्टोरको गोदाम र विभिन्न व्यक्तिका निजी घरसमेत छन् । केहीले अहिले पनि घरहरू निर्माण गरिरहेका छन् । एनआरएनएले भने घरको क्षतिपूर्ति पाउन सरकारसँग पहल थालेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका सदस्य जानकीवल्लभ अधिकारीका अनुसार सरकारी जग्गामा गैरकानुनी रूपले बनेका संरचना स्वतः अवैधानिक हुन्छन् ।

स्थानीय प्रशासनले समय तोकेर त्यस्तो संरचना हटाउन आदेश दिने व्यवस्था छ । ‘तोकिएको समयभित्र नहटाएमा स्थानीय प्रशासनले आफैँ हटाउने कानुनी व्यवस्था छ । र, स्थानीय प्रशासनले हटाउँदा लाग्ने खर्च जरिवानासमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गराउन सक्छ,’ आयोग सदस्य अधिकारीले भने ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार भूमिसुधार मन्त्रालयले सो क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरेको छ । सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म रोक्का कायम रहने भूमिसुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए ।

‘अहिले तोकिएको क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिएको छ । जग्गा रोक्का भएपछि त्यहाँ रहेका संरचना पनि स्वतः रोक्का हुने नै भए । सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म रोक्का कायम रहन्छ,’ जोशीले भने ।

यसैबीच, ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेकाहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ । विभागले राष्ट्रसेवकबाहेक सबै आरोपीको सम्पत्ति छानबिन थालेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका एक अधिकारीले प्रमुख आरोपीमाथि पहिलादेखि नै अनुसन्धान भइरहेको र अब थप तीव्र बनाइने बताए ।

उनका अनुसार आरोपीमध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यातमाथिको अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । उनले नातेदारबाहिरका व्यक्तिमार्फत ठूलो परिमाणमा अवैध सम्पत्ति लुकाएको भेटिएको विभाग स्रोतले जनायो ।

विभागले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङको सम्पत्ति छानबिनमा पनि धेरै प्रगति भएको दाबी गरेको छ ।

यसअघि नै भ्याटछलीको मुद्दा खेपेकाले पनि गुरुङमाथिको अनुसन्धान सहज भएको हो । विभागले जग्गा, बैंक, सेयर बजारमा गुरुङले गरेको कारोबारको सम्पत्तिमाथि छानबिन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, त्रिताल आयोगले भूमाफिया भनेको शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीको सम्पत्तिको अनुसन्धान पनि विभागले पहिल्यैदेखि थालेको जनाएको छ ।

‘उनीहरूको सम्पत्तिमाथिको अनुसन्धानमा धेरै प्रगति भइसकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका विजयकुमार गच्छदारलगायत थप अभियुक्तको सम्पत्ति छानबिन पनि तीव्र हुन्छ ।’ बहाल राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति भने नहेर्ने विभागले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिकाबाट