अख्तियारको क्षेत्राधिकार खुम्च्याइँदै, अब यी क्षेत्रमा छानविन गर्न नपाउने

काठमाडौँ, माघ ९
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय र प्रादेशिक सरकारले ‘नीतिगत’ आवरणमा गर्ने निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछैन ।

सरकारले राष्ट्रिय सभाको विधेयक शाखामा गत सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको हो । सरकारी विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनमा र गैरसरकारी विधेयक सात दिनमा संसद्मा प्रस्तुत हुन योग्य हुन्छन् । यी दुवै विधेयक प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित विधेयक शाखामा दर्ता भएका हुन् ।

अख्तियारको कामकारबाहीलाई दिशानिर्देश गर्ने अदुअआ ऐनको संशोधन विधेयकमा ‘अब अख्तियारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का साथै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुने नीतिगत निर्णयहरू अनुसन्धान गर्न नपाउने’ उल्लेख छ । हालको ऐनमा नेपाली सेना, न्यायालय र संघीय मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू मात्रै अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर थिए । दफा ४ को आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा अख्तियारको दायरा झनै संकुचित पारिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुनेछैन ।’

तत्कालीन र हालको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीतको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको दायरा निषेधित गरिनुलाई विज्ञ एवं विधिशास्त्रीहरूले आलोचना गर्दै आएका थिए । अख्तियारले समेत केही वर्षदेखि आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार छल्न सामान्य प्रकृतिका प्रस्तावहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने र त्यहीँबाट निर्णय गर्ने पद्धतिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै आएको छ ।

पूर्वसरकारी वकिल ठोकप्रसाद शिवाकोटीका भनाइमा विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर राख्नु ‘ठूलालाई कानुन नलाग्ने’ परिपाटी संस्थागत विकास गर्नु हो । अख्तियारमा काम गरिसकेका र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनबारे जानकार पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता शिवाकोटीले भने, ‘माथिल्लालाई कानुन नलाग्ने, तल्लो तहकाले मात्रै कानुन पालना गर्नुपर्ने भयो हैन ?’

तल्ला निकायबाट गर्न सकिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र निर्णय गराएर अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई निषेधित गर्ने प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो छ । यति होल्डिङ्सले लिजमा लिएको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको म्याद थप, मेलम्ची ठेक्का, ललिता निवास जग्गा प्रकरण यसका उदाहरण हुन् । नयाँ संविधान अनुकूल बनाउन ल्याइएको विधेयकमा संघीय सरकारका साथै प्रादेशिक सरकारको नीतिगत निर्णयमा समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार निषेधित गरिएको हो ।

संविधानले अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिन गर्ने र कसुर भेटिए मुद्दा चलाउन पाउने संवैधानिक अधिकार दिएको छ । विधेयकमा त्यसबाहेक अख्तियारले ‘अन्य कारबाही’ पनि गर्न पाउने व्यवस्था थप गरिएको छ । अख्तियारले कुनै कामकारबाहीबाट मुलुकलाई नोक्सानी हुँदै छ भन्ने शंका लागे ‘रोक लगाउन आदेश दिन सक्ने’ अधिकारसमेत थपिएको छ ।

दुवै विधेयकमा अघिल्लो समयमा नभएको हदम्यादको प्रावधानसमेत थपिएको छ । अख्तियारको विधेयकमा ‘भ्रष्टाचार थाहा पाएको मितिले ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने’ भनी हदम्याद राखिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा हदम्याद राख्दा शक्ति र पहुँचको आवरणमा त्यसलाई दबाउने र हदम्याद सकिएपछि उजुरीकै औचित्य सकिने अवस्थासमेत रहन्छ ।

त्यति मात्रै होइन, सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूको हकमा अवकाश भएको मितिले ५ वर्षपछि हदम्यादका कारण भ्रष्टाचारको उजुरीमा कारबाहीसमेत हुनेछैन । सरकारी, सामुदायिक र सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानीका उजुरी छानबिनमा हदम्यादको व्यवस्था छैन तर अरू भ्रष्टाचारको विषयवस्तुमा लगाइएको बन्देजले निश्चित अवधिसम्म शक्तिको आडमा घटना दबाए कहिल्यै कारबाही हुन नसक्ने परिस्थित निम्तिने खतरा बढेको छ ।

पूर्व–नायब महान्यायाधिवक्ता शिवाकोटीले भ्रष्टाचारजस्तो कसुरमा हदम्याद राख्नुलाई ‘अपराध लुकाउने चाला’ भनी टिप्पणी गरे । ‘भ्रष्टाचार भएको कहिले चाल पाउने रु कसरी छानबिनमा आउने रु यो त भएन,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी विषयलाई कानुनी वैधता दिने प्रयासजस्तो देखिन्छ । आफू सत्तामा पाँच वर्ष बस्छु, त्यसपछि जे त होला भन्ने मानसिकता पो हो कि  ?’ कान्तिपुरमा खबर छ ।