अब सम्पत्ति विवरण बुझाउनु नपर्ने, यसरी हटाइयो बाध्यकारी व्यवस्था

काठमाडौँ, माघ ९
सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले नियुक्त भएको र बर्सेनि आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन लागेको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को बाध्यकारी व्यवस्थालाई संशोधन विधेयकमा खुकुलो बनाउँदै सरकारको स्वविवेकभित्र राखिएको छ ।

विधेयकमा सरकारले तोकेको खास समय र खास तहका व्यक्तिले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाए पुग्ने भनिएको छ । ऐनको दफा ५० को सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गर्दै विधेयकमा ‘अनसुन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास तह, समूह, निकाय वा संस्थामा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई आफ्नो वा आफ्नो परिवारका नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण कुनै खास–खास अवधिमा पेस गर्नुपर्ने वा पेस गर्नु नपर्ने गरी तोक्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

हरेक वर्ष विवरण बुझाउँदा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति कसरी बढिरहेको छ भनेर सहजै हेर्न सकिन्थ्यो र यसले अनुसन्धानमा समेत मद्दत गर्थ्यो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा सम्पत्ति विवरण हरेक वर्ष अद्यावधिक नगर्नेलाई पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्थासमेत छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।