सरकारको यस्तो निर्णयप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जनायो असन्तुष्टि

काठमाडौं , माघ १२
नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा चासो देखाउँदै सरकारका पछिल्ला कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला संस्थाले असन्तुष्टि जनाउँदै सभामुख चयनमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले विद्यमान ऐन संशोधन नगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति तथा सभामुख चयन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गरिसकेको छ भने सत्तारुढ दल नेकपाको समर्थनमा अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। सो पदमा उनको मात्र उम्मेदवारी परेको अवस्था छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअनुरुप हुनेगरी कानुन संशोधन नगरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति र सभामुख चयन प्रक्रियाले नेपालले कानुनको पालना गर्न नसकेको टिप्पणी ती संस्थाले गरेका छन्। पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान नभइन्जेल व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा सत्तारुढ नेकपाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने ती संस्थाको निष्कर्ष छ।

मानवअधिकार क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धान नभइन्जेल व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न सत्तारुढ नेकपालाई आग्रह गरेका छन्। २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटा संलग्न भएको किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ।
‘द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा न्याय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न एउटा पारदर्शी प्रक्रियाको आवश्यक पर्छ भन्ने नेपालका नेतालाई ज्ञान छ तर उहाँहरू यस्ता ज्यादतीमा जिम्मेवारलाई संरक्षण गर्ने प्रयत्न लाग्नुुभएको छ,’ ह्युमन राइट्स् वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनेकी छिन्, ‘राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेहिताबाट यसरी नै पन्छिराख्ने हो भने यसले पीडितका सामु न्यायका लागि देशबाहिरका अदालतमा जानुभन्दा अर्को विकल्प हुनेछैन।’

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा आयुक्तहरू सिफारिस समितिले माघ ४ गते सरकारलाई नामावली बुझाएको थियो। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्याय कानुनसम्बन्धी सातै प्रदेशमा गरेका परामर्शमा समेत पीडित र नागरिक समाजको सहभागिता कम भएको जनाइएको छ।

आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले पीडितमैत्री र मानवअधिकार संगत प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको भनाइलाई गम्भीर रूपमा लिन एकदमै कठिन भएको बताएका छन्। आइसिजेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सचिवालय बैठकबाट संघीय संसद्को सभामुखमा सापकोटालाई प्रस्ताव गरेका प्रति आपत्ति जनाएको छ। २०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको अपहरणपछि हत्यामा सलग्न भएको किटानी जाहेरी दर्ता भएका सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न पनि आइसिजेले आग्रह गरेको छ।

सापकोटालाई सभामुख बनाउने नेकपाको निर्णयप्रति ट्रायल इन्टरनेसनलले पनि आपत्ति जनाएको छ। ‘मानवअधिकार ज्यादतीका घटनामा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धानको क्रममा रहेका व्यक्तिलाई अनुसन्धानमाथि नै हस्तक्षेप गर्नेगरी नेपालका अधिकारीले उच्च ओहोदामा मनोनयन गर्न हुँदैन,’ ट्रायल इन्टरनेसनलका कार्यक्रम व्यवस्थापक अड्री ओट्लीलले भनेकी छिन्, ‘यस्ता नियुक्ति द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार ज्यादतीका पीडकलाई प्रतिबद्धता देखाउन पनि अनिच्छा गरिएको थप उदाहरण हो।’

२०६४ फागुन २७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रहरीलाई लामाको अपहरणपछिको हत्या घटनामा सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न र अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो। सन् २०१० मा अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले सापकोटाविरुद्ध गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेको कारण देखाउँदै उनका नाममा प्रवेशाज्ञा जारी गरेका थिएनन्।

२०६८ वैशाखमा सापकोटा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री नियुक्त हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले चासो व्यक्त गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। विज्ञप्तिमा कुनै पनि उच्च सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्नुपूर्व सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध लागेको आरोपमाथि अनुसन्धान गरी दोषमुक्त प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेको जनाइएको थियो।

आइसिजे, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमा पटकपटक चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डबमोजिम हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि परामर्शमूलक, पारदर्शी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनीहरूले बताएका छन्।

‘नेपाल सरकार र राजनीतिक दल द्वन्द्वपीडितलाई घरभित्रै सत्य, न्याय, परिपूरण दिन अनिच्छुक र असक्षम छन्’, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक विराज पटनायकले भनेका छन्, ‘दण्डहीनताको संकेतले पीडित र अधिकारकर्मीलाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट न्याय खोज्ने बाटोतर्फ धकेल्नेछ।’नागरिक दैनिकबाट