अनुचित कार्यको अनुसन्धान अलपत्र

काठमाडौं, माघ १३
अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारीमा रहेको अनुचित कार्यको छानबिनसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाएपछि अहिलेसम्म यसको जिम्मेवारी कुनै पनि निकायलाई तोकिएको छैन ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार मात्र हेर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएपछि अनुचित कार्यको छानबिन अलपत्र परेको छ । अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी कुनै पनि निकायलाई नतोकिँदा यसले सुशासनमा प्रतिकूल असर पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । छानबिनका लागि छिट्टै कुनै निकाय तोकिनुपर्ने उनीहरूकाे सुझाव पनि छ ।

राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी अख्तियारबाट झिकेपछि अनुचित कार्य हेर्ने काम अलपत्र भएको बताउँछन् । “न गाईको थुनमा, न बाच्छाको मुखमा भन्ने उखान जस्तो भएको छ,” अनुचित कार्य हेर्नका लागि जतिसक्दो चाँडो कानुन ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै उनले भने, “संसद्को यही अधिवेशनमा विधेयक ल्याउनुपर्छ ।”

उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सुशासनका लागि अनुचित कार्य छानबिन अपरिहार्य भएको स्पष्ट पार्दै भने, “शून्यतामा राख्नुहुँदैन, कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।” अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले भन्नुभयो, अनुचित कार्य हेर्ने निकाय नतोकिँदा आयोगलाई अप्ठ्यारो परेकाे बताए ।

जिम्मेवारी कसलाई ?
संविधानबाटै अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट हटाइएको अनुचित कार्य छानबिनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने सुझाव धेरैतर्फबाट उठिरहेको छ । अख्तियारले भने आफैलाई अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान र कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत अख्तियारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव समेटिएको छ । यसअघिका संविधानमा अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्न पाउने व्यवस्थालाई २०७२ मा जारी नेपालको संविधानले कटौती गरेको थियो । उक्त कटौती गरिएको क्षेत्राधिकारलाई पुनः फर्काउन आयोगले सुझाव दिएको हो ।

यसैगरी उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले हालै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुचित कार्यको छानबिनका लागि विशेष कानुनी व्यवस्थासहितको संयन्त्र गठन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

प्रम कार्यालय मातहत राख्न सकिने
सांसद अधिकारीले पारदर्शिता, सुशासन र विकासका काम सरकारको भएको हुँदा अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहनुपर्ने बताए । अख्तियारले क्षेत्राधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको प्रसंग उठाउँदै उनले भने, “शासकीय प्रबन्धमा नै प्रतिकूल असर गर्‍यो, सरकारको कामकाज क्षय भयो । विकास निर्माणमा असर पुग्यो, सरकारलाई काम गर्नै नदिने भएपछि यो अधिकार अख्तियारलाई दिनुहुँदैन ।”

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा वरिष्ठ अधिकारी राखेर प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुने गरी यो काम गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सरकारको पनि उद्देश्य भ्रष्टाचार घटाउने नै भएकाे बताए ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भने उक्त अधिकार अख्तियारलाई नै दिनुपर्ने बताए । संशोधनमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अनुचित कार्य अख्तियारले नै हेर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, “अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, त्यसैले यो जिम्मेवारी आयोगलाई नै दिनुपर्छ ।”

उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्दा अनुचित कार्यको छानबिन प्रभावकारी हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले अघि भने, “बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुँदैन ।” भ्रष्टाचारको उजुरी अनुसन्धान हुने क्रममा पदको दुरुपयोग गरेको पाइएमा आयोगले विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदा कतिपय मन्त्रीहरूको पद नै गएको प्रसंग पनि उनले जाेड दिए ।

तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसैगरी, तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य कारबाहीका लागि लेखी पठाउन र कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।आजको गोरखापत्र दैनिकबाट