बालुवाटार जग्गा प्रकरण : पूर्वअख्तियार प्रमुखदेखि बहालवाला न्यायाधीशसम्मलाई कारबाही सिफारिस

काठमाडोैं, माघ १८
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक सय १९ जनाविरुद्ध कारबाही सिफारिस भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले १० महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे कुनै उल्लेख छैन ।

अनियमिततामा विभिन्न निकायका कर्मचारी, व्यापारी र भूमाफियाको मिलेमतो रहेको तर राजनीतिक संलग्नता नभेटिएको सिआइबीले जनाएको छ । सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध किर्ते र ठगी अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

कारबाही सिफारिसमा परेकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, पूर्वमन्त्री छविराज पन्त, पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङलगायत छन् ।

बस्न्यातले भौतिक पूर्वाधार सचिव रहँदा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको र त्यसका लागि उनी मुख्य जिम्मेवार भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । पूर्वसचिवहरू पन्त एवं अधिकारीले सरकारी जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी टिप्पणी पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको औँल्याइएको छ ।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवाससहित एक सय ३४ रोपनी सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा लगेर हिनामिना गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले २८ फागुन ०७५ मा विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

सिआइबीका एसपी बेलबहादुर पाण्डेले आफूहरूले गृहसचिव प्रेमकुमार राईसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको र मुद्दा दायरका लागि अर्को चरणमा थप अनुसन्धान हुने बताए । सरकारबाट निर्देशन आएलगत्तै यसमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने सरकारको तयारी छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे प्रतिवेदन मौन
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका पूर्वसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी, गुठी संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सरकारले गठन गरेको समरजंग कम्पनीका पदाधिकारीसहितका कर्मचारी, खडा गरिएका नक्कली मोही र सरकारी जग्गा पहिलोपटक किन्नेविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वलाई भने जोगाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईदेखि विजयकुमार गच्छदारसम्म हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष
जोडिएका थिए ।

पूर्वभूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी भने कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । बालुवाटारको सरकारी जग्गामा नक्कली पशुपति टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने र सरकारी जग्गा गुठीको नाममा कायम गर्ने काममा जोशीलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको हो । जोशी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधारमन्त्री थिए ।

उनले नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गाको दर्ता सच्याई पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाटै नीतिगत निर्णय गरिएकाले त्यस्ता निर्णय सच्याउन सिआइबीले सरकारलाई सुझाब दिएको छ ।

बस्न्यात प्रमुख योजनाकार, अन्य चार
पूर्वसचिवसहित ११९ लाई कारबाही सिफारिस
सिआइबीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेका पूर्वसचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त, रवीन्द्रमान जोशी, नारायणगोपाल मलेगु र दिनेशहरि अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । उनीहरूले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने गरी भएको निर्णय प्रक्रियामा सघाएको सिआइबीको ठहर छ ।

भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल, माधवी शर्मा, उमाकुमारी ढकाल, रामेश्वर बिडारीलगायतलाई बिचौलियाका रूपमा कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

उपसचिवहरू लक्ष्मीनारायण उप्रेती, भूपेन्द्रमणि केसी, इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, अधिकृत बद्रीबहादुर कार्की, प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेश शर्मा, सुब्बा मणिकुमार राणा, गुठी संस्थानका कर्मचारीहरू हेमराज सुवेदी, तुल्सी पोखरेल, दिलीपकुमार भट्ट, हेमन्तराज चापागाईं , कुण्डारी केसी, बलिरामप्रसाद साह तेलीलगायत कारबाही सिफारिसमा परेका छन् ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरू कलाधर देउजा, हरिकृष्ण तिम्सिना र टीकाराम घिमिरेविरुद्ध किर्ते, ठगी र भ्रष्टाचार अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ । डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयका मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, नापी अधिकृत मोहमद साबिर हुसेन, नायब सुब्बा श्रीहरि पुडासैनी, खरिदार श्यामकुमार क्षेत्रीलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीविरुद्ध सिआइबीले कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, मोहीतर्फ देवनारायण महर्जन, द्वारिका महर्जन, मन महर्जन, सञ्जय महर्जन, सकुलानन्द महर्जनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कारबाही सिफारिसमा परेका छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सिआइबीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा समरजंग कम्पनीका प्रमुखहरू अर्जुन भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे, रमेश पोखरेलसहित कम्पनीका अधिकांश कर्मचारीविरुद्ध कारबाही सिफारिस गरेको छ  ।

न्यायाधीश गौतममाथि कारबाही सिफारिस
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले बहालवाला न्यायाधीशको समेत संलग्नता औँल्याउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । चितवन जिल्ला अदालतका कार्यरत न्यायाधीश विनोद गौतमलाई सिआइबीले कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिवका रूपमा कार्यरत रहँदा भूमाफिया समूहलाई सघाएको सिआइबीको निष्कर्ष छ । ०६६ सालमा उनी मन्त्रालयको कानुन शाखाका प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । त्यसवेला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको नाममा मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।

सो समयमा दीप बस्न्यात मन्त्रालयका सचिव र विजयकुमार गच्छदार मन्त्री थिए । उनीहरूकै योजनाअनुसार नक्कली मोही खडा गरी प्रधानमन्त्रीनिवाससँग जोडिएको करिब १५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाउने गलत राय गौतमले दिएकाले उनीसमेत संलग्न रहेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । यद्यपि, सिआइबीले उनीसँग बयान भने लिएको छैन । सिआइबीले भूमाफिया र कर्मचारीतन्त्रको नेक्ससले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको निचोड निकालेको छ ।

यो प्रकरणमा बस्न्यात प्रमुख योजनाकार देखिएका छन् । भूमाफियाको योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान उनले नै पहल गरेका थिए । सोहीअनुसार तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । त्यसको खास उद्देश्यले नक्कली मोही खडा गरेर भूमाफियालाई जग्गा दिने योजना थियो ।

सिआइबीले बस्न्यातसँग बयान लिए पनि तत्कालीन मन्त्री गच्छदारलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छैन । अख्तियारको अनुसन्धानमा भने गच्छदारको समेत संलग्नता देखिएपछि बयान लिएको छ । तर, क–कसलाई मुद्दा चलाउने भन्नेमा सरकारबाट संकेत नपाउँदा मुद्दा दायर प्रक्रियामा जान सकेको छैन । नयाँ पत्रिका