विप्लव समूहमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै गृहमन्त्रीले भने– ‘निर्मम’ बन्नुहोस्

सुर्खेत, माघ १२
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीप्रति निर्मम बन्न सुरक्षा अंगहरुलाई निर्देशन दिएका छन्। दुई दिनसम्म कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भएको सुरक्षा सम्मेलनमा १० वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रस्तुति र सुरक्षा अंगका प्रमुखको भनाइ सुनेपछि गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहमाथि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका हुन्।

‘दैलेखमा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई अपहरण गर्ने, सुर्खेतमा सुरक्षाकर्मीमाथि गोली प्रहार गर्ने समूहलाई त्यसै छोड्नु हुँदैन्,’ गृहमन्त्री थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘विप्लव समूहका गतिविधि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सबै सुरक्षा अंगले समन्वय गर्दै कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस्।’

विप्लव समूहले पुस ७ गते दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाहीको अपहरण गरेको थियो भने त्यसको एक सातापछि पश्चिम सुर्खेतमा सुरक्षाकर्मीमाथि गोली प्रहार गरेको थियो। गोष्ठीमा कर्णालीका केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा अंगका प्रमुखले विप्लव समूहलाई स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरुकै संरक्षण रहेको बताएका थिए। उनले विप्लव समूहलाई सहयोग गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिए। ‘राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको समूहलाई सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि नछोड्नुहोस्,’ आफ्नो सम्बोधनका क्रममा गृहमन्त्री थापाले भने, ‘आपराधिक समूहको संरक्षणकर्ता पनि अपराधी नै हो।’

राज्यले प्रतिबन्ध लगाएको समूहलाई सहयोग गर्ने जनप्रतिनिधिलाई पनि नछोड्नुहोस्। आपराधिक समूहको संरक्षणकर्ता पनि अपराधी नै हो। गृहमन्त्री थापाले विप्लव समूहका संविधान र कानुन विरोधी गतिविधिलाई प्रशासनिक तथा कानुनी विधिबाट नियन्त्रण गर्नुका साथै अनौपचारिक रूपमा वार्ता र छलफलको प्रयास पनि सरकारले गरिरहेको बताए। अपराधमुक्त समाज निर्माणका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक तथा अन्य जुनसुकै आवरणमा हुने अपराधजन्य कार्य नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

गृहमन्त्री थापाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले नागरिकका अपेक्षा र भावनाबमोजिम सहयोगात्मक र समन्वयात्मक कार्य गर्नुपर्ने र यसमा जिल्लास्थित सबै सुरक्षा निकाय र विषयगत कार्यालयबीच आपसी सहयोग र समन्वय जरुरी रहेको बताए।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्ना कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा संघीय सरकारसँग मात्र नभएर प्रदेश सरकारसँग पनि सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले कर्णालीको समग्र विकासका लागि प्रदेशअन्र्तगतका सबै सुरक्षा निकायले सकारात्मक सोचका साथ काम गर्नुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकारले प्रदेशमा दक्ष र सक्षम कर्मचारी पठाउनुपर्ने बताउँदै खटिएका कर्मचारीले बदलिँदो परिस्थिति अनुरुप काम गर्नुपर्ने बताए।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले जिल्लाभित्र घट्ने संविधान र कानुन विरोधी कुन पनि गतिविधिमा कुन प्रकारको संझौता नगरी कानुनी शासन कायम गर्नका लागि प्रतिवद्ध रहन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए। दुई दिनसम्म भएको सुरक्षा परिषद् बैठकमा कर्णालीका १० वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्रब प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।‘

एमसिसी संसद्बाट पारित हुन्छ

गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय हित अनुरूप हुने गरेर अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० संसद्बाट पास हुने बताएका छन्। शनिबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री थापाले ‘देशको विकास र समृद्धिका लागि बाह्य सहयोग आवश्यक रहेको बताए। सम्झौतामै नेपालको संसद् र अमेरिकी सिनेटले एमसिसी पारित गर्ने उल्लेख भएअनुसार अहिले संसद्मा यो प्रस्ताव दर्ता भएको हो,’ गृहमन्त्री थापाले भने, ‘केही बुँदा संशोधन गरेर चाँडै अमेरिकी सहयोगको परियोजना पारित हुन्छ।’ उनले एमसिसीमा संशोधन हुने बुँदाका बारेमा भने केही उल्लेख गरेनन्।
गृहमन्त्री थापाले पछिल्लो समय भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आएको बताए। ‘नाकाबन्दीका बेला बिग्रिएको भारतसँगको सम्बन्धमा क्रमिक सुधार आइरहेको थियो। पछिल्लो समय भारतलेृ जारी गरेको नयाँ नक्साका कारण फेरि सम्बन्धमा चिसोपना आएको छ,’ उनले भने।

उनले नेपाललाई आधार बनाएर विभिन्न देशविरुद्ध भइरहेका अपराध नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको दाबी गरे। ‘नेपाललाई आधार बनाएर आपराधिक गतिविधि गरिरहेका चिनियाँ नागरिकलाई हामीले देश निकाला गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सिमापार हुने अपराध नियन्त्रणमा पनि राज्य सफल भएको छ।’ गृहमन्त्री थापाले सुशासनका क्षेत्रमा पनि राज्यले उल्लेख्य प्रगति गरेको बताए। ‘सुशासनविना विकास सम्भव छैन भन्ने राज्यको ठम्याइ हो, राज्यले भ्रष्टाचारविरोधी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको परिणाम यो वर्ष सुशासनको क्षेत्रमा नेपाल ११ प्रतिशतले माथि उक्लिएको छ।’नागरिक दैनिकबाट