ललितानिवास प्रकरण : ‘भ्रष्टाचारी’ नेता जोगाउन माग गर्दै कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेपछि…

काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा अतिक्रमणमा मुछिएका आफ्ना उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका गच्छदारमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरिएको प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् । कांग्रेसका सांसद उठेर बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख अग्नी सापकोटाले भोलि १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

यसअघि गच्छदारलाई प्रतिशोधका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको विरोधमा कांग्रेसले संसद बैठक चल्न नदिने घोषणा प्रमुख सचेतक भुसालले गरेकी थिइन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, अख्तियार पूर्वप्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यात, ४ पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

कांग्रेसले बुधबारै गच्छदारविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको भन्दै विरोध जनाएको थियो ।

बिहीबार संसदको बैठकमा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल बोलेकी थिइन् । उनले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गच्छदारमाथि मुद्धा लगाएको बताइन् । यो मुद्दाबाट अख्तियारजस्तो संवैधानिक आयोग पनि सरकारको लाचार छायाँ बनेको पुष्टि भएको उनको भनाई थियो ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भौतिक योजनामन्त्री गच्छदारले नीतिगत निर्णयका लागि प्रस्ताव लगेको प्रष्ट हुँदाहुँदै यो नीतिगत निर्णयलाई आधार बनाएर आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु गलत भएको बताइन् । ‘त्यसको निर्णयकर्ता भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार जग्गा वितरण गर्ने, लालपूर्जा दिने अधिकार लिएर गएको हो वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्णय भएको हो ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय हुने भन्दै भुसालले प्रधानमन्त्रीले नचाहेमा वा मुख्य सचिवलाई निर्देशन नदिएमा फाइल अघि नबढ्ने कुरा स्मरण गराइन् । ‘प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको स्वीकृति विना प्रस्तावले प्रवेश नै पाउँदैन भने तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री प्रस्ताव लैजानासाथ पास हुनुपर्छ भन्ने नियम छ र ? छैन’, उनले फेरि प्रश्न गरिन् ।

यस्तो अवस्थामा आफ्ना उपसभापति एवं संसदीय दलका उपनेता गच्छदारलाई मुद्दा लगाउनु प्रतिशोधपूर्ण भएको कांग्रेसले जिकिर गरेको छ । अख्तियारको आरोपपत्र समेत विरोधाभाषपूर्ण रहेको प्रमुख सचेतक भुसालको भनाई छ । कुनै सचिवलाई मुद्दा दायर गर्ने, कुनैलाई नगर्ने, कुनै मुख्य सचिवलाई गर्ने, कुनैलाई नगर्ने र कुनै मन्त्रीलाई गर्ने, कुनै मन्त्रीलाई नगर्नुमा पनि अख्तियारको नियत देख्न सकिने उनले बताइन् ।