प्रहरी बढुवा: सर्वोच्चको आदेश गृह मन्त्रालयले मानेन
काठमाडाैँ, माघ २२
सशस्त्र प्रहरी बलमा नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) को पद रिक्त भएको एक महिना नबित्दै बढुवा भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीमा भने वरिष्ठ अधिकृत तहका दर्जनौँ पद रिक्त भएको महिनौँ बित्दा पनि बढुवा हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्न सरकारलाई दुई वर्षअघि निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन एसएसपी यादवराज खनालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर, सो आदेशको गृह मन्त्रालयले अवज्ञा गरेको छ ।
हाल नेपाल प्रहरीमा एक डिआइजी, नौ एसएसपी, १५ एसपीको तथा ४५ डिएसपीको पद रिक्त छन् । महिनौँदेखि रिक्त रहेका पदमा बढुवा नहुँदा एकातर्फ प्रहरीको कामकारबाही प्रभावित भएको छ भने अर्कोतर्फ प्रहरी अधिकारीहरूको करिअरमा समेत असर पुगेको छ । यसले संगठनमै नैराश्यता बढाएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
रिक्त भएको तीन महिनाभित्र बढुवा हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि एसएसपीको दरबन्दी १० महिनादेखि रिक्त छ । विश्वराज पोखरेललाई सरकारले गत वैशाखमा डिआइजीमा बढुवा गरेको थियो । रिक्त पदमा बढुवा हुन सकेको छैन । क–कसलाई बढुवा गर्ने भन्ने विवादका कारण बढुवा सिफारिस हुन नसकेको हो । प्रहरीको बढुवामा अत्यधिक चलखेल हुने भएकाले नियमित रूपमा बढुवा हुने गरेको छैन ।
आइजिपीको म्याद थप्न अस्वीकार
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको कार्यकाल एक साता मात्र बाँकी रहँदा नयाँ नेतृत्वबारे निर्णय गर्न नसक्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ । एकातर्फ महानिरीक्षक खनाल आफ्नो कार्यकाल थपको लबिङमा लागेका छन् भने डिआइजीहरूको पनि दौडधूप बढेको छ । खनाललाई म्याद थपको प्रस्ताव भने असफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिकट केही व्यक्तिले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खनालको कार्यकाल थप गर्ने निर्णय गराउन खोजेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ ।
अबको आइजिपी पाँच महिनाको छोटो अवधि हुने र संगठनमा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भन्दै खनाल म्याद थपको लबिङमा लागेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले अवकाशसम्बन्धी प्रावधान नियमावलीमार्फत हेरफेर नगरी ऐनमै व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्यसकारण पनि कार्यकाल थप गर्न नमिल्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । महानिरीक्षक खनालको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट रहेकाले पनि कार्यकाल थपमा उनले चासो नदिएको स्रोत बताउँछ । आजको नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति: २२ माघ २०७६, बुधबार
