बालुवाटार जग्गा प्रकरण : दोषी ठहर भए १३ वर्षको कैद सजाय, गच्छदारको सांसद पद निलम्बन

काठमाडौं, माघ २३
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठूला व्यापारीसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूसँग नौ अर्ब आठ करोड १४ लाख बिगो माग गरिएको छ ।

एकैपटक यति धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलोपटक हो । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री छविराज पन्तविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

पन्तविरुद्ध तत्कालीन भूमिसुधारसचिवको हैसियतमा मुद्दा चलाइएको हो । सचिवकै हैसियतमा दीप बस्न्यात र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । बस्न्यात अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तविरुद्ध मुद्दा चलाएको पनि पहिलो घटना हो ।

गच्छदार यसअघि १२ पटक मन्त्री भइसकेका छन् । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै उनको सांसद पद पनि निलम्बनमा परेको छ । अख्तियारले चितवन जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहेको वेला उनी यो प्रकरणमा संलग्न थिए ।

०६६ मा उनी मन्त्रालयको कानुन शाखाको प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यतिवेला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव र विजयकुमार गच्छदार मन्त्री थिए ।

उनीहरूकै योजनाअनुसार नक्कली मोही खडा गरी प्रधानमन्त्रीनिवाससँग जोडिएको करिब १५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने गलत राय गौतमले दिएकाले उनको समेत मिलेमतो रहेको अख्तियारको ठहर छ ।

मालपोत, नापी, गुठी र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष अख्तियारको छ । जग्गा बकस लिने कर्मचारीका आफन्त पनि मुद्दामा तानिएका छन् ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्कै संलग्नतामा चार चरणमा गरेर बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवाससँगै जोडिएको ललितानिवास क्यापभित्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । सरकारले ०२२ मा अधिग्रहण गरेको जग्गालाई जफत गरिएको गलत व्याख्या गरेर एक सय १४ रोपनी सुवर्णशमशेरका छोराहरूले लिएका थिए ।

बाँकी नक्कली मोही खडा गरेर, जग्गा दर्ताका नाममा तथा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार योजनाका नाममा हिनामिना गरिएको थियो । यी सबै काममा शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदी सहभागी थिए । उनीहरूलाई व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले आर्थिक लगानी गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । उनीहरू तीनैजनाविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले करिब ११ महिना लगाएर बालुवाटार जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान गरेको थियो । गत वर्ष चैतको पहिलो हप्ता सरकारले यससम्बन्धी गरेको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारलाई पठाएको थियो । त्यसलगत्तै सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष टिम गठन गरेर अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

गत महिना नै प्रतिवेदन तयार भए पनि अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई मुद्दा चलाउने–नचलाउने टुंगो लगाउन नसक्दा निर्णय हुन सकेको थिएन । निकै सकसपछि प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे नेतृत्वको आयोगको बैठकले अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार नै राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो ।

बालुवाटार प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भए सचिवदेखि मन्त्रीसम्मका अभियुक्तलाई अधिकतम १३ वर्षसम्मको जेल सजाय हुनेछ । सरकारी कर्मचारीबाहेकको हकमा भने यस्तो सजाय दुई वर्षसम्मको हुनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिक