भ्रष्टाचारमा कसुरको मात्रा तोकिदै, कति भ्रष्टाचार गरे कति सजाय ?

काठमाडौं, माघ ९
भ्रष्टाचार निवारण विधेयकमा साना प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा कसुरको मात्रा बढाइएको छ भने ठूलामा यथावत् राखिएको छ । ५० हजार रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे एक महिनादेखि ६ महिना कैदको प्रस्ताव छ । अहिलेको ऐनमा बढीमा ४ महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो । एक लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरे अब एक वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ ।

हालको ऐनमा बढीमा ६ महिना कैद तोकिएको थियो । ५ लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेले हाल डेढ वर्षसम्म कैद भोग्नुपर्नेमा अबको विधेयकमा दुई वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ ।

५ लाख रुपैयाँसम्मलाई साना प्रकृतिको भ्रष्टाचार मान्ने हो भने विधेयकले सजाय बढाएको छ तर त्यसभन्दा माथि भने कसुर घट्दो छ । ५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गर्नेले यसअघि डेढ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद बस्नुपर्ने थियो भने अब दुई वर्षदेखि चार वर्ष सजाय भोगे पुग्छ । ५० लाख देखि एक करोडसम्म भ्रष्टाचार गरे ४ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म सजाय प्रस्ताव गरिएको छ, हाल ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय छ ।

एक करोड रुपैयाँमाथिको भ्रष्टाचारमा सजाय यथावत राखिएको छ । यो व्यवस्थाले रंगेहात घूस, नक्कली प्रमाणपत्रजस्ता साना प्रकृतिका भ्रष्टाचारमा सजाय थपिएको छ भने ठूला र शक्तिकेन्द्रको संरक्षणमा गरिने भ्रष्टाचारमा सजाय बढाएर त्यसतर्फ निरुत्साहित गर्न पहल गरिएको छैन तर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद व्यवस्था भएकामा एकदेखि ३ वर्ष कैद प्रस्ताव गरिएको छ ।

अख्तियारको हालको ऐनमा घूसखोरीको उजुरी परे आयोगबाट रकम उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छैन तर कार्यविधि बनाएर अख्तियारले ‘रंगेहात’ का कारबाही गरिरहेको छ । अख्तियारले कानुनी दायराभन्दा बाहिर गई कामकारबाही गरेको भन्दै यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत पुगिसकेको छ ।

यही पृष्ठभूमिमा अख्तियारले नयाँ विधेयकमा घूसखोरीको सूचना आए ‘रकम उपलब्ध गराउन सकिने’ व्यवस्थासमेत थपेको छ । श्रव्यदृश्य फाइललाई पनि आयोगले प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विधेयकमा भ्रष्टाचारका केही कसुर थपिएका छन् ।

गैरकानुनी लाभ, सार्वजनिक खरिद अनि परीक्षासम्बन्धी कसुरको व्यवस्था थपिएका छन् । पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्ने र सरकारी निकायमा रहँदा कुनै निर्णय नगरी हानिनोक्सानी पुर्‍याउनेलाई सजाय व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी, फर्म जस्ता ‘कानुनी व्यक्ति’ लाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याई ३ वर्षसम्म विभिन्न सुविधा रोक्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा सम्पत्ति वा प्रमाण लुकाए ‘पारस्परिक साझेदारी वा सन्धि भएका मुलुकसँग सयुक्त अनुसधान गर्न सकिने’ व्यवस्था थपिएको छ । यसअघि कानुनी पूर्वाधारबिनै अख्तियारले नक्कली पोलिमर नोट छपाइको अनियमिततामा यस्तो प्रकारको अभ्यास गरेको थियो ।

सूचना प्रविधिका औजारलाई भ्रष्टाचारको उजुरीमाथिको अनुसन्धानमा प्रयोग गर्न कानुनी पूर्वाधार तयार गर्न खोजिएको छ । डिजिटल अभिलेख माग्न सक्ने, डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्ने र वास्तविक अवस्था लुकाई गरिने अनुसन्धान ९अन्डर कभर अपरेसन० गर्न सक्ने प्रावधानलाई विधेयकमा राखिएको छ । अख्तियारले आफ्ना मुद्दाको बहस पैरवीका लागि ‘अन्य कानुन व्यवसायीसमेत नियुक्त गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

सरकारवादी मुद्दाको कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने संवैधानिक दायित्व महान्यायाधिवक्ता र उनी मातहतका सरकारी वकिलहरूसँग छ तर अख्तियारले त्यसबाहेक छुट्टै कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएको हो ।

विधेयक संशोधनको उद्देश्य र कारण खण्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उल्लेख गरेका छन्, ‘यसबाट भ्रष्टाचार निवारण भई मुलुकले लिएको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेस गर्नुपरेको हो ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।