ललिता निवास जग्गा प्रकरण : अख्तियारलाई पर्यो सकस

काठमाडौं, माघ ८
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको विषयमा छानबिन प्रक्रिया पूरा गरे पनि अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा कसलाई चलाउने भन्ने विषय निक्र्यौल गर्न नसक्दा मुद्दा दायरको समय लम्बिने देखिएको छ ।

अनुसन्धान अधिकृतले आयोगमा यो एजेन्डालाई प्रवेश गराउन सकेका छैनन् । अनुसन्धान सकिए पनि आयोगले बैठक राखेर यस विषयमा छलफल गराउन नसक्दा प्रक्रिया लम्बिने अवस्था आएको हो ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार आयोगका अनुसन्धान अधिकारीले सो फाइललाई अहिले थाती राखेका छन् । मुद्दाको अनुसन्धान पूरा भएपछि आधार र कारणसहित व्यक्तिको किटान गरी मुद्दा दर्ता गर्न आवश्यक देखियो भनी मिसिल बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, अनुसन्धान पूरा गरेको तीन साता बित्दा पनि मिसिल तयार नभएकाले मुद्दा प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ ।

अनुसन्धान अधिकारीले आयोगका आयुक्तसमक्ष मिसिल पेस गरेपछि सो विषयमा छलफल गरेर मात्रै मुद्दा दर्ता गर्ने या पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा निर्णय हुन सक्छ । तर, अनुसन्धान अधिकारीले मिसिल नबुझाएकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया जटिल बनेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार मुख्य दोषी कसलाई किटान गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउन नसक्दा ढिलाइ भएको हो ।

अझै केही समय छानबिन भइरहेकाले फाइल अध्ययन गरेर मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको ती अधिकारीले बताए । तर, क–कसलाई मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा आयोग अझै अलमलमा छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको दोषीलाई मुद्दा चलाउने निर्णयसहित सीआईबीले पनि गत साता मात्रै आफ्नो अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरेको छ । तर, क–कसलाई मुद्दा दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा पनि सिआईबीले टुंगो लगाउन सकेको छैन । सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रियामा बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोडिएका झन्डै ६० जनासँग बयान लिएको थियो ।

सीआईबीले छानबिन टुंग्यायो, मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्दै

सीआईबीलाई ठगी आरोपमा सजाय माग गर्दै दोषीमाथि जिल्ला अदालतमा भिन्नै मुद्दा चलाउने अधिकार छ । सीआईबीले अनुसन्धान पूरा गरेर अर्को महिना मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी जनाइएको छ ।

विगत ६ महिनादेखि अख्तियारले सरकारी जग्गा किनबेच गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्दै अनुसन्धानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, सीआईबीले भने सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नै पर्ने भन्दै समय लाग्ने बताएपछि सरकारले पछिल्लो समय एक महिनाका लागि म्याद थप गरेको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियार र सीआईबीले एकसाथ छानबिन थालेको थियो ।

समरजंग कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत सरकारका नाममा कायम गराउने भन्दै बीचमा मोहीलाई घुसाइएको निष्कर्ष समितिको छ । मोहीका नाममा मालपोत र भूमिसुधारबाट नक्कली कागजात तयार गरिएको पाइएको छ ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनेमा मुख्य दोषी कसलाई किटान गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनायो । राजनीतिक दलका नेतासमेत यो प्रकरणमा जोडिएकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियारले पटकपटक आन्तरिक छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ ।

उक्त प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव दीप बस्नेत, छविराज पन्त, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव, हालका निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायतसँग अख्तियारले बयान लिइसकेको छ । अख्तियारले तीनपटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ९४ जनालाई बयानका लागि बोलाएको थियो ।

दुईवटा सरकारले नीतिगत रूपमा सरकारीको विषयमा निर्णय गरेकाले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया कसरीअगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अख्तियार सकसमा छ । जग्गा हडप्न मुख्यत दुईजना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ ।

‘भू–माफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा। शोभाकान्त ढकाल हुन् । सोही प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दर्ता गर्ने कि नीतिगत निर्णय गर्नेलाई पनि अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषयमा अख्तियारले ठोस निर्णय लिन नसकेको स्रोतले जनायो । त्रिताल समितिले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कानुनविपरीत भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ । समितिले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै त्रुटीपूर्ण र कानुनविपरीत भनेको अवस्थामा छानबिनको दायरमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने प्रश्न अख्तियारमा उठेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिम कसुरदारमाथि मुद्दा चल्न सक्छ । उक्त दफाअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानी गर्नेलाई सजाय किटान छ । नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे–गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार न्यूनतम तीन महिनादेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।

यस्तै, हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा दुरुपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्तिसमेत निजबाट असुलउपर गरिने भनिएको छ । निर्णयमा संलग्न सार्वजनिक पदाधिकारीलाई दफा २४ अनुरूप थप तीन वर्ष कैद हुने भनिएको छ । मतियारको भूमिका खेल्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था छ । मुद्दा दायर हुने अवस्थामा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको विशेष व्यवस्थाअनुरूप थप सजाय मागसहित आरोपपत्र पेस हुनेछ ।
त्रिताल समितिले आयोगले डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउवालगायत फाइल पेस गर्ने, राय लेख्ने तथा पछि फाइल गायव पार्ने २२ जना कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
११ असारमा ८६ जनालाई बयानका लागि बोलाएको थियो भने १२ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई बोलाइएको थियो ।

के थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरण

२०४७ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो । आफ्नो जग्गा पञ्चायतले अन्यायपूर्वक हडपेको भन्दै सुवर्ण शमशेरको परिवारलगायतले सरकारसँग जग्गा फिर्ता मागेका थिए । पञ्चायतले अन्यायपूर्ण जग्गा जफत गरेका कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता देशैभरि थिए ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अन्यायमा परेकालाई जग्गा फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । अन्तिमपटक २०४७ साल ५ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसुधार हदबन्दी लाग्ने भए त्यस बाहिरको जग्गाको हकमा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिने वा जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो ।

सरकारको नीतिगत निर्णयपछि भू–माफिया उक्त जग्गा कसरी हडप्ने भनेर सक्रिय भए । जग्गा हडप्न मुख्यतः दुई जना व्यक्तिले भूमिका खेलेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘भू–माफिया’ भनेर समितिले किटानीसाथ नाम उल्लेख गरेका व्यक्ति अधिवक्ता रामकुमार सुवेदी र डा। शोभाकान्त ढकाल हुन् ।

समितिले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ,तत्काल नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तथ्यपूर्ण र कानुनी प्रावधानको अभावमा गलत मनसायले पेस भएको र सो निर्णयको आधारमा सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन गई सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गासमेतको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको देखिँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै खारेज गर्न भनेको थियो ।

त्रिताल समितिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई २६ मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदमा डिल्लीबजार मालपोतका २२ जना कर्मचारीमाथि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सरकारी जग्गा क–कसले आफ्नो नाममा पारे भन्ने छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई दिनुपर्ने राय सुझाव पनि दिएको छ ।

देशभरि नै यसरी सरकारी जग्गा अपचलन गर्ने भू–माफिया सक्रिय हुनसक्ने भन्दै समितिले सरकारले छानबिन गर्नुपर्ने पनि जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गत २८ फागुनमा व्यक्तिका नाममा गएका जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाएको छ । तर, उक्त विषयमा ठोस काम हुन सकेको छैन । राजधानीमा खबर छ ।