तिब्बतीलाई ट्राभल डकुमेन्ट दिन अमेरिकी दबाब

काठमाडौँ, माघ १९
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले काठमाडौंमा रहेका केही तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) बनाइदिन परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिएको छ । दूतावासले परराष्ट्र हुँदै गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर र गृहका अधिकारीलाई पटक–पटक भेटेरै ६ जना शरणार्थीलाई अमेरिका लैजानका लागि कागजात बनाइदिन दबाब दिएको हो ।

दूतावासले गत अगस्टको सुरुमै १९ वर्षीया छेतेन छोजोमसहितका नाममा अनुमतिपत्र जारी गरिदिन परराष्ट्रमार्फत गृहलाई पत्र पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतका अनुसार दूतावासको पत्रमा नाम उल्लेख गरिएकाको राष्ट्रियता ‘तिब्बतियन’ उल्लेख छ ।

गृहले दूतावासको मागअनुसार तिब्बती शरणार्थीका नाममा अनुमतिपत्र दिन इन्कार गरेको छ । गृहले नमानेपछि अमेरिकी दूतावासका कन्सुलर माइकल ई. म्युसीले गृहका अधिकारीसँग भेटेर यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिदिन दबाब दिएका हुन् ।

तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंगका रूपमा अंगीकार गर्दै आएकाले राष्ट्रियता ‘तिब्बतियन’ भएको कागजातलाई नेपालले कुनै प्रकारको हैसियत प्रदान गर्दैन । यसैले अमेरिकी दूतावासको प्रस्ताव सरकारले कार्यान्वयन गर्न नमानेको हो । उक्त कागजातलाई ‘तिब्बती रेफ्युजी वेलफेयर अफिस’ का संयोजक छुल्त्रिम ग्यात्सो र सचिव कर्मा ग्याल्जेनले प्रमाणित गरेका छन् । यो संस्थालाई पनि नेपालले वैधानिकता दिएको छैन ।

ती ६ जना शरणार्थीका परिवार तथा आफन्त अमेरिकामा रहेकाले ‘परिवारसँग भेट्टाउनका लागि कानुनी अड्चन फुकाइदिन’ दूतावासले आग्रह गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरूले भने तिब्बती शरणार्थीका परिवार अमेरिकाकै आवासीय नागरिक भए उनीहरूका नाममा राहदानी जारी गरेर लैजान विकल्प सुझाएका छन् तर अमेरिकी दूतावासले यसमा सहमति जनाएको छैन ।

सेतेनसहितका तिब्बतीलाई यात्रा अनुमतिपत्र दिलाउन अमेरिकी दूतावासबाहेक आईसीआरसी र संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी काठमाडौं कार्यालयले पनि दबाब दिइरहेको गृह स्रोतको भनाइ छ ।

पत्र पठाएको केही सातापछि गृह मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीसँग कन्सुलर माइकलले छलफल गरेका थिए । त्यसपछि सुवेदी सचिवमा बढुवा भए । उनीपछि गृह प्रवक्ता बनेका केदारनाथ शर्मालाई पनि भेटेर माइकलले तिब्बतीको ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिने प्रस्तावमा छिटो निर्णय गर्न दबाब दिइरहेको स्रोतले जनायो ।

शर्मालाई भेट्न गृह मन्त्रालय पुगेका माइकलले ‘परराष्ट्रबाट आएको डकुमेन्ट’ मा निर्णय गरिदिन आग्रह गरेका थिए । जवाफमा शर्माले यस विषयमा अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय लिन सकिने बताएका थिए ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा प्रवक्ता शर्माले प्रस्ट उत्तर दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘यसबारे पछि कुरा गरौँला है ।’ परराष्ट्रका उच्च अधिकारीले भने दूतावासको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको एक चीन नीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पुग्न सक्ने भएकाले कुनै निर्णय नगरिएको बताए ।

‘अमेरिकी दूतावासबाट आएको पत्रअनुसार तिब्बतीलाई यात्रा अनुमतिपत्र दिने सम्भावना देखिँदैन,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, ‘सोही व्यहोरासहितको जवाफ छिट्टै दूतावासलाई पठाइनेछ ।’अध्यागमन विभागका निर्देशक रामचन्द्र तिवारीले गृह मन्त्रालयले निर्णय नगरी तिब्बती शरणार्थीलाई यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न नसकिने बताए ।

उनका अनुसार सन् १९९५ पछि जन्मिएकाको शरणार्थी परिचयपत्रसमेत नभएकाले त्यस्ता व्यक्तिका नाममा यात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्न नमिल्ने अध्यागमनको भनाइ छ । यसबारे काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारीसित बुझ्न खोज्दा सप्ताहान्त परेकाले कार्यालय खुलेपछि बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिन सकिने जनाए ।

अमेरिकाले यसअघि गृह र अध्यागमनका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर सन् २०१४ मा ५ र २०१५ मा ३ जना तिब्बती शरणार्थीलाई अमेरिका जाने अनुमति लिएको थियो । सन् २०१६ नोभेम्बरमा ४१ जना तिब्बती शरणार्थी बिनाअनुमति भारत प्रवेश गर्न खोजेपछि धनगढीबाट पक्राउ परेका थिए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८ हजार १ सय १६ तिब्बती शरणार्थी छन् । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा ४ सय २९, वाग्मतीमा २ सय ३२, गण्डकीमा ५ हजार ७ सय ४६ छन् । उपत्यकाका काठमाडौं र ललितपुरमा १हजार ७ सय ९ छन् । तीमध्ये १ हजार ९ सय २ पुरुष, ३ हजार ६ सय ३९ महिला र २ हजार ५ सय ७५ बालबालिका हुन् । कान्तिपुर दैनिक