कृषिको एक अर्ब अनुदान जम्मा १० निजी कम्पनीको पोल्टामा

काठमाडौं, माघ ७
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनुकूल कार्यविधि बनाएर पहुँचका आधारमा एकै व्यक्तिलाई साढे ११ करोडसम्म बाँडिएको छ । ७० प्रतिशत सरकारी लगानीमा निर्माण हुने संरचनाको शतप्रतिशत स्वामित्व भने व्यक्तिको हुन्छ ।

वितरित रकममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेको छ । नेता र निकट व्यापारीसँग सम्झौता गर्ने परियोजनाका आठ कर्मचारी भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् ।

परियोजनाले झापा, मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, धनुषा, नुवाकोट, धादिङ, कपिलवस्तु, बाँके र कैलालीका दश कम्पनीसँग एक अर्ब ६ करोेडको सम्झौता गरेको छ । शीतभण्डारको भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा मेसिनरी उपकरण खरिद र जडानका लागि सरकारले अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ ।

तर, ३० प्रतिशत लगानी गर्ने कम्पनीका नाममा शीतभण्डार चल्नेछ, जसमा किसानको कुनै स्वामित्व हुनेछैन । केही कम्पनीले त सरकारी अनुदानबाटै सबै काम गरेर दोब्बर खर्चसमेत देखाएका छन् । अहिले शीतभण्डार गृह निर्माण गरिरहेका कम्पनीले गत साउनसम्ममा २२ करोड १९ लाख लगिसकेका छन् । दुई कम्पनीले त पूरै भुक्तानी पाइसकेका छन् ।

तत्कालीन कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले आ–आफ्नो गृहजिल्ला कपिलवस्तु र सुनसरीमा आफूनिकट व्यवसायीलाई परियोजना दिएका छन् । तत्कालिन एमालेको तर्फबाट नुवाकोटबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद बद्री मैनालीले पनि पहुँचका आधारमा १० करोड ५० लाख शीतभण्डार निर्माणका लागि लगेका छन् ।

त्यस्तै, कैलालीमा शीतभण्डार चलाउन तत्कालिन एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुको डडेल्धुरा अध्यक्ष रहिसकेका नविन साहुले ११ करोडको सम्झौता गरेका छन् । दुई करोड २० लाख पेस्की बुझेर उनी काम नगरी बसेका छन् ।

सरकारको करोडौँ लगानी हुने शीतभण्डारमा जनताले पाउने लाभका विषयमा भने कार्यविधिमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । ‘किसानलाई सहुलियत मूल्यमा सहज सुविधा उपलब्ध गराउने’ मात्रै उल्लेख छ । तर, कति सहुलियत पाउने भन्ने स्पष्ट छैन ।

परियोजना निर्देशक डा। रेवतीरमण पौडेलका अनुसार शीतभण्डार केन्द्रले १० वर्षसम्म आसपासका किसानलाई सहुलियत दरमा भण्डारण गर्न दिने गरी सम्झौता भएको छ । ‘संरचनाहरू निर्माणकै क्रममा छन्, सञ्चालनमा जाने भएपछि आचारसंहिता बन्छ, त्यसैका आधारमा आसपासका किसानलाई सुविधा हुने गरी अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

ठूला लागतका परियोजना तथा कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि मुलुकमा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत अनुमान, जनतामा त्यसले पार्ने प्रभावलगायतको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारले विनाअध्ययन नै शीतभण्डार निर्माणको परियोेजना अघि बढायो । जब कि, एक वर्षअघि कृषि मन्त्रालयले नै गठन गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत यसमा प्रश्न उठाएको थियो ।

‘देशमा आगामी कति वर्षसम्मका लागि कति कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ, कुन–कुन स्थानमा स्थापना गर्नुपर्छ र कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न के–कति बजेट लाग्छ भन्ने सम्भाव्यता र लागत अनुमानसमेत तयार गरिएको छैन,’ कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारबाट प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा छानबिन गर्न २२ असार ०७५ मा कृषि मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले सीमित फर्म तथा कम्पनीहरूलाई मात्र फाइदा पु¥याउने गरी कार्यक्रम ल्याइएको स्पष्ट औँल्याएको थियो । तर पनि परियोजनामा सुधार गरिएन । ‘जिल्लासमेत तोकेर कार्यविधि बन्दा अन्य जिल्लाका प्रस्तावकहरूले सहभागी हुन नपाउने भएका कारण सीमित फर्म–कम्पनीहरूले मात्र फाइदा पाउने कुरा निश्चित छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।