पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईको पनि मिलेमतो ! तर यसरी जोगिए

काठमाडौं, माघ २३
तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसमेतको मिलेमतोमा यति ठूलो भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । तर, नीतिगत निर्णय भएको र आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले मुद्दा दायर गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

‘सामूहिक रूपमा गरिएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए पनि निजको हकमा केही गरिरहनुपर्ने देखिएन,’ अख्तियारको आरोपपत्रमा भनिएको छ । अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान पनि लिएको थियो ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा १६ मंसिर, १२ पुस र १४ चैत ०६६ मा तीनपटक गरेर प्रधानमन्त्रीनिवास र बाटो विस्तारको नाममा जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यसरी १७ जनालाई सरकारी जग्गा दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय गैरकानुनी भएको अख्तियारको ठहर छ । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीनिवासको पर्खालसमेत भत्काएर निजी प्लटिङमा बाटो लगिएको थियो ।

त्यस्तै, भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने र मोहीहरूलाई जग्गा दिने निर्णय भएको थियो । नक्कली मोही खडा गरेर यसरी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो ।

पूर्वमुख्य सचिवसहित १६ माथि थप अनुसन्धान हुने

आयोगले तत्कालीन मुख्यसचिव तथा हाल चीनका लागि नेपाली राजदूत रहेका लीलामणि पौड्यालसहित १६ जनाविरुद्ध थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगो, जगन्नाथ पनेरू, कृष्णकुमार राउत, सञ्जय साह, अच्युतानन्द पोखरेल, डबसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे र कृष्णराज अर्याल छन् ।

त्यस्तै, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविजय पन्त, प्रशान्त पौडेलविरुद्ध मुद्दा चल्ने प्रमाण नभेटिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

गृहको जाहेरी कुर्दै सिआइबी

बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले समेत मुद्दा दायरको तयारी गरेको छ । ब्युरोले गत साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै ठगी र किर्ते मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

ठगी मुद्दा चलाउन सिआइबी गृह मन्त्रालयको जाहेरीको पर्खाइमा छ । ‘ठगी मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिहरूको नाम प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौँ,’ सिआइबीका एक अधिकारीले भने, ‘गृह मन्त्रालयले किटानी जाहेरी दिएलगत्तै मुद्दा चलाउँछौँ ।’

सिआइबीको अनुसन्धानमा गुठीको कुत बुझाएको नक्कली रसिद बनाएर त्यसकै आधारमा नक्कली मोहीलाई जग्गा दिइएको छ । अन्य धेरै कागजपत्र किर्ते गरेर माथिल्लो निकायलाई भ्रममा पारिएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि आफूहरूलाई थप सहज भएको सिआइबीका अधिकारीहरू बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिक