जग्गा सम्बन्धी मुद्दा रोक्न सरकारले दियो अदालतलाई निवेदन

काठमाडौं, माघ २३
काठमाडौंका सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ रोकी ‘मुल्तबी’मा राख्न सरकारले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको छ। अदालतले भने क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने भन्दै सुनुवाइ रोक्न अस्वीकार गरेको छ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई विपक्षी बनाएर उच्च पुगेको ‘दूषित निर्णय एवं लिखत बदर’ सम्बन्धी मुद्दा थाती राख्नुपर्ने मागसहित निवेदन परेको थियो।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन जारी रहेको भन्दै सुनुवाइ रोक्नुपर्ने माग गरेको हो।

राजपत्रमा गत जेठ १३ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो।

त्यसपछि सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको पहिचान, संरक्षण तथा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिले राखेको सम्बन्धमा छानबिनसमेत चलिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरिएको थियो।

मुद्दा मुलतबीमा राख्न विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद ज्ञवालीले गत पुस २५ गते निवेदन दिएको देखिन्छ। कानुनी भाषामा मुल्तबी भन्नाले अर्को विवादको किनारा नलागुन्जेल मुद्दामामिला थाती राख्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ।

‘तत्सम्बन्धमा माथि उल्लिखित सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा नभइन्जेलसम्मका लागि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २०१ बमोजिम सम्मानित अदालतमा चलिरहेकाले उल्लिखित मुद्दाहरू मुल्तबी राखी पाउन माथि उल्लिखित मोहनरमण भट्टराई आयोगको गठन र सो आयोगको म्याद थपसम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपिसमेत यसैसाथ राखी यो निवेदन गरेको छु,’ महानिर्देशक ज्ञवालीको निवेदनमा लेखिएको छ।

अदालतले भने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को २०१ ले उल्लिखित निवेदनका आधारमा मुद्दा मुलतबी राख्न सकिने व्यवस्था नगरेको स्पष्ट पारेको छ। ‘निवेदन मागबमोजिमको आदेश हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र संविधान तथा कानुनद्वारा सुनिश्चित गरिएको नियमित अदालतको क्षेत्राधिकार प्रभावित हुन जाने हुँदा निवेदन मागबमोजिम मुद्दा मुलतबीमा राख्न आवश्यक देखिएन।

कानुनबमोजिम गर्नू’, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुंगेलको संयुक्त इजलासले माघ १९ गते गरेको आदेशमा भनिएको छ। यो निर्णयसँगै जग्गा विवादमा सुनुवाइ अघि बढ्ने भएको छ।

अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग जोडिएका ६ थान फाइल झिकाउन आदेशसमेत दिएको छ। उच्चले जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दिएको पुनरावेदनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाएको छ। जोशीले २०७५ चैत ८ गते उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए।

उच्चका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालका अनुसार सुनुवाइ अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्का २०४७ जेठ १७, २०४७ साउन ८, २०४७ जेठ १४ र २०४७ भदौ ३ गतेका निर्णयको प्रतिलिपिसहितको फाइल झिकाउन आदेश भएको छ। यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप शोधभर्नाबापत जग्गा दिलाउन २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गते भएका निर्णयको प्रतिलिपि फाइलसमेत पेस गर्न आदेश भएको उनले सुनाए।

यस अतिरिक्त शोधभर्नास्वरूप मालपोत कार्यालय डिल्ली बजारबाट मोहीलाई दिने भनी २०६७ कात्तिक १६ र अख्तियारबाट २०६४ फागुन ३० गते भएको निर्णय फाइल पनि सर्वोच्चबाट मगाइएको छ। गुठी संस्थानबाट २०५२ भदौ ३० गते गुठी कायम हुने गरी भएको निर्णयको फाइल र समरजंग कम्पनीका नाममा भएको दर्ता खारेज गरी गुठी कायम गर्ने गरी २०६९ असोज १४ गते भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत पेस गर्न आदेश भएको छ।

फिल्डमा एउटा देखाएर अर्को जग्गा पास गराउने गिरोह पक्राउ

फिल्डमा एउटा जग्गा देखाएर अर्कै जग्गा पास गर्ने गिरोहलाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बालाजु १६ का राजाराम कार्की, बूढानीलकण्ठ १० कपनका रमेश बुढाथोकी र कलैया २२ घर भई ग्वार्को बस्ने अञ्जन केसी छन्। उनीहरूमाथि ८७ लाख रुपैयाँ ठगेको आरोप छ।

ललाइफकाई विश्वासमा पारी राम्रो ठाउँको जग्गा देखाएर खोलाका मापदण्डभित्र परेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। परिसरका डीएसपी सन्तोष लामाका अनुसार पुस २९ गते पक्राउ गरिएको हो। ‘२५औं दिनमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ’, लामाले भने। उनीहरूले अरू मान्छेलाई पनि जग्गा देखाएर ठग्दै हिँडेको भेटेपछि पक्राउ परेको जानकारी लामाले दिए।

चिनजानका व्यक्तिले विश्वासमा पारेर फसाएको तीनकुनेकी सपनाकुमारी थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार महालक्ष्मी नगरपालिका १ मा रहेको कित्ता नम्बर १४६ को जग्गा देखाई कित्ता नम्बर १४७ को आठ आना मध्येका पाँच आना जग्गा पाउने गरी २७ लाख बैना लिएका थिए।

गिरोहले सुरेन्द्र्रकुमार दुवाल श्रेष्ठलाई बीचमा ल्याएको थियो। उनी वास्तविक जग्गावाला रहेको भनाइ उनीहरूको छ। दुवाललाई ६० लाख रुपैयाँको चेक सपनाले दिएकी थिइन्।

नक्सामा हेरेर विश्वासमा परी उनले पैसा दिएकी हुन्। फिल्डमा नगई उक्त जग्गा लिने वातावरण मिलाएका उनको दाबी छ। तर फिल्डमा देखाएको जग्गा नभई खरिद गरेको कित्ताको जग्गाको धेरैजसो भाग खोला तथा खोलाको मापदण्डभित्र परेको छ।

बाँकी रहेका जग्गा करिब दुई आना दुई दाम जग्गा मात्र बाँकी रहेको गुनासो उनको छ। तर जग्गा चोसो परेकाले घर बनाउन नमिल्ने उनले बताइन्। उनले अनेकौं बहानामा पारेर ८७ लाख रुपैयाँ ठगिएको गुनासो गरिन्। अन्नपूर्ण दैनिक